रतुवामाईको रुख काट्ने निर्णयमा अदालतको अङ्कुश

विराटनगर । नगर क्षेत्रभित्रका सडक छेउका रुख विरुवा काट्ने मोरङ रतुवामाई नगरपालिकाको निर्णयमा न्यायालयले अङ्कुश लगाइदिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रुखविरुवा काट्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगरपालिकालाई निर्देश गरेको छ ।

न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको एकल इजलासले रुख विरुवा काट्ने काम कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । नगरपालिकाले मूल सडक र भित्री सडक क्षेत्रका रुखविरुवा काट्ने सूचना जारी गरेपछि अधिवक्ताद्वय लबन न्यौपाने र विनोदमणि भट्टराईले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले नगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । 

रतुवामाईका मेयर नागेश्वरप्रसाद सिह गनगाईंले भदौ २८ मा एक सूचना प्रकाशित गर्दै रुखविरुवाले आवतजावतमा बाधा अवरोध गरेका भन्दै असोज ३० देखि  नगर प्रहरी र ब्याकेहोल्डर लगाएर सडक छेउका बोट विरुवा काट्ने जानकारी दिएका थिए । 

नगरले यस्तो सूचना जारी गरेपछि अधिवक्ताद्वय न्यौपाने र भट्टराईले सोमबार उच्च अदालतमा रुखविरुवा काट्ने काममा रोक लगाउन माग गर्दै  रिट दायर गरेका थिए ।

‘प्रकृतिमा रहेका वनजङ्गल, रुखबिरुवाहरु केवल मानिसका लागि नभई सम्पूर्ण प्राणीहरुका लागि समेत त्यतिकै आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै अधिवक्ताद्वयले  रुख विरुवा काट्दा मानिसलाई मात्रै नभई त्यहाँको जैविक विविधतामा असर पर्ने बताएका थिए ।  

उनीहरुले दायर गरेको रिटमा भनिएको थियो ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय  सरकारले बिना कुनै वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव  मूल्यांकन र वैकल्पिक योजना र बिना कुनै प्रयोजन बोटबिरुवा हटाउनका लागि थालिएको कार्यले संविधानको धारा ३० र ३५ मा उल्लेखित मौलिक हकको हनन भएको देखिन्छ ।’

रिट निवेदकहरुले अहिले र भविष्यमा कुनै पनि बहानामा रुख बिरुवा काट्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भनी माग गरेका थिए ।

न्यायाधीश बाँस्तोलाले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा 'दुबै पक्षको छलफलबाट निश्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने’ देखिएको उल्लेख छ । 

असोज १४ गते गते सोमबारको दिनलाई पेशी तोक्दै अदालतले सो अवधिसम्म रुख काट्नेबारे नगरको  पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा आदेश गरेको छ ।