उद्योग संगठनको टोलीले तीन मन्त्रीसँग राख्यो उद्योगीका समस्या

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका लागि आवशयक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार संगठनको टोलीले संघीय सरकारका तीन मन्त्रीलाई भेटेर औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रका समस्याबारे ९ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै विद्युत समस्यालाई जोडदार रूपमा उठाएको हो ।

संगठनको टोलीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीका समस्याबारे सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको नेतृत्वमा गएको टोलीले सुख्खा मौसममा पनि उद्योगहरूमा विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

‘नजिकिंदै गरेको सुख्खायामलाई ध्यानमा राखी उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका लागि आवश्यक विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न पहल गर्नुपर्दछ’ सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष राठीले भने, ‘सुनसरीको बर्जुमा निर्माणाधिन सबस्टेसन अबिलम्व सम्पन्न गरियोस, सुनसरी–मोरङ–कटहरी औद्योगिक करिडोरका जिर्ण अवस्थामा रहेका ट्रान्समिसन लाइनको मर्मत–सम्भार होस् ।’

निजी क्षेत्रले आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा पुर्याएको योगदानलाई सम्मान गर्दै सरकारका तर्फबाट सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न पहल गर्नुपर्ने र भयमुक्त अवस्थामा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको अध्यक्ष राठीले बताए ।

उनका लागि अलपत्र अवस्थामा रहेको विराटनगर भन्सार आईसीपीसम्म कार्गो रेल व्यावसायिक रूपमा संचालन गर्न नेपालस्थित रेल्वे यार्डमा लाग्ने ह्यान्डलिङ शुल्क तत्काल परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

संगठनले मोरङ–कटहरी खण्डको हुलाकी सडक खण्डको निर्माण प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गरी निर्माण कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्न माग गरेको छ । 

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन अधिकतम् रूपमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग सुनिश्चित गर्न, निर्यातमा नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ । 

त्यसैगरी, समग्र बजारलाई गतिशील बनाउन पूँजीगत तथा सार्वजनिक खर्च वृद्धिमा आवश्यक पहल, मंसिर २० देखि कार्यन्वयनमा आएको भन्सार ऐन २०८२ को नयाँ प्रावधानले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने प्रावधानहरू संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।

उद्योग–व्यवसायले विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा–सुविधा, भ्याट तथा करसम्बन्धी प्रक्रिया, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, बन्डेड वेयरहाउस दर्ता तथा नवीकरण लगायतका प्रक्रियालाई सरल, छरितो र सहज गर्न संगठनले सुझाव दिएको हो ।

सुझाव हस्तान्तरणपछिको छलफलका क्रममा अध्यक्ष राठीले निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्पष्ट, सकारात्मक र भरोसायुक्त सन्देशमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड रहेको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको निर्वाध संचालनका लागि प्रक्रियागत जटिलताको सरलीकरण, शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले ती विषयको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरिएको जनाइएको छ । 

टोलीमा निर्वतमान अध्यक्ष राकेश सुराना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र गोल्छा र विपिन कावरा, कार्यसमिति सदस्यहरू सन्तोष भगत, उकेश अग्रवाल र जयेन्द्र शर्मा तथा महानिर्देशक चुडामणि भट्टराई लगायत सहभागी थिए ।