बर्जुतालमा निजी लगानीको स्थानीयद्वारा विरोध, जग्गा अघिग्रहण रोक्न माग गर्दै गाउँपालिका घेराउ

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–६ स्थित बर्जु ताललाई व्यावसायिक बृहत परियोजनाका रुपमा विकास गर्न लगानीकर्तासँग सम्झौता गरेपछि किसानहरूले विरोध जनाएका छन् । 

उनीहरूले मुख्यतया परियोजनाको डीपीआर गोप्य राखेर थप १०९ बिगाहा जग्गा अघिग्रहण गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै बिहीबार बर्जु गाउँपालिका घेराउ गरेका हुन् ।

१५२ बिगाहामा फैलिएको बर्जु तालको संरक्षण र विकासका लागि थप लगानी जुटाउन गाउँपालिकाको अनुमतिमा कोशी प्रदेश सरकारले गत बैशाख १९ गते आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा केहिरोज इन्टरनेशनल प्रालिसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । केहिरोज इन्टरनेसनल प्रालिकी अध्यक्ष रोजिना प्रधान राई र कोशी प्रदेश लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइरालाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

स्थानीय किसानले भने पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने नाममा खेतीयोग्य थप जमिन अधिग्रहण गर्न नदिने बताएका छन् । उनीहरूले यसअघि नै करिव ३० बिगाह नम्बरी जग्गा बर्जु ताललाई दिइसकेको तर त्यसबाट आफूहरूले लाभ पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

निजी कम्पनीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी थप जग्गा अघिग्रहण गर्न खोजिएको उनीहरूले आरोप लगाए । गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र निजी कम्पनीबीच सम्झौता भएर त्यसको अवधि सकिदा स्थानीय सरकारको नाममा सम्पत्ति कायम हुने समेत सुनिश्चित नभएको भन्दै राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले समेत विरोध जनाए ।

‘कम्पनीलाई ३५ वर्षका लागि लिज दिने भन्ने जानकारी आएको छ, पूर्वाधार बनाउने भए अहिलेको १५२ बिगाहाभित्रै बनाउन सकिन्छ, किसानकै थप जग्गा किन चाहियो ?’ नेपाली कांग्रेस बर्जु गाउँ समिति अध्यक्ष कृष्णकुमार संग्रौलाले भने, ‘जग्गाको लिज सकिएपछि स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ, तर त्यसको सुनिश्चिता कतै देखिएको छैन, जनताको अधिकार खोसिदैछ, त्यो डीपीआर पनि लुकाइएको छ, तुरुन्तै सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

ताल वरिपरीको १०९ बिगाहा थप जमिन समेट्दा त्यहाँ रहेका करिव २५० घरपरिवार विस्थापित हुने जनाइएको छ । तालको विकासका नाममा निजी कम्पनीलाई सुम्पिन नहुने बरु गाउँपालिकाले नै परियोजना तयार गरेर विकास गर्नुपर्ने स्थानीयले बताए ।

बर्जु तालमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास लगायतको निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण गर्ने भन्दै २०७९ पुस ५ गते नै गाउँपालिका र कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणबीच सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ अनुसार समझदारी भएको थियो । 

उक्त समझदारी पत्रमा भने १५२ बिगाहा क्षेत्रफल परियोजना बनाई पर्यटन पूर्वाधारको विकास लगायतका निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । 

परियोजनामार्फत आधुनिक सुविधासम्पन्न होटलसहितका मनोरञ्जनका संरचना निर्माण हुने र गाउँपालिकाको आय तथा राजश्वमा वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको थियो । 

सोही समझदारीअनुसार विकास गरिएको बर्जु ताल पर्यटन परियोजनाका लागि केहिरोज इन्टरनेसनल प्रालि र प्रदेश लगानी प्राधिकरणबीच गत बैशाख १९ मा सम्झौता भएको हो ।

उक्त सम्झौता अघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिएको र सो डीपीआरअनुसार थप १०९ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरी क्यासिनो र स्वीमिङ पुलसहितको होटल लगायतका संरचना बनाउन खोजिएको स्थानीयले दाबी गरेका छन् । 

त्यसको विरोधमा ठुलो संख्यामा बिहीबार गाउँपालिका पुगेका स्थानीयले भने यस्तो सम्झौता नगर्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवछकुमार रायलाई चेतावनी दिएका छन् ।

‘तालभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउने बरु तालभन्दा बाहिर रहेको खेतीयोग्य धान, गहुँ, मकै जस्ता बाली उब्जिने उब्जाउ जग्गा अधिग्ररण गर्न खोजेको छ, यसले हाम्रो २५० घर परिवारको जनजीविका प्रभावित हुन्छ’ बर्जु किसान संघर्ष समितिका संयोजक उमाकान्त पण्डितले भने, ‘तालवरिपरि पहिल्यै यहाँका किसानले उर्बर जग्गा बर्जु ताललाई दिएका छन्, फेरि थप जग्गा अधिग्रहण गरेर होटल क्यासिनो बनाउन हामी दिंदैनौं, जग्गा दिन हामी राजी हुँदैनौं ।’

गाउँपालिकाले बर्जु ताल सिमसार संरक्षण समिति लगायतका अन्य सरोकारवालासँग कुनै पनि छलफल नगरी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेकोले कानुनी रुपमा पनि लड्ने बर्जु तालको संरक्षणमा सक्रिय स्थानीय अगुवा प्रोज्वल चौधरीले बताए ।

उनले ताललाई लिजमा दिने सम्झौता अविलम्व रद्ध गरी सहज ढंगबाट गाउँपालिकालाई नै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । सोही माग गर्दै १०९ जना स्थानीय किसानको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र समेत गाउँपालिकालाई बुझाएका छन् ।

लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रदेश लगानी प्राधिकरण र केहिरोज इन्टरनेसनल प्रालिबीच बर्जु ताल पर्यटन परियोजनाका लागि ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।