अपर अरुणको पहुँच सुरुङमा पहिलो ब्लास्टिङ, १०६३.३६ मेगावाट आयोजनाले लियो निर्माणको गति

विराटनगर । संखुवासभाको भोटखोलामा निर्माण हुने १०६३ दशमलव ३६ मेगावाटको अपर (माथिल्लो) अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको कामले गति लिएको छ । 

आयोजनाको २ दशमलव ३ किलोमिटर लामो पहुँच सुरुङ मार्गको नामासे पोर्टलमा मंगलबार पहिलो सुरुङको फेस ब्लास्टिङ (विष्फोट) भएसँगै बहुप्रतिक्षित सो आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको हो ।

विशेष पूजाआजाका साथ ब्लाष्टिङ गरेसँगै आयोजनाको भूमिगत विद्युत्गृह र बाँध क्षेत्रलाई जोड्ने २१ किलोमिटर लामो पहुँचमार्ग अन्तर्गतको सुरुङ मार्ग निर्माण अघि बढेको छ ।

नेपालकै सवैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाका रुपमा निर्माण सुरु भएको माथिल्लो अरुणको पहुँच सुरुङ मार्ग निर्माणको काम अघि बढेपछि मुख्य संरचना निर्माणतर्फको भौतिक कामले गति लिएको आयोजनाले जनाएको छ । पहुँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपश्चात भूमिगत विद्युत गृहलगायत आयोजनाका प्रमुख संरचनासम्म पुग्न सहज हुने जनाएको छ ।

अरुण नदी बेसिनमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकामा छ । आयोजनामा करिब ७० मिटर अग्लो बाँध, भूमिगत विद्युतगृह, करिब ९ किलोमिटरभन्दा लामो मुख्य हेडरेस सुरुङ, सर्ज साफ्ट, टेलरेस सुरुङ तथा अन्य अत्याधुनिक पूर्वाधार निर्माण हुँदैछ ।

आयोजनाबाट वार्षिक करिब ४ अर्ब ५३ करोड युनिट (४.५३ अर्ब किलोवाट प्रति घण्टा) विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । वर्षायाममा उच्च परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले नेपालको आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति सुदृढ हुने जनाइएको छ । 

अपर अरुण जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल सरकारले ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा निर्यातको दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत प्राथमिकतामा राखेको आयोजना हो । 

आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडका अनुसार मंगलबारको पहिलो ब्लास्टिङसँगै सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो ।

अपर अरुणका लागि निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको छ । अर्ध–जलाशययुक्त यो आयोजनालाई ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्व–पूँजीको ढाँचामा अघि बढाइएको हो ।

स्व–पूँजीअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६८ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३२ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी लगानी व्यवस्थापन गरिएको छ । 

जर्मनी, फ्रान्स र भारतका प्राविधिक परामर्शदाताहरूको सुपरीवेक्षणमा अघि बढेको आयोजना विसं २०८९ पुससम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।