कोशी प्रदेश सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश (पूर्णपाठ)

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ । सरकराले भाडामा आधारित अस्थायी सेवा प्रवाहका संरचनाको विकल्पमा स्थायी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । 

सोमबार कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माणले प्रदेश सरकारको स्वतन्त्रता, सेवा गुणस्तर र प्रशासनिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले सडक, पुल, खानेपानी, ऊर्जादेखि स्मार्ट सहर निर्माणको अवधारणासहित पूर्वाधारका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । सडक, झोलुंगे पुल तथा सरकारी भवनहरूको निर्माण कार्य तीव्र बनाइने जनाइएको छ । सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रादेशिक निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले स्थानीय मौलिकता झल्किने स्मार्ट सहर निर्माणलाई नीति र कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिकता दिएको छ । सहरी सडक विकासमा स्मार्ट करिडोर अवधारणा लागू गर्ने र बृहत विराट विकास क्षेत्रको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्ने समेत उल्लेख छ ।

खानेपानी क्षेत्रमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम निरन्तरता, पानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला र उच्च भू–भागमा लिफ्ट तथा डीप बोरिङ प्रविधिबाट पानी पुर्‍याउने जनाइएको छ । जलवायु अनुकूल र समावेशी खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरू स्थानीय तहको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले सानो तथा मझौला जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक साझेदारीको नीति लिएको जनाएको छ । 

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरू, विशेषतः सौर्य तथा हाइब्रिड ऊर्जा प्रवद्र्धन गरिने र विद्युत शवदाह गृह निर्माणको पनि योजना बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरी आवासविहीन परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

यातायात क्षेत्रलाई अझ सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारले केचनादेखि सगरमाथासम्म र सुनसरीको चतरादेखि सोलुखुम्बुको चौरीखर्कसम्म रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सरकारले कोशी प्रदेशको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी यी योजनाहरूले समग्र विकासलाई गति दिने विश्वास गरेको उल्लेख गरेको छ । 

प्रदेश सभामा प्रस्तत नीति तथा कार्यक्रमले समावेशी, दिगो र जनमुखी विकासलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र भौतिक क्षेत्रको सन्तुलित विकासलाई केन्द्रमा राखेको जनाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार, पर्यटन, सुशासन, वातावरण संरक्षण लगायतका बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेटिएको हो । 

सरकारले ‘समृद्ध कोशी, सुखी जनताको आधार’ भन्ने मुख्य लक्ष्य पुरा गर्नका लागि प्रभावकारी र कार्यन्वयनमा लैजान सकिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेको छ ।

यस्तो छ आव २०८२–०८३ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम