धरानको नगर सभामा १ अर्ब ८९ करोड ४३ लाखको बजेट पेस

सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि १ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख ४८ हजार २ सय ८० को बजेट पेस गरेको छ ।

यसअघि नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ र वडाध्यक्षहरू बीच विवाद उत्पन्न भएर निर्धारित समयमा बजेट पेस गर्न नसकेको उपमहानगरले आइतबार सुरू १५ औं नगरसभामा उपप्रमुख अइन्द्र विक्रम बेघाले प्रस्तुत गरेको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा कुल बजेटमा ४२ करोड ९७ लाख ६ हजार आन्तरिक स्रोतबाट आय अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्षका २०८१–८२ लागि आन्तरिक राजश्वबाट ४८ करोड ४१ लाख ३४ हजार २ सय ८०, संघीय सरकार अनुदानबाट ८९ करोड १९ लाख, प्रदेश सरकार अनुदान ६ करोड ४० लाख ६४ हजार संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २१ करोड ३४ लाख र प्रदेश राजश्व बाँडफाँटबाट २४ करोड ८ लाख ५० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

उक्त अनुमान मध्ये २० वटै वडातर्फ २१ करोड तथा सम्झौता तथा कार्यक्रम सम्पन्न भई झुक्तानी  हुन नसकेको त्रमागत आयोजनका लागि ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उपप्रमुख बेघाले विभिन्न शीर्षकमा बिभाजन गरि १ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख ४८ हजार २ सय ८० को बजेट पेस गरेका हुन् । शिक्षा युवा तथा खेलकुदतर्फ सशर्त अनुदान ४३ करोड ८६ लाख ९५ हजार समेत गरी ४६ करोड २६ लाख ९५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ घोषित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न ससर्त अनुदान ७ करोड ६३ लाख ८४ हजार समेत गरी ८ करोड ३ लाख ८४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ सामाजिक समावेशीकरण, सकरात्मक विभेद तथा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न  करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक विकासतर्फ अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको रूपमा रहेको कृषि, पशु, सहकारी र उद्योग सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमा संचालन गर्न ससर्त अनुदान १ करोड १५ लाख ४४ हजार समेत गरी १ करोड ८४ लाख ९४ हजार बजेट विनियोजन गगरिएको छ ।

वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ वातावरण, ऊर्जा, जलवायु अनुकुलनका कार्यहरू, विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी सम्बन्धी लगायतका काम र विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरिने १ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटनतर्फ धार्मिक, सांस्कृतिक तथा बहुजातीय विविधतायुक्त धरानलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न छनोट भएका कार्यहरूका लागि भन्दै २७ लाख ५० हजार र ससर्त अनुदान समेत गरी ९० लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आन्तरिक स्रोतबाट २५ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । कानुन तथा न्याय सम्पादनतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उपमहानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणतर्फ पनि बजेट बिनियोजन गरेको छ । नगर क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आन्तरिक स्रोतबाट २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।