स्थानीय सरकारी सेवामा १७ सय ५१ जना सिफारिस, प्रदेश निजामतितर्फ पहिलो पटक सिफारिसको तयारी

विराटनगर, ८ असार । इटहरी उपमहानगरपालिका–२ की रेणुका लुईंटेल प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय सरकारी सेवातर्फ अहेबमा सिफारिस भई  आफ्नै प्रदेशमा सेवा गर्न पाएकोमा निक्कै खुशी छिन् । गत चैत १८ गतेदेखि उनी भोजपुरको पौवादुङमा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत रहेकी छिन् ।

रेणुका मात्र होइन, प्रदेश लोक सेवा आयोग कोशी प्रदेशबाट हालसम्ममा स्थानीय सरकारी सेवातर्फ एक हजार ७ सय ५१ जना सिफारिस भएर नियुक्ति लिई विभिन्न पालिकाहरूमा कार्यरत छन् । 

कोशी प्रदेश लोक सेवाबाट प्रशासन तथा लेखा, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय र विविध सेवातर्फ सहायकस्तर चौथो र पाँचौं, अधिकृतस्तर छैटौं लगायतमा लोकसेवा उर्त्तीण गरी १ हजार ७ सय ५१ जनाले जागिर खाइरहेका छन् । 

प्रदेश निजामति सेवातर्फ भने कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोग पहिलो पटक कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्ने संघारमा आइपुगेको छ । स्थापनाको पाँचौ वर्षमा आयोगले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह अधिकृतस्तर आठौं तहको मेडिकल अधिकृतमा १८, आयुर्वेद समूह अधिकृतस्तर आठौं तह आयुर्वेद चिकित्सक ३ र डेन्टिष्ट्री समूह जनरल डेन्टल उपसमूह अधिकृतस्तर आठौं तह डेन्टल सर्जनको खुला तथा समावेशीतर्फ २३ जनाको असार ३ गतेदेखि अन्तर्वार्ता लिई रहेको छ । अन्तर्वार्ताको नतिजापश्चात उनीहरू कोशी प्रदेशकै पहिलो निजामति (स्वास्थ्य सेवातर्फ) कर्मचारीका रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तरगतका कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सिफारिस हुने छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कर्मचारीको छनौट, कर्मचारीका सेवाका शर्तसम्बन्धमा परामर्श, पाठ्यक्रम विकास, निर्माण तथा परिमार्जन तथा मूल्याङ्कन, खोज तथा अनुसन्धान र कर्मचारीको सेवा शर्त परिपालना सम्बन्धी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यहरू प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्रका रुपमा उल्लेख रहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । कोशी प्रदेश सभाबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ पारित भएपछि २०७६ माघ ९ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो ।

५६ जनाको कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक रहेको बताइरहेको आयोगले अहिले ३२ जना कर्मचारीबाटै आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सीमित स्रोत साधनका बीच पनि आयोगले प्रदेश तहमा निजामति सेवातर्फ पहिलो पटक कर्मचारी सिफारिस गर्दै स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न लागेको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष टिकादत्त राईले बताए । ‘हामी स्थापना भएपछि पहिलो पटक प्रदेश तहको कर्मचारी सिफारिस गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं, अहिले हामीलाई आफ्नो काम गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण हुने गरी कुनै पनि कारणहरू छैनन्’ उनले भने, ‘असार महिनाभित्रै प्रदेश स्वास्थ्य सेवा अन्तरगतका २३ जना मेडिकल अधिकृतहरू सिफारिस हुन्छ, यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हुनेछ ।’

स्थापनापछि आयोगले २०७७ चैत ३० मा पहिलो पटक विज्ञापन प्रकाशन गरी कर्मचारी पदपूर्तिको काम सुरु गरेको थियो । २०७८ साउन २९ मा पहिलो पटक लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेको हो । त्यस्तै २०७८ पुस ६ मा पहिलो पटक कर्मचारी सिफारिस गरेको आयोगको रेकर्डमा उल्लेख छ ।

हालसम्म स्थानीय सरकारी सेवामा भने प्राविधिक र अप्राविधिकतर्फका १ हजार ७५१ जना कर्मचारीहरू सिफारिस भइसकेका छन् । स्थानीय सेवामा सिफारिस हुनेमा अधिकृत सहायकस्तरसम्मका रहेका छन् ।

आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार कुल विज्ञापनहरूमा स्थानीय सरकारी सेवातर्फ १ लाख ३५ हजार १३१ र प्रदेश निजामती सेवातर्फ १० हजार ९३८ गरी कुल एक लाख ४६ हजार ६९ उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिएका थिए । जिल्लागत रूपमा आयोगको कार्यालय रहेको मोरङ जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी ७ दशमलव ३ प्रतिशत दरखास्त स्वीकृत भएको जनाइएको छ । 

दरखास्त पेश गरेका उम्मेदवारहरूमध्ये ८३ दशमलव ५८ प्रतिशत आवेदकहरू बेरोजगार रहेको र अधिकृतस्तरको पदमा आवेदन दिने उम्मेदवारमध्ये २५ प्रतिशत आवेदकहरू सरकारी सेवामा बहाल रहेको आयोगले जनाएको छ । 

कार्यवाहक अध्यक्ष राईले तीन तहबीच सहकार्यको सम्बन्ध कायम गर्न आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । तर विगतमा भने स्थानीय तहले प्रदेशसँग सहकार्य नगरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेको भन्दै आयोगले चासो व्यक्त गरेको थियो ।

‘संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहको कानुन प्रदेशले बनाइदिनुपर्ने हो, सोहीअनुसार अहिले स्थानीय सेवासम्बन्धी ऐन पनि आइसकेको छ, ऐन आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समस्या पनि घटेको छ’ उनले भने, ‘कानुन नबनेको हकमा केही समस्या आएको थियो, विकृति विसंगति पनि देखिएको थियो, अहिले त्यो समस्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ ।’

स्थानीय तहहरूले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा पक्राचार नगरी करारमा कर्मचारी नियुत्तिलाई महालेखा आयोगले समेत गम्भिरताका साथ लिएको पाइएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको हकमा महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।

दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी अभाव

कोशी प्रदेशमा अहिले पनि दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको अभाव कायमै छ । पहिलो पटक समायोजन भएर सिर्जना भएका दरबन्दीमै कर्मचारीहरूको पदपूर्ति हुन नसकेको हो । 
तर प्रदेश सरकारले दरबन्दी सिर्जना भएका मध्ये ५० प्रतिशत कर्मचारी कम हुँदा समेत प्रदेश अन्तरगत रहने कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि आयोगसँग समन्वय गर्न नसकेको जनाइएको छ । 
संघीयताको मर्मअनुसार संघ सरकारले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामति ऐन ल्याउन नसक्दा पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउन छैन ।

काम गर्न छैन बाधा

आयोगलाई अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि प्रकारले काम गर्न बाधा नभएको पदाधिकारीहरू बताउँछन् । कार्यवाहक अध्यक्ष राईका अनुसार सुरु–सुरुमा प्रदेशले स्थानीय तहका लागि कानुन निर्माण नगर्दा कर्मचारी नियुक्ति लगायतका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समस्या उत्पन्न हुने गरेको थियो । तर अहिले त्यो समस्या हटेको उनको दाबी छ ।

किन भने प्रदेश सभाबाट स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको छ । ऐन पारित भएसँगै स्थानीय तहहरूलाई कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवाको बाटो सहज भएको छ ।

विगतमा स्थानीय तहहरूले जथाभावी रुपमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी व्ययभार थप्ने गरेको र नियुक्त भएका कर्मचारीको प्रतिष्पर्धात्मक कार्यक्षमता समेत नदेखिएको विषयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो । जसका कारण स्थानीय तह र आयोगहरूबीच मनमुटावको अवस्था समेत उत्पन्न भएको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष राई बताउँछन् ।

‘प्रदेशले स्थानीय तहका लागि कानुन बनाइदिनुपर्ने दायित्वको व्यवस्था थियो, कानुन नबन्दा स्थानीय तहहरूले जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गरेको विषयलाई हामीले पनि गम्भीरताका साथ लिएका थियौं, तर अहिले त्यस्तो अवस्था घटिसकेको छ’ उनले भने, ‘अहिले कानुन बनिसकेका कारण केही विकृति विसंगति पनि हटेका छन्, कर्मचारी नियुक्तिकै विषयमा स्थानीय तहहरूले गर्ने मुद्दा मामिला पनि रोकिएको छ ।’

आधा बढी महिला आवेदक

प्रदेश लोक सेवा आयोगले गत असार मसान्तभित्र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (प्रथम संशोधन) जारी भएकोले प्रथम पटक प्रदेश निजामती सेवातर्फको अधिकृतस्तर सातौं र आठौं तहका कूल २८२ पदहरूको प्रतिशत निर्धारण भई विज्ञापन गरेको छ । 

त्यसरी आयोगबाट गरिएको विज्ञापनमा स्थानीय सरकारी सेवातर्फ १ लाख ३५ हजार १३१ र प्रदेश निजामती सेवातर्फ  १० हजार ९३८ गरी कुल १ लाख ४६ हजार ६९ उम्मेदवारहरूले दरखास्त पेश गरेको उल्लेख छ । 

दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये शैक्षिक योग्यता नपुगेको, उमेर नपुगेको तथा बढी भएको, तोकिएको अनुभव प्राप्त नगरेको एवं आवश्यक कागजात पेश नगरेका कारण १ दशमलव ३८ प्रतिशत उम्मेदवारहरूको दरखास्त अस्वीकृत भएको आयोगले जनाएको छ । 

प्रदेश लोक सेवाले हरेक वर्ष आह्वान गर्ने विज्ञापनहरूमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूको संख्या समेत बढेको छ । आव २०७८/७९ मा स्वीकृत भएका दरखास्तको तुलनामा आव २०७९/८० मा ७१ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

२०८० असार मसान्तभित्र कुल स्वीकृत भएका दरखास्तको संख्या २ लाख ३० हजार ०२९ रहेको छ । उक्त संख्या मध्ये ५४ दशमलव ५५ प्रतिशत आवेदक भने महिला रहेको आयोगले जनाएको छ ।

मधेस र सुदुरपश्चिमबाट आवेदन बढ्दै

सुदुरपश्चिम प्रदेश बैतडीकी कविता भट्ट कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएर अहिले भोजपुरको पौवादुङवा गाँउपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य सहायक पदमा कार्यरत छन । कोशी प्रदेशमा अहिले मधेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट पनि आवेदकहरूको संख्या बढिरहेको छ ।

पछिल्लो दुई वर्षको आवेदन हेर्दा कोशी प्रदेशबाट आवेदकहरूको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ । कोशीमा संख्या घट्दा मधेस र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट आएर आवेदक दिनेहरूको संख्या भने बढेको पाइएको हो ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोशी प्रदेशबाट ४५ दशमलव ९८ प्रतिशतले दरखास्त भरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३९ दशमलव ०७ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर मधेसबाट आव २०७८/७९ मा १८ दशमलव ७३ प्रतिशतले आवेदन दिएकोमा आव २०७९/८० मा भने बढेर २९ दशमलव २७ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी सुदरपश्चिम प्रदेशबाट आव २०७८/७९ मा ६ दशमलव ७४ प्रतिशतले आवेदन गरेकोमा आव २०७९/८० मा बढेर ८ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको आयोगले जनाएको छ । सातै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमा एउटा व्यक्तिले समान पदमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । 

दरखास्त पेश गरेका उम्मेदवारहरूमध्ये ८३ दशमलव ५८ प्रतिशत आवेदकहरू बेरोजगार रहेको र अधिकृतस्तरको पदमा आवेदन दिने उम्मेदवारमध्ये करिब २५ प्रतिशत आवेदकहरू सरकारी सेवामा बहाल रहेको आयोगले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रदेश आयोगले स्वीकृत गरेको दरबन्दीअनुसार प्रति एक पदमा सरदर १ सय १० वटा आवेदन पर्ने गरेको जनाइएको छ । भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबमा तराई क्षेत्रबाट सवैभन्दा बढी ५२ दशमलव ८७ प्रतिशत आवेदन परेका छन् । जसमध्ये कोशी प्रदेशबाटै आयोगले सबैभन्दा बढी ३९ दशमलव १ प्रतिशतको दरखास्त स्वीकृत गरेको छ । 

तह वृद्धिको असर

प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दै आएको छ । तर प्रदेश निजामति सेवा ऐनअनुसार पाँचौ तहबाट छैटौं, सातौंबाट आठौं र नवौंबाट दशौं तहमा स्वतः बढुवाको व्यवस्थाले विशेष गरी प्राविधिक सेवा समुहमा भने मनोवैज्ञानिक असर पुर्‍याएको पाइएको छ ।

तह वृद्धिका लागि ५ वर्षको सेवा अवधि, पछिल्लो ३ वर्षको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा ९० प्रतिशत अंक र शैक्षिक योग्यता समेतका आधारमा तह वृद्धि गर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गर्दै शैक्षिक योग्यताको विषयलाई गौण बनाइएको हो । 

शैक्षिक योग्यता समेत प्राप्त गरेका कर्मचारीभन्दा सीटीइभीटीईबाट तालिम प्राप्त गरेर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी सिनियर हुने सक्ने अवस्था बनेपछि प्रदेश लोकसेवातर्फको पदपूर्तिमा आकर्षण कम हुनसक्ने चुनौती बढेको प्रदेश लोक सेवा आयोगकी सदस्य सजना दाहालले बताइन् ।

‘प्रदेश निजामति ऐनको संसोधनले तह वृद्धिमा थप शैक्षिक योग्यताको विषय नै हटाइदियो, यसले गर्दा कर्मचारीको तह वृद्धिले प्रदेश लोक सेवामा समस्या आउने सम्भावना बढाएको छ’ उनले भनिन्, ‘क्षमतावान व्यक्तिहरू परीक्षाको प्रक्रियामै नआउने र आवेदन नै नगर्ने जोखिम देखिएको छ ।’

प्रविधिको प्रयोग

आयोगले परीक्षा प्रणालीलाई विश्वासनीय र भरपर्दो  बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेको छ । आयोगका सचिव तिर्थप्रसाद धितालका अनुसार आयोगको दैनिक कामकारवाहीदेखि परीक्षा र त्यसको नतिजासम्मको कार्यलाई विश्वसनीय बनाउन अनलाइन आवेदन, वेवसाइटमार्फत सूचना जानकारीको सम्प्रेषण गर्दै आएको छ ।

त्यसका साथै परीक्षार्थीहरूको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने मेसिन अप्टिकल मार्क रिडर (ओएमआर) स्क्यानरको समेत प्रयोग गर्दै आएको जनाइएको छ । 

त्यसका लागि माष्टरकपी सुरक्षण प्रिन्ट गर्ने मेमोरीसहितको फाष्ट प्रोसेसिङ छपाइ मेसिनको समेत प्रयोग भइरहेको सचिव धितालले जानकारी दिए । उनले आयोगले आफ्नो स्थापनाको समयदेखि नै व्यवस्थित किसिमले कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको पनि बताए ।