मुख्यमन्त्री कार्कीले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भविष्यमा आफैंले समेत सेवा सुविधा लिन बाटो खोल्ने गरी प्रदेश सभाको पदाधिकारी सम्बन्धी परिभाषा बदल्न जारी गरेको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर भएको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको परिभाषा खण्डमा उल्लेख रहेको पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी आफूसहित गठबन्धन दलका नेताहरुलाई सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएका हुन् । सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सुविधा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको जनाइएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा माघ ६ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरेका थिए । 

उक्त अध्यादेशमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख) लाई प्रतिस्थापन गर्दै प्रदेश सभाको पदाधिकारीसम्बन्धी परिभाषा खण्डमा पूर्व मुख्यमन्त्री र सत्ता पक्षका सचेतकसमेत पदाधिकारी हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो ।

दायर भएको रिटमा अध्यादेशले राज्य स्रोतको दोहन गर्ने निहित उद्देश्य राखेको उल्लेख छ । सरकारको निर्णय संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ विपरीत संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को परिभाषालाई प्रयोजनविहीन बनाउने कार्य संविधानसँग बाझिएको रिटमा उल्लेख छ । रिटमा उक्त अध्यादेशलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न समेत माग गरिएको छ ।