सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपरणको गाँठो फुकाउने गरी कानुन बन्ने छ :  सभापति लामिछाने

काठमाडौँ, ३० साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र चासोलाई समेत ख्याल  गर्न आग्रह गरेका छन् । 
    
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन , सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उनले शान्ति  प्रक्रियालाई छिटो टङ्गो लगाएर न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितलाई राहत दिन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र तीसँग सम्बन्धित संरचना सफल हुनेमा शुभेच्छा व्यक्त गरे । 

“यो अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय हो । हामीले टुङ्ग्याएकाे मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय रुमपा प्रश्न नउठने परिस्थिति बनाउन र उनीहरुको स्वभाविक चिन्ता र चासोबारे पनि ख्याल गरिनुपर्छ”, उनले भने, “हामीले यसका लागि अभिलम्बन गर्ने प्रक्रिया पारर्दशी र पीडितमैत्री भएन भने अन्र्राष्ट्रिय जगतले निरन्तर प्रश्न गरिरहने छ ।”

पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपरणको गाँठो फुकाउने गरी कानुन बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सभामार्फत सभापति लामिछानेले अपिल समेत गरे ।
     
“कानुन आफैले न्याय दिने चाँही होइन । संरचना यसका लागि चाहिन्छ ।

र ती संरचनामा रहेन व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ”, उनले भने, “फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबन्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।”

विगतमा सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप र  बेपत्ता छानबिन आयोगले सरकारबाटै सहयोग नपाउँदा पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासोबारे स्मरण गराए । उनले भने, “अब बन्ने  आयोगले पनि त्यही नियति भोग्ने हो कि ?” सभापति लामिछानेले आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सके राम्रो हुने धारणा राखे ।   

“मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले दबाब र प्रभाबमा पार्ने खतरा जहिल्यै हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिका भएर आउने महान्याधिवक्ताले आयोगमार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ रहने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ”, उनले भने । रासस