मौद्रिक नीतिको सफलतामा कार्यान्वयनमा निर्भर : पवन सारडा

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को मौद्रिक नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायीले सोचेर मात्रै जवाफ दिने तयारी गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले नीतिमा उल्लेखित भएका विषयलाई कार्यन्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्देशनपछि मात्रै खुला रुपमा समर्थन या विरोध गर्न सकिने बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक देखिएको भए पनि यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयन र त्यसपछि जारी हुने कार्यनिर्देशनमा निर्भर रहने बताए ।

उनले नीतिमा उल्लेखित कुरा अत्यन्त संक्षिप्त रुपमा मात्रै आएकोले अहिल्यै सवै प्रतिक्रिया दिन कठिन हुने बताए । 

महत्वपूर्ण विषयहरू पछि जारी हुने कार्यनिर्देशनमार्फत स्पष्ट गरिने उल्लेख भएकाले तत्कालै सम्पूर्ण रुपमा धारणा बनाउनु नै गलत हुने उनले बताए । उनले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशन अध्ययन गरेपछि मात्रै ठोस धारणा सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारे ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा आएका विषयका आधारमा भने राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्ने लक्ष्य लिएको पाइएको बताए । 

जसको परिणाम आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष सारडाले बताए । तर, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने बैंकहरूको व्यवहार, कर्जा प्रवाहको गति तथा निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वासमा निर्भर रहने उल्लेख गरे ।

परिसंघले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर स्थिर रहने वा केही घट्न सक्ने सम्भावना बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसले उद्योग–व्यवसायमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै कृषि, उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा साना–मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक पक्ष भएको जनाएको छ ।

सीएनआईले साना तथा मझौला उद्यम र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायलाई वित्तीय पहु“च विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि सकारात्मक रहेको जनाएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि उत्पादनमूलक उद्योगको संरक्षणका लागि उपयोगी हुन सक्ने जनाइएको छ ।

यद्यपि परिसंघले बैंकहरूले जोखिम मूल्याङ्कन र धितोसम्बन्धी मापदण्डमा कडाइ कायम राख्ने संकेत देखाएकोले नयाँ उद्योग तथा व्यवसायले कर्जा प्राप्त गर्न अझै कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत रहेको जनाएको छ । नियामकीय तथा ’कम्प्लायन्स’ सम्बन्धी प्रावधानहरू यथावत् रहेकाले साना व्यवसायलाई सहज वातावरण अझै नबन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

रियल इस्टेट (घरजग्गा कारोबार) तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारप्रति राष्ट्र बैंक अझै सतर्क रहेकाले यस क्षेत्रले अपेक्षित राहत नपाउने सीएनआई कोशीको स्पष्ट धारणा छ । त्यसैगरी बैंकहरूलाई खराब कर्जा घटाउन दबाब दिने नीति जारी रहेकाले कर्जा स्वीकृतिमा थप कडाइ र प्रशासनिक झन्झट बढ्न सक्ने चिन्ता पनि परिसंघले गरेको छ ।

अध्यक्ष सारडाले डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारलाई व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने सकारात्मक कदमका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । 

त्यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगको कर्जामा ब्याजदर थप घटाउने, पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगका लागि धितो तथा कर्जा प्रक्रिया सरल बनाउने, निर्यातमुखी उद्योगलाई विशेष वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने तथा बैंक र निजी क्षेत्रबीच समन्वय बढाएर लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको प्रमुख अपेक्षा रहेको जनाइएको छ ।