भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनद्वारा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयको विरोध

विराटनगर । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध सुरु भएको छ । 

भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले सरकारको निर्णय जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन समुदायमाथिको सुनियोजित आक्रमणको संज्ञा दिंदै विरोध जनाएको हो ।

संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङले संविधानको धारा ३७, ४०, ४२ र ३६ का प्रावधानहरू मार्फत सबै नागरिकलाई आवास, जमिन, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिने उल्लेख भएपनि सरकारले नै त्यसको उल्लंघन गरेको बताए ।

‘२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेर संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘उक्त निर्णय सरकारको पूँजीवादी प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो र यो भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने करिब १२ लाख नागरिकमाथिको विभेदकारी र अमानवीय व्यवहार हो ।’

भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, जग्गा नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला आयोग नै खारेज गर्नुले सरकार जनविरोधी कार्यमा लागेको स्पष्ट भएको अध्यक्ष तामाङले बताए ।

उनले सरकारको कदम विदेशी हित संरक्षण गर्ने दलाली प्रवृत्तिको परिणाम भएको बताए । उनले तत्कालै उक्त निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिए । उनले भने, ‘भूमि समस्या समाधान आयोग पुनःस्थापना नगरिए देशव्यापी जनआन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं ।’