धरानमा महिला उपसचिवमाथि कार्यपालिकाको प्रतिशोध

विराटनगर । धरान उपमहानगरपालिकाकी उपसचिव प्रज्ञादेवी निरौला उपमहानगरको  कार्यपालिकाले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो सरुवाको निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेकी छन् । 

दशौं तहकी कर्मचारी उनलाई कार्यपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेर कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेपछि डेढ वर्षदेखि जारी विवाद अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ । 

उपमहानगरमा प्रशासन महाशाखा प्रमुखको रुपमा काम गरेकी र केही समय निमित्त कार्यकारीसमेत बनेकी निरौलाले आफूलाई महिला भएकै कारण विभेद गरेको आरोपसमेत लगाएकी छन् । 

यो विवादको सुरुआत डेढ वर्ष अघि नै भएको थियो, जतिबेला धरानमा मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघासहितका जनप्रतिनिधिहरुबीच द्वन्द्व चलिरहेको थियो ।

निरौला त्यसबेला धरान नगरपालिकाको प्रशासन सम्हाल््न अघि सरेकी थिइन् । नगरपालिकाभित्र द्वन्द्व चर्किरहेका बेला ‘प्रशासन चलाउन कोही पनि जान मानिरहेका थिएनन्’ उनले उद्घोषसँग भनिन् ‘तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले धेरै अनुरोध गरेपछि, प्रशासन शाखामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले मैले जिम्मेवारी सम्हालेकी हुँ ।’

तर, जिम्मेवारी सम्हालेको तीन–चार दिनमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको सरुवा भयो । त्यसपछि निरौलालाई दुई महिनाका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइयो । 

‘कर्मचारीको दायित्व सम्झेर मैले त्यसलाई स्वीकारें,’ उनले भनिन् ‘तर, समस्या त्यतिमै सीमित रहेन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नया“ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएपछि निमित्तका रुपमा मेरो म्याद पटक–पटक दुई–दुई महिना गर्दै थपिंदै गयो ।’

छ महिना बितिसक्दा पनि स्थायी व्यवस्था नभएपछि उनले मन्त्रालयसँग सहसचिव पठाइदिन आग्रह गरिन् । तर जवाफ आयो— ‘अर्को  व्यवस्था नभएसम्म काम चलाइदिनू ।’ 

त्यही समयमा धरानमा राजनीतिक द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । मेयर र उपमेयरबीचको कार्यगत मतभेदले प्रशासनिक काम प्रभावित भइरहेको थियो ।

‘कर्मचारीको हैसियतले मैले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको होइन, जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा काम गरें,’ निरौलाको भनाइ छ ‘तर, मेरो भूमिकालाई गलत अर्थ लगाइयो र राजनीतिक प्रतिशोधको निशाना बनाइयो ।’

विवाद त्यतिबेला झनै चर्कियो, जब मन्त्रालयले निरौलाभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई धरानको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठायो । 

‘म १०औं तहको कर्मचारी हुँ, तर मभन्दा जुनियरको मातहतमा राखियो’ उनले भनिन् । त्यसपछि उनलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने प्रयास भयो । 

संगठन संरचनामा दरबन्दी नै नभएको ‘कानुनी महाशाखा’ नामको शाखा सिर्जना गरेर आफूलाई त्यहाँ थन्क्याउने प्रयत्न भएको बताइन् । 

‘यो केवल प्रशासनिक निर्णय होइन, मलाई पाखा लगाउने योजनाबद्ध प्रयास थियो’ उनको आरोप छ । यसलाई अन्याय ठहर गर्दै निरौलाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिन् । 

अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै स्पष्ट आदेश दियो, ‘कि त दरबन्दी अनुसारको सहसचिव पठाउनू, नभए स्थानीय तहमा रहेका वरिष्ठ कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी दिनू ।’

मन्त्रालयले यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै निर्णय सदर गरिदियो । यससँगै निरौलाले नै जिम्मेवारी पाउने पक्का भयो । तर,  अदालतको निर्णयले पनि धरानको प्रशासनिक व्यवहार बद्लिन सकेन । 

मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएपछि पनि नगरपालिकामा त्यसको पालना भएन । निरौलाले नियमानुसार रमाना दिएको विषयलाई ‘अनाधिकृत’ भन्दै आफूमाथि आरोप लगाइएको उनको दाबी छ । 

सात वर्षदेखि धरानमा कार्यरत उनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय फिर्ता पठाउने क्रममा कार्यपालिकाले विभिन्न आरोप लगाएको थियो । तोडफोड गरेको, नेमप्लेट फ्याँकेको जस्ता आरोप उनीमाथि छ ।

तर, निरौलाले सीसीटीभी फुटेज हेरे हुने भन्दै आफूमाथि निराधार आरोप लगाइएको बताइन् । ‘ममाथि कार्यालय तोडफोड गरेको जस्तो गम्भीर र भ्रामक आरोप लगाइयो’  निरौलाको गुनासो छ ‘यसरी झूटा आरोप लगाएर मेरो व्यक्तिगत र व्यावसायिक छविलाई धमिल्याउने प्रयास गरिएको छ । यो निन्दनीय छ ।’ 

कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा  फिर्ता पठाउने कार्यपालिकाको निर्णय पूर्णतः कानुनविपरीत रहेको उनको भनाइ छ । उपमहानगरमा निरौला डेढ वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छिन् ।

‘यो केवल प्रशासनिक विवाद मात्रै होइन,’ उनी भन्छिन् ‘यो एउटा महिला कर्मचारीमाथि गरिएको मानसिक हिंसा हो, पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो ।’ उनका अनुसार, पुरुष कर्मचारी भएको भए सायद यति लामो समयसम्म यसरी किनारामा राख्ने साहस कसैले गर्दैनथ्यो ।

निरौला आफूलाई ‘सिस्टममा विश्वास गर्ने कर्मचारी’ का रूपमा चिनाउँछिन् । ‘यदि म दोषी छु भने कानुनअनुसार कारबाही होस्’ उनी भन्छिन् ‘तर झूटा आरोप लगाएर मानमर्दन गर्न पाइँदैन ।’

अदालतका दुई तहबाट स्पष्ट फैसला आइसकेको अवस्थामा पनि स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु, संघीयता पछिको प्रशासनिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको उनको ठहर छ । आफू न्यायको पर्खाइमा रहेको बताउँदै उनले कार्यपालिकाले आफ्नो गलत निर्णय सच्याउने अपेक्षा राखेको बताएकी छन् ।