प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रका सुकुम्वासी सडकमा

विराटनगर । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहविरुद्ध उनकै निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता सडकमा ओर्लिन थालेका छन् । 

सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने वाचा गर्दै झापा ५ बाट निर्वाचित भएका उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि बिना तयारी काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएका थिए ।

सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध झापा ५ मा रहेका सुकुम्वासीहरुले लगातार प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यही क्रममा बुधबार दमकमा पनि प्रदर्शन भएको छ । यसअघि सोमबार झापा ५ मै पर्ने कमल गाउँपालिकामा पनि प्रदर्शन भएको थियो । 

पछिल्लो निर्वाचनमा बालेन शाहले नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरेका थिए । त्यही क्षेत्रमा अहिले उनको कदमविरुद्ध असन्तुष्टि खुलेर सडकमा देखिन थालेको छ ।

झापा ५ मा मात्रै होइन, जिल्लाभरी नै भूमिहीन सुकुम्वासीमाथि डोजर प्रयोग गर्ने सरकारी तयारीविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाको विरोध चर्किंदै गएको छ । 

विभिन्न स्थानमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको भन्दै झापाका सुकुम्वासी समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाका सुकुम्वासी बस्तीमा पछिल्ला दिनहरूमा निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको छ ।

बुधबारको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफूहरूलाई बसोबासको वैकल्पिक आधार नदिई सुरक्षाकर्मी र डोजरको बलमा हटाउन खोजिनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् ।  पहिले बसोबासको विकल्प तय गरेपछि मात्रै त्यस्तो निर्णय लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघको नेतृत्वमा निकालिएको विरोध ¥यालीले दमकका मुख्य बजार तथा बस्ती क्षेत्र परिक्रमा गर्दै सरकारको नीति फिर्ता लिन माग गरेको थियो । दमक क्षेत्र झापामै सुकुम्वासीको सबैभन्दा घना बसोबास रहेको क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ । 

दमक नगरपालिकाका अनुसार यहाँ मात्रै ६ हजार ४ सयभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् ।

नगर प्रमुख राम थापाले यति ठूलो जनसंख्यालाई पूर्व तयारीबिनै हटाउने प्रयास अव्यावहारिक हुने भन्दै जथाभावी डोजर चलाउन नदिने अडान सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

कमल गाउँपालिकामा पनि यसअघि भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको अगुवाइमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो । त्यहाँ सुकुम्वासी समुदायले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले तत्काल डोजर प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

गाउँपालिकाले सबै वडामा वास्तविक तथ्यांक संकलनको काम अघि बढाइरहेको जनाउँदै अध्यक्ष राईले हतारोमा, विशेषगरी प्रतिकूल मौसमको बेला, बस्ती हटाउने कुनै कदम नचालिने स्पष्ट पारेका छन् । 

झापाको बिर्तामोडमा पनि सुकुम्वासी समुदायले आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ । सुकुम्वासी संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा त्यहाँ पनि जुलुस र प्रदर्शन भइसकेको छ । 

झापाका विभिन्न पालिकामा एकैसाथ विरोध सुरु भएसँगै भूमिहीन बस्तीमाथिको सरकारी नीति अब स्थानीय राजनीतिक दबाबको केन्द्रमा पुगेको छ ।