आठ महिनामा आयो संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानून निर्माण सम्बन्धि अध्ययन कार्यदलले आठ महिनामा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यदलका संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता चुडामणी आचार्य नेतृत्वको समितिले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशका विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको तथा संघीयता सफल कार्यान्वयनको लागि कोशी प्रदेशमा आवश्यक रहेको कानुनका विषयमा अध्ययन गर्न २०८१ बैशाख २७ गते कार्यदल गठन गरेको थियो ।

आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक आचार्यले अन्य प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका, कोशी प्रदेशमा बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र संघ सरकारले बनाउनु पर्ने ऐन कानुनको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । 

उनले मुलुक संघीयताको चरणमा प्रवेश गर्दा कानूनी एवम् संरचनागत जटिलताहरू देखिएको भन्दै संविधानको भावना बमोजिम संघीय कानून बनिनसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको विधायिकी अधिकारको प्रयोगमा पनि जटिलता रहेको बताए । 

प्रदेशले निर्माण गरेका कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने, नीतिगत विषयमा अझ स्पष्ट गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । साथै प्रदेश तहमा बनेका कानून, मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून, कोशी प्रदेशले बनाउन बाँकी कानून र प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी बनाइनु पर्ने कानूनमा अभियोजन, पुनरावेदन, सुनुवाई र संघीय ऐनबमोजिम अनुकुलन गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीयता कार्यान्वय गर्नका लागि प्रदेश सरकारले थप कानुनहरू बनाउने, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संशोधन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि समितिले महत्वपूर्ण दस्तावेज तयार पारिदिएको पनि बताए ।

‘मुलुक राजनीतिक स्थिरताको चरणमा प्रवेश गरेको छ, स्थिरताको प्रारम्भ भएको छ’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेश तहमा कतिपय कानुनहरू बन्ने क्रममा छन्, आगामी हिउँदे अधिवेशनमा बाँकी विधेयकहरू प्रस्तुत हुनेछन्, प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई अध्ययन गरेर सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयताको नयाँ संरचनाका रूपमा प्रदेश रहेकाले केन्द्र र प्रदेशबीच सबै अधिकार बाँडफाँट हुन नसकेको अवस्थामा कार्यदलको प्रतिवेदनले सरकारलाई मार्गदर्शन दिने बताए । 

उनले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त विधेयक आउने समेत जानकारी दिए । उनले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पर्याप्त विधेयक आएपनि दोस्रो कार्यकालमा कम विधेयक आएको स्वीकार गरे । सरकारले अब कानुन निर्माण र संसोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले सोही अवसरमा २१ दिनभित्र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए ।