भूमि आयोगले तीन वर्षमा सवै कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भूमि समस्या समाधान आयोगले तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी सबै समस्या समाधानसम्बन्धी सबै कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान नगरे मुलुकमा विकराल समस्या आइपर्ने बताएका हुन् ।

सोमबार विराटनगरमा भूमि समस्या समाधान आयोगको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश संसदबाट पारित हुने समेत दाबी गरे । अध्यादेश संसदमा पेश भएपछि माओवादी केन्द्रले समेत नाकको चालले समर्थन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नचाहनेले मात्रै अध्यादेशको विरोध गर्ने भन्दै उनले व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्ने गरी दलहरूले काम गर्न नहुने धारणा राखे । ४० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी लगायतको समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिएर काम अघि बढाएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

‘यो व्यवस्थाका पक्षपाति तीन दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सत्तामा नहुनेबित्तिकै व्यवस्थामाथि नै आँच आउने काम गर्नु हुँदैन, त्यसैले भूमि समस्या समाधान गर्न लाग्नु पर्छ’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘अहिले केही सानो समूहले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोजिरहेको छ, पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले पनि गलत ढंगले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।’

भूमि समस्या समाधान आयोगको कोशी प्रदेशस्तरीय कार्यालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय परिसरमा आइतबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग गरेर अघि बढ्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । 

उनले टिओआर अनुसार सडक र बगर क्षेत्रका बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने केही कठिनाई देखिएपनि सरकारको समेत सहयोगमा समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश समितिका सभापति तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा, नेकपा एमाले कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले उक्त कार्यक्रममा आयोगको कार्यक्षेत्र र जनतालाई उचितको बासको व्यवस्था हुने गरी काम गर्न सुझाव दिएका थिए ।

आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि रिजालले तीन वर्षभित्र सबै भूमिहीनहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेगरी काम गर्ने जानकारी दिए । 

कोशी प्रदेशमा करीव ३ लाख घर परिवार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जनाइएको छ ।