दुहवी सडक विस्तार विवाद: सडक विस्तारमा सहयोग गर्न आयोजनाको आग्रह

दुहबी । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजना अन्तर्गत उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाद्वारा २०८० पुस १३ गते दुहबी नगर कार्यपालिकालाई जग्गा प्राप्तिको लागि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

सो मन्त्रालयका योजना प्रमुख दानकुमार शाक्यद्वारा सो सम्वन्धी पत्र लेखी दुहबीलाई पत्राचार गरेको हो ।  कोशी राजमार्गको रानी–धरानखण्डमा सडक विस्तार तथा निर्माणकार्य भैरहेको छ । सो सडक योजनाको रानीदेखि इटहरी चोकसम्म सडकको विस्तार कार्य अन्तर्गत न्यूनतम ३० मिटरको सडक निर्माण कार्य भैरहेको छ ।

टेङ्ग्रा खोला र दुहबी बजार क्षेत्रको ६३० मिटर निर्मित क्षेत्र बाहेक अन्य ठाउँहरुमा निर्माणकार्य हुने क्रममा छ । भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०५४ चैत ३ को सूचना अनुसार दुहबी बजारको ६३० मिटरसम्मको सडकलाई निर्मित (घरटहरा भएको) क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।

सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी  तत्कालीन श्री ५ को सरकारले यस सडक खण्डको राजमार्गको केन्द्रदेखि दायाँ–बायाँ दुवैतिर २७–२७ फिट (८.३०–८.३० मिटर ) कायम हुने गरी सडक सीमा तोकिएको थियो ।

रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक योजनाद्वारा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले तोकेको दुहबी बजारको निर्मित क्षेत्र (भवन भएको स्थान) पूर्व निर्णय, ऐन र कानुन विपरीत सडक विस्तार गर्नको लागि सडकको किनाराबाट ६–६ मिटरसम्म जग्गा प्राप्तिको लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै दुहबी नगर कार्यपालिकालाई पत्राचार भएको हो । बिल्ट अप (निर्मित) क्षेत्र घोषणा भएको सडक र बजार क्षेत्रको लागि विस्तारको नाममा सडक किनाराबाट ६–६ मिटर जग्गा प्राप्ति गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । 

तर निर्मित (भवन भएको) क्षेत्र वाहेक राजमार्गको निषेधित क्षेत्र, सहायक राजमार्गहरु, जिल्ला मार्गहरु, शहरी मार्गहरुमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ३ क (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले सडक सीमा तोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६–६ मिटर पर्खाल वाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनोट (स्ट्रक्चर) वा भवन कसैले निर्माण  गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको छ । 

निर्मित क्षेत्र वाहेक नगर विकास सम्बन्धी योजना  लागू भएको क्षेत्रमा तत्सम्बन्धी प्रचलित नेपालको कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनी कानुनी व्यवस्था छ ।

रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक योजना अन्तर्गत तत्कालीन  निर्माण तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारद्वारा २०५४–१२–०३ को सूचना अनुरुप दुहबी बजारको उत्तरतर्फ दुहबी–इनरुवा सडकको जोगबनी–धरान–धनकुटा राजमार्गसँगको जोडिने स्थानदेखि दक्षिणतर्फ लुनकरण दास च्यारिटी अस्पताल जाने बाटोको क्रसिङसम्मको ६३० मिटर सम्मको निर्मित क्षेत्र घोषणा गरेका थिए भने हाल दुहबी नगर पालिकाका मेयर वेदनारायण गच्छदारले पूर्व निर्णय र सूचना विपरीत गैरकानुनी ढंगले दुहबी बजारको घरटहरा भएको क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि क्रियाशील छन् । 

दुहबीनगर पालिकाको कामकारबाही विरुद्ध सर्वोच्च अदालतद्वारा उत्प्रेषण, परमादेश र अदालतको मानहानी एवं अवहेलनाको मुद्दाहरुमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा दुहबी नगरपालिकालाई कुनै पनि सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनि बारम्बार आदेश जारी भएको छ ।

अदालतको आदेशको मानहानी एवं अवहेलनामा कारबाही किन हुनु नपर्ने भनी विपक्षीहरुको नाममा म्यादसमेत तामिल भई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु जारी रहेको अवस्था छ ।

पूर्व भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार भएको समयमा घरटहरा भनि जनाइएको सडकलाई पुनः विस्तारको लागि प्रयास भइरहेको प्रति स्थानीय असन्तुष्ट छन् ।