सरकारले जारी गरेको ७३ बुँदे बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा के छ ?

विराटनगर । संघीय सरकारले सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउँदै विनियोजित बजेटको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने तथा खर्चको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेलगायत निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ती निकायहरुलाई मङ्गलबार ७३ बुँदे मार्गदर्शन परिपत्र गरेको हो ।

मार्गदर्शनमा बजेट खर्चको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, कार्यक्रम/योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषय समेटिएको जनाइएको छ ।

त्यसमा कुनै पनि निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन भएकामा त्यस्तो निकायको प्रमुखले आगामी असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धिसहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पाएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्रमा कार्यविधि तयार गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ । 

“स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि २०८१ साउन मसान्तभित्र बनाइसक्नु पर्नेछ”, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । 

यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राखिसक्न र थप आर्थिक दायित्व वा दीर्घकालीन प्रकृतिको दायित्व सिर्जना हुने कार्यविधि बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिन पनि परिपत्र गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई ‘सिफ्ट’ मा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । 

“आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनगरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयारगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ”, मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम, आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न सकिने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत सहजीकरण गरेको छ । 

यसले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले गर्न बाँकी भुक्तानीका लागि सहज हुने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५० मा गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको दायित्व प्रक्रिया पुर्‍याएर चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन सकिने जनाइएको छ ।

“गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्डबमोजिम विधिसम्मत रुपमा खर्च भएका सडक तथा पुल निर्माण, सिँचाइ संरचना, खानेपानी आयोजना, सरसफाइसँग सम्बन्धित संरचना तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणमा सिर्जित दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट फारम भरी प्रमाणित भएको रकमको हकमा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमको जनुसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ” बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।