मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : आन्दोलनमा मारिएकालाई १५ लाख क्षतिपूर्ति

विराटनगर । अन्तरिम प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की नेतृत्वको  नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले खास गरी जेन जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा केही निर्णयहरू गरेको छ ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दिएको जानकारी अनुसार आन्दोलनका क्रममा मारिएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सम्मानका साथ उनीहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी बैठकले असोज १ गते शोक दिवस मनाउने निर्णय र त्यो दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने छ ।

आन्दोलनका मारिएकाको हकमा क्षतिपूर्ति वापत प्रति व्यक्ति १० लाख रुपैयाँ र अन्य खर्चबापत ५ लाख गरी १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको मन्त्री अर्यालले बताए ।

बैठकले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र ज्यादतीबारे उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेबारे सैद्धान्तिक निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

सोमवार बिहान तीनजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

मन्त्री नियुक्त हुनेमा अर्यालसहित रामेश्वर खनाल र कुलमान घिसिंग छन । हाल प्रधानमन्त्री कार्कीसहित चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । प्रधानमन्त्रीसंग १५ वटा मन्त्रालय छन् ।

भूतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने कानुन व्यवसायीसमेत रहेका ओमप्रकाश अर्याललाई गृह अनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका भूतपूर्व प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अनि सहरी विकास मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छन् ।