कहिँका रहेनन् शरणार्थी युवा, नेपालले पनि गर्‍यो डिपोर्टको निर्णय

विराटनगर । अमेरिकाले डिपोर्ट (देशनिकाला) गरेका चार जना भुटानी शरणार्थी युवालाई जनही ५–५ हजार जरिवाना गराउँदै नेपालबाट पनि डिपोर्ट गर्ने निर्णय भएको छ । 

अध्यागमन विभागले अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ, सन्तोष दर्र्जी र अशोक गुरूङलाई सके अमेरिका नभए भुटानतिरै डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको हो । 

अध्यागमन विभागका निर्देशकसमेत रहेका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले दिएको जानकारी अनुसार गएको शुक्रबार विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजालले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । यद्यपि विभागले सोमबार मात्रै शरणार्थीहरुलाई यसबारे जानकारी दिएको थियो । 

उनीहरूलाई ५–५ हजार जरिवानाकासाथै भिसा शुल्क र बिलम्ब शुल्कबापत दैनिक ८ डलर तिराउने पनि निर्णय भएको छ । ‘उहाँहरू अमेरिकाबाट आए पनि भुटानी हो । उहाँहरूले जति छिटो ट्राभल डकुमेण्ट बनाउनुहुन्छ, त्यति छिटो डिपोर्ट गरिनेछ’ अध्यागमन प्रवक्ता ढकालले भने, ‘सके अमेरिका नभए हामीलाई सहज भुटान हो । हवाई खर्च पनि उहाँहरूले बेहोर्नुपर्छ ।’ 

नेपाली पक्षले यसरी आफ्नो सहजता खोजिरहँदा पहिले अमेरिका, त्यसपछि भुटान र अब नेपालले पनि डिपोर्ट गर्ने तयारी गरिरहेका चार जना शरणार्थी युवा भने के गर्ने र के नगर्ने दुविधामा परेका छन् । 

‘हामीले अमेरिका पुगेर गरेको सामान्य गल्तीको सजाय भोगिसकेका छौं, तीन वटै देशले निकाला गर्ने भएपछि हामी जाने चाहिँ कता हो ?’, बेलडाँगीमा रहेका शरणार्थी युवा अशोक गुरुङले भने ‘यसरी त हामी कहींको पनि नरहने भयौं ।’ 

उनीहरूको ट्राभल डकुमेन्ट नबनेसम्म स्थान हद तोकेकै ठाउँमा बस्नेछन् । उनीहरुमध्ये तीन जना बेलडाँगी र एक जना मोरङको पथरी शनिश्चरेस्थित शिविरमा छन् । 

अदालतले ‘अनुसन्धानका लागि’ भनेर ६० दिनको समय दिएको अवधिभरी ‘अहिलेसम्म केही निर्णय नभएको’ बताउने अध्यागमन विभागले एक्कासी उनीहरूलाई डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको हो । 

अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर चैत १५ मा भुटान पुर्‍याइएका उनीहरूलाई कागजात खोसेर खर्च दिएर भुटानले उनीहरूलाई नेपाल पठाएको थियो । 

बिना भिसा नेपाल पसेको अभियोगमा ३ जनालाई चैत १६ मा, एक जनालाई चैत १९ मा प्रहरीले पक्रेर राखेको थियो । 

२८ दिन हिरासतमा रहेका उनीहरू वैशाख ११ को सर्वोच्चको आदेशपछि वैशाख १२ मा थुनामुक्त भएका थिए । आशिष सुवेदीका बुबा नारायण सुवेदीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।

अध्यागमनको निर्णयले उनीहरुमाथि दैनिक ८ डलर तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि थपेको छ । 

उनीहरूले हिरासत बस्दाको अवधिको भिसा र बिलम्ब शुल्क तिर्न पर्दैन । अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसार विदेशी नागरिक बिना भिसा र पासपोर्ट नेपाल बस्न पाउँदैनन् । 

बेलडाँगीमा रहने तीन जनाले दमक नगरपालिकाभरी मात्रै आवतजावत  गर्न पाउने र पथरीमा बस्नेले पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाभरी आवतजावत गर्न पाउने सुविधा दिइएको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शरणार्थीहरूलाई स्थान हद तोकेर प्रहरी कार्यालयबाट स्थानान्तरण गर्न र ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्न आदेश दिएको थियो । 

अदालतले दिएको ६० दिनको समयसीमा सोमबार सकिएको थियो । त्यही दिन उनीहरुले यसबारे जानकारी पाएका थिए ।  

अमेरिकाले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भन्दै ६३ जना भुटानी शरणार्थी डिपोर्ट गर्ने सूची बनाएको थियो । तीमध्ये यसअघि नै डिपोर्ट गरेका १३ जना र थप ५ गरी अहिलेसम्म १८ जना शरणार्थी भुटान सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

अमेरिकासँग आफ्नै नागरिक भन्दै जिम्मा बुझ्ने भुटान सरकारले ती १८ जनालाई भुटानबाट फकाएर र धम्क्याएर फेरि देश निकाला गरिसकेको छ । 

अहिले नेपालले पनि डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेपछि शरणार्थी युवाहरू झनै अनिश्चयमा परेका छन् ।