प्रदेशमा कुरा मिलेन, केन्द्रीय निर्देशनको प्रतिक्षा

विराटनगर । कोशी प्रदेशको मन्त्रालय संख्या बढाउने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच प्रदेश तहमा कुरा नमिलेपछि यसको छिनोफानो पनि केन्द्रकै शीर्ष नेताले गर्ने भएका छन् । कोशीमा मन्त्रालय संख्या बढाएर भागबन्डा मिलाउने कि अहिलेकै मौजुदा मन्त्रालयहरूबाटै काम चलाउने भन्ने विषयमा प्रदेश तहका नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको हो ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापाबीचमा यसबारेमा धेरै पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि यो विषय पनि केन्द्रमै पठाइएको कांग्रेस नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । 

‘कोशीमा मन्त्रालयको संख्या नै बढाउने कि अहिले भएकै मन्त्रालयहरूबाटै काम चलाउने भन्ने विषयमा प्रदेश तहका नेताहरूबीच धेरै चरणमा छलफल चल्यो’, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले भने ‘तर, प्रदेश तहका नेताहरूबीच सहमति हुन सकेन । त्यसैले यो विषय पनि शीर्ष नेताहरूले नै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।’ 

कोशीमा मन्त्री बन्ने दौडमा सामेल रहेका प्रदेश सभा सदस्य पराजुलीको दाबीअनुसार कोशीमा कांग्रेसले अहिले भएकै मन्त्रालयहरूबाट आफूलाई पाँच वटा मन्त्रालय दिन र मुख्यमन्त्रीसहित चार वटा लिन एमालेलाई प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा मधेशमा जस्तै आलोचना बढ्ने भन्दै कांग्रेसले यस्तो प्रस्ताव गरेको पराजुलीको दाबी छ । 

‘हामीले गरेको प्रस्ताव एमालेका साथीहरूले मान्नुभएन’, पराजुलीले भने ‘कांग्रेसलाई पाँच वटा मन्त्रालय दिएपछि हामीलाई पनि पाँच वटै चाहिन्छ त्यसैले मन्त्रालय संख्या नै थपौं भन्ने अडान एमालेबाट प्रकट भयो । यो विषयमा कुरा नमिलेपछि केन्द्रलाई जिम्मा दिने कुरा भयो ।’ उनका अनुसार कांग्रेस र एमाले दुवै दलका प्रदेशका नेताहरूले यसबारे शीर्ष तहलाई जानकारीसमेत गराइसकेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवाबीच यसबारेमा के कति छलफल भयो अथवा भयो कि भएन मैले जानकारी पाएको छैन’, उनले थपे ‘यहाँ कुरा नमिलेपछि माथिबाट जे निर्देशन आउँछ, त्यही गर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।’ 

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार कोशी सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको लामो समयसम्म पनि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन नसक्नुका पछाडि कोशीको गुटगत प्रतिष्पर्धा मुख्य कारण हो । कोशी संसदीय दलमा पार्टीका तीन गुटको प्रष्ट उपस्थिति छ । संस्थापन पक्षभित्रै सभापति शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौला समूह छ भने संस्थापन इतर पक्षमा शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरु छन् । यही तीन समूहबीच भागबन्डामा कांग्रेसलाई सकस परिरहेको छ । 

यसअघि भएको दुई दलबीचको सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमालेले चार–चार वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार कांग्रेस केन्द्रले मन्त्री छान्ने तयारी पनि गरेको थियो । दुई जना संस्थापन पक्षबाट मन्त्री बनाउने र एक–एक जना शेखर र सिटौला समूहलाई दिने तयारीमा सभापति देउवा थिए । तर, यसमा शेखर कोइराला नमानेपछि निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रका नेताहरूका अनुसार कोशीमा मन्त्री छान्ने विषयमा शेखर कोइराला र सभापतिबीच कुराकानी भइरहेको छ । ‘आफ्नै गृह प्रदेशमा मेरो समूहले कम्तीमा दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने शेखर दाइको अडान छ । कोशीकै मामिलामा उहाँलाई नचिढ्याउँ भन्ने सभापतिको मनसाय देखिन्छ’, कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ‘त्यसैले कसरी हल निकाल्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको बुझेका छौं ।’

पार्टीभित्रको भागबन्डा मिलाउन पनि मन्त्रालय संख्या थप्ने एमाले प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत हुनसक्ने उनको भनाइ छ । यसरी सहमति भएमा  दुई वटा मन्त्रालय थपेर भागबन्डा मिलाउने तयारी छ ।  हाल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय छन् ।  

मन्त्रालय संख्या बढाउने उपाय सबैभन्दा सजिलो मान्ने अवस्थामा पुगेका कांग्रेस र एमाले मधेशको पछिल्लो घटनाबाट भने त्रस्त छन् । प्रदेशहरूकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर आलोचित बनेपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आठ जना राज्यमन्त्री हटाउन बाध्य हुनुपरेको थियो । मधेशका मुख्यमन्त्रीले राज्यमन्त्रीहरू हटाउँदै गर्दा कोशीमा भने मन्त्रालय थप्ने तयारी जोडतोडले चलिरहेको छ ।

मन्त्रालय बढाउने चलखेलमा आफै लागेका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने अवगालको भुंग्रोमा आफू नपर्न हतार–हतार यो विषय सार्वजनिक गरेका थिए । आफू मन्त्रालय बढाउने पक्षमा नरहेको दाबी गर्दै उनले ‘कार्यबोझ बढेको खण्डमा मन्त्रालय बढ्न सक्ने’ भनेर गएको आइतबार नै यसबारे संकेत गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालय बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । 

कोशीमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाहेक ८ मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले २०७९ पुस २४ मा एमाले दलको नेताको हैसियतमा पहिलो पटक कोशीको सत्ता सम्हाल्दा पहिलो निर्णयबाटै मन्त्रालय संख्या कटौती गरेका थिए । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम डेढ वर्षमा नेकपा एस, कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए ।

त्यसबेला कार्यबोझ बढेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले कोशीमा मन्त्रालय संख्या १३ वटा बनाएका थिए । चुनाव लगत्तै एमाले दलका नेता कार्की पहिलो पटक मुख्यमन्त्री भए । अघिल्लो सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णय गरेर प्रदेश बदनाम बनेको भन्दै कार्कीले पहिलो निर्णयमै  मन्त्रालय संख्या घटाएर ९ मा झारेका थिए ।

अहिले कांग्रेसको आन्तरिक किचलोमा टेकेर मन्त्रालय थप्ने र त्यसले दलभित्र थप व्यक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने भएकै कारण मुख्यमन्त्री कार्की मन्त्रालय बढाउने खेलमा लागेको एमाले स्रोतको भनाइ छ ।