विद्युत् आपूर्तिमा भेदभाव नगर्न मोरङका उद्योगीहरूको माग

विराटनगर । मोरङका उद्योगीहरूले विद्युत आपूर्तिमा भेदभाव गरेको गुनासो गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङको शुक्रबार सम्पन्न ५१ औं साधारणसभामा उद्योगीहरूले विद्युत आपूर्तिमा जिल्ला र प्रदेशअनुसार फरक–फरक व्यवहार भएको गुनासो गरेका हुन् ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले विद्युत आपूर्तिमा भएको भेदभाव सहन नसकिने खालको भएको बताएका छन् । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबै प्रदेशमा समान ढंगले विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई विशेष आग्रह गर्दै उनले प्राधिकरणको यस्तो अन्याय र पक्षपातविरुद्ध प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले अबदेखि विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग हुनुपर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष सुरानाले औद्योगिक क्षेत्रमा भएको अनियमित विद्युत् आपूर्तिले उद्योगहरूको मिलमेसिनेरी बिग्रने, श्रमिक व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने र कच्चा पदार्थ खेर जाने जस्ता अनेकौं समस्याहरू सृजना हुने गरेको गुनासो गरे । ‘जसले गर्दा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर परेको छ र लागतमा वृद्धि भएको छ’, उनले भने ।

अध्यक्ष सुरानाले लोडिङ–अनलोडिङ र ढुवानी शुल्क महँगो भएका कारणले विराटनगरको आइसिपीमा कार्गोरेल सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । सीमापारि भारततर्फको आइसिपीमा यस्तो शुल्क खुला बजारमा आधारित भएकाले रकम घटबढ भइरहने हुँदा व्यवसायीले सस्तोमा काम गर्न पाइरहेको उनको भनाइ छ ।

सुरानाले नेपालतर्फको आइसिपीमा पनि यस्तो शुल्क खुला बजारमा आधारित भएर निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरे । उनले अब प्रत्येक प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना प्रदेशका उद्यम–व्यवसायका मुद्दा उठाउन अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । सुरानाले प्रदेश सरकारले नै आफ्नो प्रदेशका उद्यम–व्यवसायका संकट र मुद्दाहरू बुझ्न सक्ने बताए । 

भौगोलिक विविधताका कारणले हरेक प्रदेशमा उद्यम–व्यवसायका प्राथमिकता र मुद्दामा केही अन्तरहरू भएको उनले बताए । सुरानाले भने, ‘यी विषयलाई प्रदेश सरकारले गहिरोसँग बुझेको हुन्छ । नबुझेको भए बुझ्नुपर्छ । साथै प्रदेश सरकारको संघीय सरकारसँग सिधा र प्रभावकारी पहुँच हुन्छ । त्यसैले अब हामीले उठाउने औद्योगिक–व्यावसायिक मुद्दालाई प्रदेश सरकारले उठाउनुपर्छ र समाधानका लागि संघीय सरकारसम्म जानुपर्छ ।’

सुरानाले भारतलगायत संघीयता भएका मुलुकमा प्रदेश सरकारकै पहल र सक्रियतामा त्यस प्रदेशको उद्योग–व्यवसाय समृद्ध र सशक्त भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यही मोडालिटीमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘भौगोलिक विविधताका कारणले हरेक प्रदेशमा उद्यम–व्यवसायका प्राथमिकता र मुद्दामा केही अन्तरहरू छन्,’ सुरानाले भने, ‘यी विषयलाई प्रदेश सरकारले गहिरोसँग बुझेको हुन्छ । नबुझेको भए बुझ्नुपर्छ ।’