‘कारवाही अघि बढ्ने परिस्थिति बन्यो, संसद न्यायालयमा परिणत हुन्छ’

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार सम्वद्ध अंगहरूको प्रयोग गरेर प्रदेश सभाको विशेष अधिकार हनन् गरेको दाबी गर्दै कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् ।

संविधानको धारा १८७ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेश सभाको विशेष अधिकारभित्र सरकार प्रवेश गरेको, प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रपतिलाई समेत संवैधानिक रूपमा दवाव र प्रभावमा पार्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

बिहीबार नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारी र माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेतीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हनन्को विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश पाउने अवस्था बनेको बताए ।

उनीहरूले प्रदेश सभामा कारवाही अघि बढ्ने परिस्थिति बनेको बताए । संसदको विशेषाधिकार हनन् भएमा संसद नै न्यायालयमा रूपान्तरित भई सजाय तोक्न सक्ने अधिकार स्पष्ट उल्लेख भएको भन्दै सचेत समेत गराएका छन् ।

सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहने मुख्यन्यायधीवक्ता रूपेश कोइरालाले सभामुखलाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवमार्फत पत्र पठाएर संसदले संविधानसम्मत रूपमा पारित गरेको संकल्प प्रस्तावविरूद्ध गतिविधि गरेको दुई दलको भनाइ छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले प्रदेश सभालाई आफ्नो कामकारवाही र निर्णयको अधिकार रहेको भन्दै त्यसलाई प्रभावित पार्ने र भएका निर्णयविरूद्ध असंवैधानिक रूपमा राय प्रकट गर्ने कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले संसदको विशेषाधिकार हनन् भएको देखिएको भन्दै संसद नै न्यायालयमा परिणत हुने अवस्था उत्पन्न भएको चेतावनी दिए । 

‘संविधानको धारा १८७ को उपधारा (२) ले प्रदेश सभाको विशेषाधिकार क्षेक्र तोकेको छ, मुख्य न्यायधीवत्ताबाट उक्त धारा आकर्षित हुनेगरी गतिविधिहरू भएको देखिएको छ, मुख्यन्यायधीवक्ताले सभामुखलाई सिधै आग्रह राख्ने अधिकार संविधातः छैन’ उनले भने, ‘यो संसदको विशेषाधिकार हनन् नै हो, संसद न्यायालयमा रूपान्तरिक हुने अवस्था बन्दैछ, सरकारको हरेक क्रियाकलाप शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित छन् ।’

धारा १८७ (२) मा ‘संविधानको अधिनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छ । मुख्यन्यायधिवक्ता कोइरालाको राय मुख्यमन्त्री कार्कीका निजी सचिव भुपेन्द्र खनालको तर्फबाट प्रदेश सभालाई लेखेर पठाइएको विषय गम्भीर रहेको उनीहरूले बताए ।

कोशी प्रदेश सभाले वैशाख ६ गते बहुमतले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त बिषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री कार्कीले राय तथा टिप्पणीको नाममा विभिन्न निकायमा दबाबमुलक रूपमा पत्राचार गर्दै आएका छन् । ती पत्रहरूमा घुमाउरो गरी दवाव र धम्कीको भाषासमेत उल्लेख भएको एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले आरोप लगाए ।

संविधानको धारा १८७ को उपधारा (७) मा विशेषाधिकारको हनन्लाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिने उल्लेख छ । त्यस्तै कुनै विशेषाधिकारको हनन् भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुने पनि उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १८७ को उपधारा (८) मा कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यस्तो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसियत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतिले मुख्य न्यायधीवक्तामार्फत मुख्यमन्त्रीबाटै संसदको सर्वोच्चता हनन् गर्ने काम भएको दाबी गरे । उनले सभामुखलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले निजी सचिवमार्फत राय दिने कार्य पूर्णरूपमा असंवैधानिक भएको जिकिर गरे ।

‘मुख्य न्यायधीवक्ताले अनावश्यक राय दिने काम गर्नु हुन्न, तर उहाँहरूबाट निरन्तर संसदीय सर्वोच्चताको हनन् भइरहेको छ’ उप्रेतिले भने ।

आफुहरूले संविधान र प्रदेश सभा नियमावली अनुसार नै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको उनले जिकिर गरे । संसदले गरेको निर्णय ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा अदालतले समेत व्याख्या गर्न नपाउने उनले बताए । सरकार सम्वद्ध व्यक्तिहरूले घुमाउरो भाषामा प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि नबढाउन चेतावनी दिएको र राष्ट्रपतिलाई समेत संलग्न गराउने प्रयास गरेको भण्डारीले बताए ।

‘सम्मानीय राष्ट्रपतिलाई कोशी प्रदेशको सरकार गठन, निर्माण या विश्वासको मत सम्बन्धित कुनै सरोकार हुँदैन, त्यो संस्थामार्फत उहाँहरूले प्रदेश प्रमुखलाई दवाव सिर्जना गर्न खोज्नु भनेको ती संस्थाप्रति घृणा फैलाउने दुरासय मात्रै हो’ उनले भने, ‘यसमा पनि संवैधानिक शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई गम्भीरताका साथ उल्लंघन भएको छ ।’ 

दुवै दलले यही बैशाख २५ गते राति १२ बजेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी गरे । त्यसमा कुनैपनि निकायको हस्तक्षेप वा दवावले काम नगर्ने बताए ।

संसदमा मुख्यमन्त्री बहुमतमा नभएको कुरा संकल्प प्रस्तावमार्फत प्रदेश प्रमुखलाई अवगत भइसकेका कारण बैशाख २५ भित्र संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत नलिए तुरून्तै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्न कुनै रोकतोक नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।