आफूविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव ‘नरम’ बनाउन मुख्यमन्त्रीको दबाब

विराटनगर । मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन र नदिए वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने गरी प्रदेश सभाबाट पारित गर्न खोजिएको संकल्प प्रस्तावलाई ‘नरम’ बनाउन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दबाब दिने रणनीति बनाएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदले आफूविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्की नैतिक संकटमा छन् । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सभाको सांसदको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले संकल्प प्रस्तावबाट जोगिने उपाय खोज्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सांसदहरूसँगको संवादलाई पनि अघि बढाएका छन् ।

२९ सांसद रहेको कांग्रेस संसदीय दलबाट विद्रोह गरेर कार्की उपधारा (५) बमोजिम एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर आफ्नो सरकारमै सहभागी रहेको माओवादी केन्द्र र उनलाई मुख्यमन्त्री बनाएर विश्वास मत समेत दिएको एमालेले समेत समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

माओवादीका तीन मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर फिर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कोशी प्रदेश सभामा वैशाख ६ गते बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध एमाले र माओवादीका बहुमत सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छन् । तर‚ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने उक्त संकल्प प्रस्ताव छल्नका लागि मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रुपमा ल्याइएको जिकिर गर्दै पत्र पठाएका छन् ।

संकल्प प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ, सांसद भीम पराजुलीसहित सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शम्शेर राई र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप सुनुवार सहभागी थिए । कार्यव्यवस्थामा कांग्रेसका तर्फबाट उनीहरूले संकल्प प्रस्तावको भाषाको विषयमा आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तामाङले सरकारको पक्षमा रहेका कांग्रेसका तर्फबाट संकल्प प्रस्तावलाई इगोको विषय नबनाउन प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरिएको बताए । उनले बीचको बाटोबाट समाधान खोज्ने गरी प्रयास गर्न बैठकमा आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

‘बीचको बाटोबाट संकल्प प्रस्तावलाई लैजाउँ भन्ने विषयमा हाम्रो आग्रह रहेको छ‚’ प्रमुख सचेतक तामाङले भने, ‘सबैले स्वीकार गर्न सक्ने र संविधानलाई अंगीकार गर्न सक्नेगरी मिलाएर फेरि बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ ।’

संकल्प प्रस्तावको भाषाको विषयलाई लिएर सरकारका तर्फबाट अत्तो थापिएको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । उनले बहुमत सांसदहरूको समर्थनमा प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भइसकेका कारण प्रस्ताव संशोधनको सम्भावना नरहेको बताए ।

तर कार्यव्यवस्था समितिको बैठकपछि एमालेले भने केही कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको जनाइएको छ । संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने सबै प्रक्रियाको टुंगो लगाउन बुधबार बिहान ९ बजे दलका नेताहरूसहितको बैठक बस्ने प्रदेश सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गर्दै आएका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कांग्रेसकै संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले राजीनामा दिएर बाटो खोल्न आग्रह गरेपछि उनी बिलखबन्दमा परेका हुन् । त्यसबाट जोगिन उनले थापा निकटकै सांसदहरूलाई दैनिक रुपमा फोन गर्न थालेका छन् ।

कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘मुख्यमन्त्री बन्ने बेलादेखि अहिलेसम्म फोन नगरेका मुख्यमन्त्रीले केही दिनदेखि दिनहुँ फोन गर्छन् ! अप्ठेरोमा परेपछि अहिले पार्टी चाहिएको हो कि भन्ने लागेको छ ।’