गिरीबन्धु जस्तै यस्तो छ विराटनगरको रिजाल टासी जग्गा काण्ड

विराटनगर । झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जस्तै रिजाल टासीले पनि एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जग्गा अर्कै प्रजोजनमा ल्याउनेगरी बिक्री भएको पाइएको छ । विराटनगर–२ शंकरपुरस्थित चार विघा जग्गा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर रिजाल परिवारले घर–घडेरीका लागि जग्गा बिक्री गरेका थिए ।

भुटानी कम्पनीसँग मिलेर रिजाल परिवारले इटहरीमा खोलेको रिजाल टासी कम्पनीमा हदबन्दीको जग्गा राखेर सो परिवारले जग्गा जोगाएको थियो । रिजाल परिवारमध्ये नारायणप्रसाद रिजाल र विष्णुप्रसाद रिजाल मोरङमै ठूला जमिन्दारका रूपमा कहिलएका थिए । तिनै दुई दाजुभाइमध्ये विष्णुप्रसाद रिजालका छोरा नगेन्द्रप्रसाद रिजाल हुन् । उनी पञ्चायतकालमा दुई पटक प्रधानमन्त्री पनि भए ।

अर्का नारायणप्रसाद रिजालका दुई श्रीमतीमध्ये जेठीपट्टिका शिवप्रसाद रिजाल (नानीबाबु) हुन् भने कान्छीपट्टिबाट दुई छोरा डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र बद्रीप्रसाद रिजाल हुन् । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि हदबन्दीको जग्गा लुकाउन रिजाल टासी खडा गरेर बढी जग्गा सोही कम्पनीका नाममा राखेका हुन् । शिवप्रसाद रिजालका छोरा केदार रिजाल, द्वारिका रिजाल र पशुपति रिजालमा स्वामित्व सर्‍यो ।

त्यसैगरी नगेन्द्रप्रसाद रिजालका छोराहरू कुलचन्द्र रिजाल, राजेन्द्र रिजाल, जनक रिजाल र देवेन्द्र रिजाल रिजाल टासीको जग्गाको हकदार हुन् ।

माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा सट्टपट्टा गर्न पाउने निर्णय गराएपछि सो जग्गा बिक्री गर्ने अख्तियारीनामा नगेन्द्रप्रसाद रिजालका साइँला छोरा जनक रिजाल र शिवप्रसाद रिजालका कान्छा छोरा पशुपति रिजाललाई रिजाल परिवारले अख्तियारी दिएका थिए । सो अख्तियारीका आधारमा प्रतिकठ्ठा ११ लाख रूपैयाँका दरले दुई विघा जग्गा तुलसी पोखरेललाई र दुर्ई विघा जग्गा नारायण मुन्दडाको नाममा बिक्री गरिएको थियो ।

विराटनगर–२ को जग्गाको सट्टामा भने रिजाल टासीको तर्फबाट मोरङकै साविक कसेनी गाविसमा पर्ने लोहान्द्रा खोलाको जग्गा खरिद गरिएको छ । कानुनबाट जोगिन खोलाको जग्गा खरिद गरेको देखाइएको हो ।

यता शंकरपुरको जग्गा भने पछि प्रति कट्ठा ४० लाखका दरले विष्णु पोखरेलले नारायण मुन्दडालाई नै बेचेर जग्गा नारायण मुन्दडाको नाममा भए पनि सो जग्गाको व्यापारिक साझेदार तुलसीराम अग्रवाल, श्रीनिवास सारडा, अशोक मुरार्कालगायतको लगानी छ । सोही जग्गामध्ये ६ कट्ठा जग्गा प्रति कट्ठा ८० लाख रूपैयाँको दरले मोरङ सहकारी अस्पतालले खरिद गरेर सो ठाउँमा भवन बनाइ अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । बाँकी जग्गा अहिले प्रति कट्ठा दुई करोडका दरले बेचिरहेका छन् ।

सो जग्गामा घर बनाउन खरिद गर्नेहरूले घर पनि बनाइसकेका छन् । गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गामा बिक्री गर्न नपाउने भन्ने फैसला आइसकेपछि जग्गा किन्नेहरू ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फँसे जस्तै फँसिने भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । 

माधव नेपाल २०६६ साल जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी २०६७ साल माघ २२ गतेसम्म प्रधानमन्त्री भए । उनको मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ थिए । भूमिसुधार सचिव भने छविराज पन्त थिए । यी दुवै जना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि दोषी देखिएका छन् । 

समाचार स्रोतका अनुसार जग्गाको लेनदेन गर्दा विराटनगरको मेनरोडस्थित तत्कालीन बैंक अफ एशिया (हाल एनआईसी एशिया) बैंकमा बसेर गरिएको थियो । विराटनगर मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिका रूपमा परशुराम अधिकारी थिए । त्यसरी गोप्य रूपमा जग्गा खरिद गर्न मालपोत कार्यालयले पनि सघाएको थियो ।

शुरूको लेनदेनमा संलग्न विष्णु पोखरेलसँग सो जग्गाको विषयमा बुझ्न खोज्दा आफूले शुरूमै छाडेकाले आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । नारायण मुन्दडाका अनुसार जग्गा हाउजिङ कम्पनीमा रहेको र अब थोरै जग्गा माक्र बित्री हुन बाँकी छ । सो जग्गा बगैंचामा लगाउन भनी रिजाल टासीले राखेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको गत माघ २४ गतेको फैसला अनुसार निश्चित उद्देश्यका लागि छुट्याइएको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग या साटफेर गर्न, मास्न या बेचविखन गर्न पाइँदैन भनी कडा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशनमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला हो त्यो ।