छलफलमै सीमित संघीय शिक्षा ऐन

५२ वर्षपछि आउनै लागेको संघीय शिक्षा ऐन २०८० अझै अन्योलमै देखिएको छ । केन्द्रीय संसदीय शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिमा विगत केही दिनदेखि समितिमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल जारी छ । नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, निवृत्तिभरण (पेन्सन) बञ्चित शिक्षक, बाल विकास शिक्षकलगायतसित छलफल सकिएको छ ।

शिक्षाको मूल जरो शिक्षा ऐन विगतमा एकलौटी ढ्ङगले कर्मचारी तन्त्रले  सरोकारवालासित राय सुझाव नलिकन संसदमा दर्ता गरेपश्चात गत असोज ३ गतेदेखि १२ गतेसम्म ऐतिहासिक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको फल हो सरोकारवालासित छलफल । सरोकारवाला सबैले स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षा अधिकार दिने हो भने घातक र खतरनाक हुने राय सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तहमा राजनीति बढी हुने भएकोले झोले शिक्षक बाहेक इमान्दार र असल शिक्षकको मनोबल र सक्रियता घट्ने निश्चित छ । माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार संविधानमा नै राखिएको भए पनि अन्ततह संशोधनको आवश्यकता सरोकारवालाहरूले सुझाव पेश गरेका छन् ।

विसं २०५७ सालयता प्रहरी,सेना, स्वास्थ्य, बिजुली, खानेपानी, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा दरवन्दी सिर्जना भए तापनि शिक्षा क्षेत्रमा एउटा पनि  दरवन्दी सिर्जना गरिएन । विद्यार्थी अनुपातमा हाल पनि मावि तहमा २४ हजार विषयगत शिक्षकको अपुग छ । त्यसैगरी आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म पनि विषयगत शिक्षक अभाव छ । सरकारले विषयगत शिक्षक र दरवन्दी थपमा चासो नै दिएको देखिएन । भएका करार, राहत, अनुदान कोटाका शिक्षकहरू विगत दुई दशकदेखि निरन्तर सेवामा छन् ।

उनीहरूको व्यवस्थापनतिर न वर्तमान सरकार र न त विगतका सरकारहरूले चासो नै दिएको छ । फलस्वरूप दस वर्षे माओवादी दण्डकालमा  विशेष दरवन्दी राहत नामले ४० हजार शिक्षक  २०५७ सालदेखि तत्कालिन सरकारले नियुक्ति गरेको हो । हुन पनि दुई दशकसम्म राहत वा करार शिक्षक राखी रहनु राज्यको ठूलो भुल हो । शिक्षाशास्त्र पढेका युवाहरूको दुई विकल्प तत्कालिन अवस्थामा थियो । कि त राहत करार शिक्षक खाऊ कि त घर घडेरी प्रमाण पत्र बैकमा धरौटी राखेर खाडी मुलुक जाऊ । राहत र करार शिक्षकको जन्म नै जटिल राजनीति परिस्थिति माओवादी द्वन्द्व कालमा भएको हो । भटाभट माओवादीको डरले शिक्षक जति सदरमुकाम केन्द्रित भएकाले कुना कन्दराका विद्यालयहरू शिक्षक नभएकाले राहत र करार शिक्षक विशेष परिस्थितिमा नियुक्ति गरियो ।

शिक्षाको अधिकार तीनै तहमा दिने हो भने अझ अन्योलमा शिक्षा फस्ने निश्चित छ । साझा अधिकारका नाममा पालिका, प्रदेश र  केन्द्रले शिक्षा तहसनहस गर्ने लक्षणहरू देखिदै छ । पालिका बाघ भएर बसेको छ । प्रदेश हात्ती भएर बसेको छ र केन्द्र सिहं भएर बसेको छ । विद्यालय एक अनि रेखदेख गर्ने निकाय एक दर्जन भन्दा बढी छन् । विद्यालय  व्यवस्थापन समिति वडा कार्यालय,  पालिका, प्रदेश हुँदै शिक्षा विभाग किताबखाना शिक्षा मन्त्रालय सम्म रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने निकायहरू छन् । ७५३ स्थानीय पालिकाका आ–आफ्नै शिक्षा ऐन छन् । प्रदेश शिक्षा ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतमा अब झन बाझिने विषयहरू स्पष्ट देखिएका छन् । अन्तिममा जाने भनेको अदालत नै हो ।

किताबमा लेखिएको छ, संविधानमा लेखिएको छ, अनिवार्य निःशुल्क माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भनेर । लेख्नु ठूलो कुरा होइन । ब्यवहारमा देखाउनु ठूलो कुरा हो । संविधानमा असम्भव विषय लेखिदैमा संविधान उत्कृष्ट हुँदैन । विद्यालय जान नपाएका तथा गरिवीका कारणले गर्दा घरमै समय बिताउने, कतै ज्यालादारी गर्ने  विद्यार्थीलाई  शिक्षा नैसर्गिक र अनिवार्य तथा निःशुल्कको अर्थ नै के रहला ? शिक्षा एकद्वार प्रणालीको हुनु पर्दछ । हुँदा खाने र हुने खाने  वर्ग भनेर दुई खाले शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक होइन ।

अबका केहीदिनमा एक महिनाको लागि प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन प्रदेश–प्रदेशमा  छलफलमा आउँदै छ । प्रदेश सभामा र खुला रूपमा सरोकारवालासित छलफल भएमा फलदायी हुने निश्चित छ ।  गोप्य कोठामा सीमित छानिएका व्यक्तिहरूबीच मात्र छलफल गरेर काठमाडौं फर्किने हो भने खर्चको नास मात्र हुने देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा अब बस्ने हिउँदे  संसदीय अधिवेशनबाट पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन फलामको च्युरा जस्तै देखिन्छ । नढाँटी भन्नु पर्दा कर्मचारीतन्त्रका माथिल्ला तहका कर्मचारीतन्त्रबाट गिजोलिएको  संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन कठिन हुँदै जादै छ । यसको असर  ९० लाख विद्यार्थी र दुई लाख शिक्षक कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष पर्ने निश्चित छ ।

प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा नमिलेका वा असमति राख्ने सरोकारवाला निकायहरूका विषयहरू स्थानीय पालिकालाई सम्पूर्ण माध्यमिक तहसम्मको अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने नै हो । यसले शिक्षा र विद्यालय तथा शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीतीकरण गर्ने र शिक्षा ध्वस्त हुने सरोकारवालाहरूले तर्क गर्दै छन् ।

त्यसैगरी चार दशकदेखि कार्यरत  विद्यालय  कर्मचारी र दुई दशकदेखि कार्यरत  अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई योग्यता र क्षमताको प्रश्न  देखाउँदै सरकारले विदा गर्न आँटेको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् । नेपाली सेनामा माओवादीको जनमुक्ति सेना समायोजन गर्न सक्ने सरकारले शिक्षकलाई समायोजन गर्न किन नसक्ने ? उनीहरूको तर्क छ । आखिर नेपाली सेना र शिक्षा दुबै संवेदनशील निकाय हुन् । जन्माउने सरकार । अन्तिम बुढेसकालमा आएर घर न घाटको बनाउने पनि सरकार । शिक्षकलाई राजनीति गर्न सिकाउने दलहरू र तीनका नेताहरूले  आफ्नो दुनो सोझिएपछि उखुको खोष्टा फ्याके जसरी फ्याक्न नपाइने राहत शिक्षकका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज अधिकारी तर्क छ ।

प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन शिक्षक महासंघको सहभागिता बिना गोप्यरूपमा संसदमा दर्ता गरिएको आरोप सरकारलाई छ । उच्च तहका निजामति र केही अवकाश प्राप्त निजामति कर्मचारीले गोप्यरूपमा  मस्यौदा तयार पारेर  मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए । विवादपछि त्यो फिर्ता गरियो । उमेरको हद सरकारी जागिरेलाई सबै देशमा लाग्दछ । यसको अर्थ अब उ काम गर्न असकक्षम हुन्छ र सरकारले निवृत्तिभरण दिएर घर बसी–बसी सुखी जीवन  बिताऊ भनेको हो ।

नेपालमा दलीय प्रभावका कारण केही त्यस्ता व्यक्ति अवकाशपछि पनि निरन्तर  पद र पैसाको लोभमा देखिएका छन् । उनीहरूबाट सुशासन र  वैज्ञानिक शासन प्रवाह हुन सक्दैन । दल र नेताको इसारामा चल्नेले जनताको भलो चाहँदैनन् । उदाहरण स्वरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति विवाद हाल सतहमा देखिएको छ । भागवण्डाले शैक्षिक जगत् विकास गर्न सकिदैन बरू तहसनहस चै हुने पक्का छ ।