विद्युत प्राधिकरणद्वारा डेढ दशकदेखि व्यक्तिको जग्गा रोक्का

विराटनगर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका (साविक टंकिसिनवारी गाउँविकास समिति वडा नंं २ (क)) मा व्यक्तिको जग्गा रोक्का राखेको पाइएको छ । कविराज नेउपानेसहित तीन जनाका नामको कित्ता नं. २२०, २८३ र २१९ को जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्बन्धित जग्गा धनीलाई फिर्ता नदिई अन्यायमा पारेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दुहवी टंकिसिनवारी ३३ के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणका लागि साविक टंकिसिनवारी गाविस वडा नं. १, २, ४, ५ र ६ को जग्गा अधिग्रहण गर्न भनी स्थानीय प्रशासनलाई पत्र लेखे अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यँलय मोरङले जग्गा अधिग्रहण गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा बुझ्न आउन भनी २०६५ साल असोज १२ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । 

अरू जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेपनि आफ्नै घरअगाडिबाट लाइन बिस्तार हुने भएकाले नेउपानेसहित तीन जनाले मुआब्जा बुझ्न मानेनन् र विद्युत प्राधिकरणले पनि सो ठाउँको सट्टा अन्यत्रैबाट लाइन विस्तार ग¥यो । त्यस बेला रोक्का भएको तर प्रयोगमा नआएको भनी विद्युत प्राधिकरणले लेखेर दिएपनि रोक्का रहेको सो जग्गा फुकुवा भने गरिदिएको छैन ।

विद्युत प्राधिकरणले जग्गा फुकुवा नगरिदिएपछि जग्गाधनी नेउपानेले धेरै ठाउँमा धाएर आफू अन्यायमा परेको बताइसकेका छन् । त्यस बीचमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक शिवप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकोमा सो समितिले पनि अधिग्रहणमा नपरेको जग्गा फुकुवा गरिदिने सुझाव दिएपछि पनि जग्गा फुकुवा भएको छैन ।

अनावश्यक अल्झो लगाएर जग्गा फुकुवा नगरेकोमा के कति कारणले फुकुवा नगरेको हो ? त्यसको जानकारी पाउँ भनी कविराज नेउपानेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रमा निवेदन दिएकोमा सो केन्द्रका प्रमुखले विभिन्न चारवटा कारणहरू खोलेर गत असार १० गते जग्गा धनी नेउपानेलाई लिखित पत्र दिएका थिए । 

वितरण केन्द्र प्रमुख सरोज कुमार अधिग्रहणको प्रक्रिया जिल्ला प्रशासनले चलाउने हुँदा सो जग्गाको मुआब्जा लिए नलिएको लिखित जानकारी प्राधिकारणलाई दिएपछि मात्रै जग्गा फुकुवा गर्न मिल्ने बताउँछन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङसँग मुआब्जा वितरण सम्बन्धी कागज माग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसको विवरण दिन सकेको छैन । त्यसको विवरण नपाएकै कारणले प्राधिकरणले जग्गा फुकुवा गर्न नसकेको हो । जग्गा धनीले अब अदालतमा मुद्दा हाल्नुबाहेक अर्को  विकल्प नरहेको उनी बताउँछन् ।

सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले जग्गाको मुआब्जा नलिएको कुरा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिखित रूपमै स्वीकार गरिसकेको छ । तर जग्गाधनीलाई भने डेढ दशकदेखि झुलाइरहेको छ ।

नेपालको संविधानको भाग–३ को धारा २५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

सोही धाराको उपधारा (२) मा सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने अधिकार राज्यलाई पनि हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । 

संविधानमा उल्लेख भए अनुसार विना कारण कसैको सम्पत्ति रोक्का राख्नु गैरसंवैधानिक कार्य हो । यसमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नागरिकको सम्पत्ति रोक्का राखी गैरसंवैधानिक काम गरेको देखिन्छ ।