रिक्त तीन मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीले आफैलाई तोके मन्त्री

विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मन्त्रीविहीन बनेका कोशी प्रदेशका तीन मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारीमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफैलाई तोकेका छन् । 

कार्की नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट सहभागी भएका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री नारायणबहादुर मगर, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सामाजिक विकास मन्त्री राजेन्द्र कार्कीले २०८० चैत २६ मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

मन्त्रीहरूको राजीनामा पछि चैत ३० गतेसम्म पनि ती मन्क्रालयमा मन्त्री तोकिएका थिएनन् । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले चैत २६ कै मितिमा रित्त भएका भएका मन्त्रालयको मन्त्रीहरू आफैलाई तोकेको पत्र चैत ३० मा मात्रै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग समक्ष जानकारीका लागि पठाएको पाइएको छ ।

मन्त्रीको नियुत्ति भएपछि वा मन्त्री पदबाट हटेपछि त्यसको जानकारी तत्कालै प्रदेश प्रमुखलाई गराउने व्यवस्थाविपरीत मुख्यमन्त्री कार्कीले चार दिनपछि चैत २६ कै मितिमा रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैलाई तोकेका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले आफै चलाउँदै आएका छन् । उक्त मन्त्रालयमा इन्दिरा थापा राज्यमन्क्री छिन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले चार दिनसम्म मन्त्रालयको नेतृत्व रित्त राखेको भन्दै आलोचना भएपछि उनले चार दिनअघि चैत २६ कै मितिमा पत्र बनाएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सिफारिसमा ‘संविधानको धारा १६९ को उपधारा (ख) को खण्ड (क) को अवस्था परी रिक्त हुन आएको सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री केदारलाई तोक्नुभएको’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा नोट समेत खुलाइएको छ । 

‘यस कार्यालयमा मिति २०८०/१२/३० गते प्राप्त हुन आएको माननीय मुख्यमन्त्रीको मिति २०८०/१२/२६ गतेको सिफारिस पत्र बमोजिम जिम्मेवारी तोकिएको’ भनी उक्त विज्ञप्तिको नोटमा उल्लेख छ । कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्रले पछिल्लो पटक एमाले–माओवादी गठबन्धन कार्यान्वयनका लागि आफ्ना तीन मन्त्री फिर्ता बोलाएको हो । 

एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसदहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बन्न सक्ने आधारसहित प्रदेश प्रमुख खापुङ्गलाई समावेदन बुझाइसकेका छन् । 

उनीहरूले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन समेत माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले बैशाख ६ गतेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइसकेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले समेत अधिवेशन आह्वान भएको सूचना गरिसकेको छ ।