निजामती कर्मचारीको 'कुलिङ पिरियड' प्रावधान राष्ट्रिय सभामा सदर

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको अवकाशपछि नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रस्तावित गरिएको 'कुलिङ पिरियड'को प्रावधान राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सदर भएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा विवाद थियो ।

शनिबारको बैठकमा सभापति तुलसाकुमारी दाहालले कुलिङ अफ पिरियड राखेर जाने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, 'यो सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार प्रतिवेदन लेखेर पुनः एकपटक हेरेर अगाडि बढिनेछ ।'

कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न हुनुअघि विश्राम अवधि दिनु हो ।

यस अवधिमा कर्मचारीहरूले अध्ययन, अनुसन्धान, भ्रमण, वा अन्य विकासात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्छन् ।

यसले कर्मचारीहरूको व्यावसायिक विकासमा मद्दत पुर्याउने र प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्य राख्दछ ।

विधेयकमा कुलिङ पिरियडको अवधिको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

राजपत्रांकित उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागू हुनेछ । यस अवधिमा उनीहरूले कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक, वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन सक्ने छैनन् ।

यद्यपि, सेक्सन अफिसर र तिनका तलका कर्मचारीहरूलाई यो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान राख्दा केही विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा पारित गर्दा यसमा केही अस्पष्टता र विरोधका कारण विधेयकमा संशोधन आवश्यक देखिएको थियो ।

यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरियो, जसले प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई यथावत राख्न सिफारिस गरिएको थियो ।

निजामती कर्मचारीहरूको कुलिङ पिरियडको प्रावधानले प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउने र कर्मचारीहरूको व्यावसायिक विकासमा मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको निर्णयले यस प्रावधानलाई कानुनी मान्यता दिएको छ, जसले आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।