सरकारको आर्थिक स्थितिपत्र : गरिबी घट्यो, बेरोजगारी र असमानता भने गहिरिंदै

विराटनगर । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८२–८३’ ले देशको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखिएको छ । तर गरिबी, बेरोजगारी र असमानता भने अझै गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विशेषगरी ग्रामीण–शहरी विभाजन, युवा बेरोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो भारले दीर्घकालीन चुनौती थपिएको सो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नेपालमा गरिबीको दर क्रमिक रूपमा घट्दै गएको देखिए पनि यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा समान रूपमा नपरेको जनाइएको छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार जनसंख्याको ६० लाख नागरिक अर्थात् २० दशमलव २७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि  छन् । 

अघिल्लो सर्वेक्षणमा यो दर २५ दशमलव १६ प्रतिशत थियो । तर ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी अझै २४ दशमलव ६६ प्रतिशत छ भने शहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै जनाइएको छ । 

यसले विकासको लाभ समान रूपमा वितरण हुन नसकेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । 

अझ केही स्थानीय तहमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक अझै चरम गरिबीमा रहेको तथ्यले समस्या अझ गम्भीर देखिएको जनाइएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी जस्ता संकटले गरिबी घटाउने गति सुस्त बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गरिबी न्यूनीकरणका लागि कृषि आधुनिकीकरण, सीपमूलक तालिम र स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

यता बेरोजगारी समस्या भने भयावह रहेको देखिएको छ । कुल बेरोजगारी दर १२ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा महिलामा १३ दशमलव १ प्रतिशत र पुरुषमा १० दशमलव ३ प्रतिशत छ । चिन्ताजनक पक्ष भने युवामा बेरोजगारी हो, जहाँ १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा बेरोजगारी दर २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ ।

रोजगारीमा संलग्नमध्ये ६४ दशमलव ८ प्रतिशत व्यक्ति दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर हुनु रोजगारको गुणस्तर कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्यक्षेत्र र अर्धबेरोजगारीको समस्या व्यापक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा केही सुधार भए पनि आर्थिक पहुँचमा महिलाको अवस्था अझै कमजोर देखाएको छ । महिलाको श्रम सहभागिता दर २६ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने पुरुषको ५३ दशमलव ८ प्रतिशत छ । 

सरकारी सेवामा महिलाको सहभागिता २२ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको भए पनि सम्पत्ति स्वामित्व, आम्दानी र श्रम बजारमा महिलाको पहुँच अझै सीमित रहेको देखिन्छ । पुरुष र महिलाबीच ज्यालामा समेत उल्लेख्य अन्तर कायम छ ।

यसैबीच सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार हुँदै गए पनि यसको वित्तीय दिगोपनामा चुनौती थपिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने जनसंख्या ७ दशमलव ८ प्रतिशतबाट बढेर १२ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । 
साथै, कुल सरकारी खर्चमध्ये सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने हिस्सा ८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट बढेर १६ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । यसले विकासका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने वित्तीय क्षमता घट्दै गएको संकेत गरेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै दोहोरोपन हटाउने, लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्ने र बढ्दो खर्च व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमार्फत औंल्याइएको छ । साथै, उच्च गरिबी भएका क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले निष्कर्षको छ ।

गरिबी घटेको देखिए पनि बेरोजगारी, असमानता र सामाजिक सुरक्षाको भारले नेपालको आर्थिक सुधारको गति अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ ।