निजीक्षेत्र र लगानीमैत्री र डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड सकारात्मक : अध्यक्ष राउत

विराटनगर । सरकारले सोमबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्था, लगानी प्रवद्र्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र र औद्योगिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिले जनाएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन लागत घटाउने, व्यवसाय गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउनेतर्फ केन्द्रीत देखिएको संघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । 

उनले स्वदेशी, विदेशी र गैरआवासीय नेपाली लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारले श्रम निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, डिजिटल प्रविधि र मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै यसले दीर्घकालीन आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा पनि स्वागतयोग्य कदम भएको बताए । 

‘उत्पादन लागत घटाउने, व्यवसाय गर्न वातावरण सहज बनाउने, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउने एवं स्वदेशी विदेशी र प्रवासी लगानी आकर्षण गर्ने विषय समेटिनु सकारात्मक छन्, यसले आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पूर्ण संरचनामा मद्दत गर्नसक्छ’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘उद्यमीले भोगिरहेको कर्मचारीतन्त्र, झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति र एक दिनमै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न हुने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई ठुलो राहत पुग्छ ।’

उनले अर्थतन्त्रलाई श्रम निर्यातमा आधारित संरचनाबाट ज्ञान, डिजिटल प्रविधि र मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित सेवामुखी अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका लागि नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए ।

साथै, अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनकारी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको बताए । जसका कारण व्यापार घाटा कम गर्ने तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुनेमा संघले विश्वास लिएको बताए ।

‘सरकारले डेढ दशक पुरानो औद्योगिक नीति २०६७ लाई समसामयिक परिमार्जन गरी राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

साथै लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरुलाई पनि प्रोत्साहनका प्याकेजको घोषणा गरेको छ’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ उच्च क्षमतायुक्त डेटा सेन्टर र डिजिटल पार्क स्थापना गरी अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गर्ने उद्योगलाई कर प्रोत्साहन दिइने कुराले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।’

सरकारले पहिलो पटक ‘रिमोट वर्क’ सम्बन्धी कानुन व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका कारण स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना बढ्ने तथा युवा पलायन रोक्न मद्दत पुग्ने बताए ।

साथै मध्यमवर्गीय परिवारलाई करमा राहत, उद्यम र मध्यमवर्गीय परिवार माथिको करको भार घटाउन सरकारले व्यक्तिगत आयकर हाल एकदेखि ३९ प्रतिशतसम्मको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको भन्दै यो सकारात्मक भएको बताए ।

अर्कोतर्फ, भन्सारमा हुने न्यून वर्गीकरणको अन्त्य गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न लक्ष्य लिएको, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभाव न्यूनीकरण गर्ने पूर्वाधार वित्तपोषण मोडल र डायस्पोरा पूँजी परिचालन गर्ने नीति पनि निजी क्षेत्रका लागि सुखद् रहेको बताएका छन् । 

सरकारले तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको र ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागू गरी लगानीकर्तालाई ३० दिनभित्र अनुमति दिने कुराले अझ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने संघको धारणा रहेको बताए । 

लगानी एक्सप्रेसमार्फत कर्मचारीतन्त्र, झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेमा आशावादी रहेको राउतले बताए ।

कोशी प्रदेश पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य भएको अवस्थामा सरकारले पर्यटन विकासका लागि वि.सं. २०८५ लाई ‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाउन तयारी गर्ने र नेपाललाई विश्वको धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीति समेटिदा पर्यटन क्षेत्र पनि चलायमान हुने उनले बताए । 

यसअघि कम्पनी दर्ता, लगानी स्वीकृति र कर्जा प्रवाहका प्रक्रिया विभिन्न निकायमार्फत अलग–अलग रुपमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब एउटै प्लेटफर्ममार्फत स्टार्टअप दर्ता तथा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष राउतले दाबी गरेका छन् ।