Biratnagar, Morang, Nepal
९ माघ २०८१, बुधवार
+977 21 450305, 515728, 578305
राजनीति

प्रदेश सरकारको निर्णयमा अदालतको अंकुश

पूर्वमुख्यमन्त्री थापाको गाडी सुविधा खोसिने (अन्तरिम आदेशसहित)

पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई गाडी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उद्‌घोष सम्वाददाता
८ माघ २०८१, मङ्गलवार

Advertisement

विराटनगर । सोमबार सुरू भएको कोशी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सरकारतिर केही प्रश्नहरू सोझ्याएका थिए । त्यसमध्ये एउटा थियो, पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई गाडी सुविधा दिने सरकारले अरू पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूलाई किन नदिएको ?

आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले सरकारले हलुका सवारी साधन दिएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले थपे ‘मैले त गाडी फिर्ता गर्ने सोच बनाएको थिएँ तर अदालतमा मुद्दा परेको छ । मेरा वकिलहरूले अदालतको निर्णयसम्म कुरौं भन्नुभयो ।

फेरि पटकपटक सरकार फेरिदा क–कसले कसरी (गाडी) प्रयोग गरेका छौं ? त्यो त उदाहरण छ नि । मैले गाडी लिएकोमा साथीहरूले चित्त नदुखाइदिनु्स् । 

अदालतले फिर्ता गर् भन्यो भने गर्छु, चढ् भन्यो भने तपाईंहरूले जति भने पनि चढ्छु । अदालतले नै चढ् भनेपछि अरूले भनेर के हुन्छ र !’ 

थापा र राईबीच सदनमा यस्तो सवालजवाफ चलेको केही घण्टा नबित्दै उच्च अदालत विराटनगरले यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जसमा थापालाई गाडी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिइएको छ । 

थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णयविरूद्ध दायर भएको रिट अदालतमा विचाराधीन थियो । न्यायाधीशहरू राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले थापालाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

एमालेसँगको सत्ता सहयात्री कांग्रेस नेता थापालाई प्रदेश सरकारले हलुका सवारी साधन, सवारी चालक र मासिक रूपमा १२५ लिटर इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै उनलाई गाडी उपलब्ध गराएको थियो । 

गएको असोज १३ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

अधिवक्ताहरू कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले पुस २१ मा रिट दायर गरेको यो प्रकरणमा अदालतले भोलिपल्टै सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । 

उनीहरूले दायर गरेको रिटमा ‘ऐन नबनाई व्यक्तिगत रूपमा सत्तारूढ दलको संसदीय दलको नेतालाई सुविधा दिएको’ उल्लेख थियो ।

हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन भन्दै अदालतले आदेश दिएपछि सरकारको निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

View : 149

Copyright © 2023 -2025. Udghosh Daily. All Rights Reserved