कोशी सरकार गठनको विवादसम्बन्धी बहस अन्तिम चरणमा

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धी विवादको बहस सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सर्वोच्चमा सोमबार रिट निवेदनका प्रत्यार्थीहरूका तर्फबाट बहस नसकिए पनि बहस अन्तिम चरणमा पुगेको हो । 

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ । सुनुवाइ नसकिएकै कारण सोमबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । मंगलबार भने बहस सकिएर फैसला आउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको जनाइएको छ ।

सोमबार वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरू माधव बस्नेत, टिकाराम भट्टराई, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. भिमार्जुन आचार्य, प्रकाश केसी, डा.राजेन्द्र घिमिरे, रमेश बडाल र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका हुन् ।

मुख्यमन्क्रीमा कार्कीलाई नियुत्ति गरिएको प्रक्रियाविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गत बैशाख २७ मा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, सभामुख अम्बर बहादुर बिष्ट लगायतका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ऊक्त रिटमाथिको सुनुवाईका त्रममा निवेदकका तर्फबाट सुनुवाई सकिएर आइदबारदेखि विपक्षीहरूको तर्फबाट बहस भएको हो ।

मंगलबार संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारीले बहस गरेपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिने जनाइएको छ । जवाफपछि मंगलबार नै फैसला हुने अनुमान गरिएको छ । 

उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइ सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा भएको थियो । त्यसपछि संयुक्त इजलास हुँदै अहिले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । 

रिटमाथिको बहसका क्रममा उठेका जटिल संवैधानिक विषयको निरुपण पूर्ण इजलासबाट समेत नहुने भन्दै संवैधानिक इजलासमा समेत पठाउन सक्ने सम्भावनाबारे समेत केही कानुन व्यवसायीहरूले अनुमान लगाएका छन् । तर सोमबारको बहसका क्रममा भने सर्वोच्चले मंगलबार दुवैतर्फको बहस सकेर फैसला सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्क्री नियुत्त भएर प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत समेत प्राप्त गरेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएर समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि सोही उपधारा बमोजिम हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्क्री नियुत्त गरेका थिए ।

केदारले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नलिएको जानकारी प्रदेश सभाबाट प्राप्त भएपछि सोही आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले चैत २६ मा सरकार गठनको आहृवान गर्दै २७ गते हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्क्री नियुत्त गरेका छन् ।

केदार कार्की नेतृत्वको सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्र फिर्ता भएपछि उनी प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेका थिए । तर विश्वासको मत पनि नलिने र राजिनामा पनि नदिने चेतावनीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न थालेपछि उनीविरुद्ध प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमार्फत संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका केदार कार्कीले संकल्प प्रस्तावको मत विभाजनमा अल्पमतमा देखिएका थिए ।