सक्रिय संसदको पक्षमा हर्क साम्पाङको अडान

विराटनगर । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरूसँग सोमबार प्रदेशगत रुपमा छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो । यही सन्दर्भमा कोशी प्रदेशका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई पनि पत्राचार गरिएको थियो । 

मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस, तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसहितका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा सहभागी बन्दा हर्क साम्पाङ नेतृत्वको दल भने छलफलमा सहभागी भएन ।  

झण्डै दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाएको बैठकमा नजाने निर्णय गरेका हर्क साम्पाङले त्यसका लागि मुख्यतः एउटा आधार अघि सारेका थिए । त्यो हो, संसदको बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने माग । 

‘जनताको समस्या सुन्ने सुनाउने थलो प्रतिनिधिसभा हो, संसद हो, छलफल त्यहीँ हुन्छ, हुनुपर्छ,’ साम्पाङको तर्क छ ‘संसद बैठक बोलाउन नखोज्ने अनि कोठे बैठकमा बोलाउने शैली ठीक भएन । हामी संसदमै सबै विषय छलफल गर्न चाहन्छौं । कोठे बैठकमा होइन ।’ 

भिडियो सन्देश जारी गरेर यसो भनेका सांसदसमेत रहेका साम्पाङले लगातार रुपमा संसद् बैठक बोलाउन माग गरिरहेका छन् । 

तर, कार्की आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पेश नगरी कार्यान्यवनतिर लागेको सरकारले संसद बैठक नबोलाई कोठे बैठक बोलाएको श्रम संस्कृतिको भनाइ छ । 

‘जनताका सारा समस्याबारे छलफल गर्ने ठाउँ संसद हो, प्रधानमन्त्रीको कोठा होइन,’ भोजपुरका सांसद ध्रुवराज राईले भने ‘त्यसैले हामी जनताका समस्या सदनमा राख्नेछौं । यही कारण हामीले प्रधानमन्त्रीको बैठकमा सहभागिता नजनाएका हौं ।’ 

प्रतिनिधिसभाको सक्रियताको माग लगातार गर्दै आएका हर्क साम्पाङले सोमबार बिहानै सामाजिक सन्जालमार्फत पहिलो बैठक कहिले बोलाउने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । 

उनले लेखेका थिए ‘सदनको पहिलो बैठक कहिले बोलाउने ? जनताको प्रश्नहरू देखि डराएर किन भाग्ने ? खोइ विधि ? आफूखुसी गर्न पाइँदैन है । होस् गरौँ ।’ 

श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष साम्पाङले सातामा कम्तीमा एकपटक संसद बैठक बोलाउनुपर्ने पनि बताउ“दै आएका छन् ।

सोमबार दिउँसो सांसदहरूसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि संसद बैठक भने आह्वान गरेका छन् । 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चैत १९ गते बिहीबार २ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

संसद बैठक बोलाउन ढिला गरेर धमाधम निर्णय गर्ने सरकारी कदमले आशंका जन्माएको श्रम संस्कृतिका सांसदहरू बताउँछन् ।

‘संसदलाई सक्रिय तुल्याउनुपर्छ जनताका हरेक समस्याको बहस त्यहीँ हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पार्टी प्रष्ट छ,’ श्रम संस्कृतिका सांसद आरेन राईले भने ‘हामी संसदीय सर्वोच्चताका पक्षमा सदा उभिन्छौं ।’ 

श्रम संस्कृतिका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको सक्रियताको माग गरिरहेका बेला कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले भने त्यता चासो नदिनु दुःखद् भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । 

‘नयाँ सरकारले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नासाथ संसद बैठक बोलाउने पहिलो निर्णय गर्नुपर्ने हो,’ राजनीतिक विश्लेषक धिरेन राईले भने ‘तर, प्रधानमन्त्रीले कोठे बैठक बोलाउने बेलासम्म संसद आह्वान भएन ।

यस सन्दर्भमा श्रम संस्कृतिले राखेको अडान संसदीय सक्रियता र सर्वोच्चताको पक्षमा छ । कांग्रेस एमालेले यस्तै माग अघि नसार्नु दुःखद् छ ।’ 

सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान सम्झाउँदै राईले दुई तिहाइको बलमा सुरुमै संसद छल्ने प्रवृत्ति देखाउन नमिल्ने र संसदको सक्रियताका लागि श्रम संस्कृतिले गरेको आग्रह जायज भएको बताए ।

श्रम संस्कृतिका सांसदहरू सहभागी नभए पनि अन्य दलका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी बनेका थिए ।

उनीहरूले विकास, बजेट प्राथमिकता र क्षेत्रीय समस्याबारे अन्तरक्रिया गरेको जानकारी दिएका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री भने धेरै नबोलेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सोमबार भएको उक्त छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरूको उपस्थिति थियो । 

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा तथा राप्रपासम्मका दलका सांसदहरू सहभागी भए ।  

साढे दुई घण्टासम्म चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्र तथा सम्बन्धित प्रदेशमा देखिएका समस्या, अवरोध र सम्भावित समाधानका उपायबारे विस्तृत जानकारी लिएका थिए ।  

छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले विकास निर्माणका योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको, पूर्वाधार निर्माण अधुरो रहेको र क्षेत्रीय असन्तुलन अझै कायम रहेको विषय उठाएका थिए । 

विशेषगरी सडक, पुल, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा लगानी अपर्याप्त रहेको गुनासो गरिएको थियो ।

नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले इलाम जिल्लाको उदाहरण दिँदै पूर्वाधार विकासको अपूरो स्वरूपतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

‘बाटो त पुगेको छ तर पुल नहुँदा जनतालाई सास्ती छ,’  उनले भने, ‘पुलहरू निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्र पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।’ 

नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले कृषि र पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

‘कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘इलामको कृषि र पर्यटनलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सकियो भने त्यसले देशकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ ।’ 

उनले कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको समेत जोड दिए ।

रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । 

‘क्षेत्र तथा प्रदेशका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुनाइयो,’ उनले भने, ‘तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयहरू के–के हुन् र समाधानका उपाय के हुन सक्छन् भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राख्नुभयो । त्यसैमा केन्द्रित भएर सांसदहरूले धारणा राख्ने काम भयो ।’ 

बैठकको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री शाहले सबै सांसदसँगको सुझाव र अनुभवलाई आधार बनाएर प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरिने र त्यसअनुसार आगामी बजेट विनियोजन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।