संकल्प प्रस्ताव दर्तादेखि पारित हुँदासम्मै प्रदेश सभा सचिवालयसँग मुख्यमन्त्री कार्की रुष्ट

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली र सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग शुक्रबार नोकझोंकमा उत्रिए । आफू विरुद्धको संकल्प प्रस्तावको छलफलमा बोल्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले सभाका सचिव पराजुलीको दोस्रो पटकको नियुक्तिप्रति घुमाउरो गरी असन्तुष्टि पनि पोखे । उनले सचिव पराजुलीको नियुक्तिले संसद् 'धनी' बनेकोले संविधानको उल्लंघन, धाराहरूको प्रयोग र संविधानको व्याख्या गर्नु असान्दर्भिक हुने भन्दै व्यंग्य गरे ।

मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेश सभामा आफू विरुद्धको संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने प्रक्रियामै रोक्न चाहन्थे । उनले त्यसका लागि सभामुख अम्बर बहादुर बिष्ट र प्रदेश सभाका सचिव पराजुलीलाई चर्को दवाव दिएका थिए । तर सचिव पराजुलीले प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्की उनीसँग रुष्ट बनेका थिए । 

त्यसैको संकेत स्वरुप शुक्रबार आफू विरुद्धको संकल्प प्रस्तावको छलफलमा बोल्ने सांसदहरुले उठाएका विभिन्न विषयको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले सभाका सचिव पराजुलीविरुद्ध पनि व्यंग्य गरे र आक्रोश पोखे ।

‘एक कार्यकाल सम्पन्न गरेर अर्को कार्यकालका लागि सचिव पनि नियुक्त हुनु भएको छ, अब यस्तो धनी संसद् सचिवालयलाई मैले संविधानको उल्लंघन, धाराहरूको प्रयोग र संविधानको व्याख्याबारे भन्न थाले भने असान्दर्भिक हुन्छ’ संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिदिएको प्रति मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो असन्तुष्टि पोखे, ‘संकल्प प्रस्ताव संविधानसम्मत छ कि छैन, संविधानले देख्छ कि देख्दैन ? यसले के गर्छ भन्ने भन्नेमा टिकाटिप्पणी गर्दिन, आतिन्न पनि ।’

उनले आफू संविधानको धाराभन्दा बाहिर गएर पोखरीको पानीमा ननुहाउने टिप्पणी गरे । भने– ‘पोखरीतिर बसेर नुहाएर आउँछ कि भन्ने लाग्छ भने म संविधानमा मै बसेर नुहाउँछु ।’

मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेश सभाले पारित गरेको सबै कुरा मान्य नहुने कुरामा जोड दिँदै थिए । उनले यसअघि मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले सभामुखलाई मत हाल्न लगाएर विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पारित भएपनि पछि अदालतबाट त्यो असंवैधानिक भएको पुष्टि भएको दृष्टान्त सुनाउँदै संकल्प प्रस्तावलाई पनि आफूले बाध्यकारी भएर कार्यन्वयन गर्नु नपर्ने जिकिर गरे ।

उनले त्यतिमात्रै भनेनन्, प्रदेश सभा बैठकमा संकल्प प्रस्ताव नै पेश नभएको दाबी समेत गरे । प्रस्तावक रेवतिरमण भण्डारीले सभामुखले तोकेको समयमा प्रस्ताव पेश नगरी सामान्य रुपमा बोलेर हिँडेको तर सभाका सचिव पराजुलीले नै बोलाएर प्रस्ताव पेश गर्न लागेको आरोप लगाए ।

‘हिजो प्रस्ताव पनि यहाँ पेश भएको छैन सभामुख महोदय, यो त हामी संसदमा यसो प्रदेश प्रमुखले बोलाइहाल्नु भयो भनेर छलफल गर्दैछौँ, सभामुखज्यूले दिएको समयमा प्रस्ताव पनि भएन, अहिले अरु माननीयज्यूहरूले जसरी बोलेर हिँड्नु भयो, त्यही बोलेर (भण्डारीले) हिँड्नु भयो’ उनले भने, ‘सचिवालयको सचिव ज्यूलाई पोल्यो, अलिकति दुख्यो, वहाँले बोलाएर फेरी दिनुभयो (समय), समय सकिएपछि रातो बत्ती बल्छ, समय सकिन्छ हैन र सभामुख महोदय ? हिनीसकेपछि फेरी आएर गर्न (पेश) पाइन्छ ?’

मुख्यमन्त्री कार्की आफू विरुद्धको संकल्प प्रस्ताव रोक्न नसकेपछि उक्त प्रस्ताव टेबुल गर्ने क्रममा पनि रोक्ने प्रयासमा देखिन्थे । संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बिहीबारको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए । 

प्रस्ताव टेबुल गर्नका लागि सभामुखले २० मिनेटको समय प्रस्तावक भण्डारीलाई दिएका थिए । भण्डारीले प्रस्ताव टेबुल गर्न तोकिएको २० मिनेटको समय सकिएको भन्दै सभामुख अम्बर बहादुर बिष्टले रातो बत्ती बाले, माइक समेत काटिदिए ।

सभामुख बिष्टले माइक नै काटिदिएपछि भण्डारी पनि केही सेकेन्ड अलमलमा परे । सोही क्रममा मुख्यमन्त्री कार्की र सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले प्रक्रिया मिचिएको भन्दै आफ्नो आसनबाटै आपत्ती दर्ज गराउने प्रयास गरे । हतारिएका भण्डारीले पनि सोही क्रममा सङ्कल्पको मूल प्रस्ताव हतार हतारमा पढेर टेबुल गरेका थिए ।

मत विभाजन प्रक्रिया नरोकेको भन्दै रिसाए मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि पनि सभाका सचिव पराजुली र अन्य कर्मचारीहरूसँग रिस पोख्दै थिए । सभामुख बिष्टले बैठकबाट प्रस्ताव पारित भएको जनाउ दिँदै बैठकको औचित्य सकिएको र अधिवेशन पनि अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रदेश सभा हलभित्रै मुख्यमन्त्री कार्की र सभा सचिव पराजुली र कानुन उपसचिव डिल्लीप्रसाद आचार्यसँग उनी फेरी रिसाए । 

संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा भएपछि एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले प्रस्तावको पक्षमा परेको मत र विपक्षमा परेको मतको अभिलेखीकरण गर्नैपर्ने अवस्था बनेको भन्दै सभामुख समक्ष मत विभाजनको माग गरेका थिए । त्यसपछि सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र कुमार राईले पारित भइसकेको प्रस्तावलाई पुन मत विभाजनमा लैजान नहुने जिकिर गरेका थिए ।

सभामुख बिष्टले भने मत विभाजनको माग नियमावली सम्मत भएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्की भने मत विभाजनको प्रक्रिया रोकेर प्रदेश सभाको बैठक केहिबेरलाई स्थगित गराउन चाहन्थे । त्यसका लागि प्रदेश सभा सचिव पराजुलीले भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्की बैठक सकिएपछि पनि आक्रोशित बनेका थिए ।

प्रदेश सभा हलबाट सबै बाहिरिँदा पनि मुख्यमन्त्री कार्की भने सचिवालयका सचिव पराजुली लगायतसँग नोकझोंक गरिरहेका थिए ।