मनसुनजन्य विपद्पछि कोशी सरकारले बनायो कोष

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गत असोजको दोस्रो साताको मनसुनजन्य विपद्का कारण पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि आफैंले खडा गरेको कोषमा ४० लाख रूपैयाँ जम्मा गर्ने भएको छ । उक्त कोषमा गैर सरकारी संघसंस्थाहरूले समेत सहयोग रकम जम्मा गर्न थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारले अविरल वर्षाले भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र सर्मतसम्भार गर्नका लागि मर्मत तथा पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । 

कोष स्थापना लगत्तै सरकारले ४० करोड रूपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय पनि सँगै गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीले बताए ।

उनले कटौति गर्नै नमिल्ने रकम बाहेक प्रदेश सरकार र वित्तीय समानीकरण अनुदान स्रोतमा चालु खर्च शीर्षकहरूमा बिनियोजन भएको रकमबाट १० प्रतिशत पुग्ने गरी सबै मन्त्रालयले बजेट पठाउने गर्ने निर्णय भएको बताए । त्यस बाहेक कोशी प्रदेश सरकारका सवै मन्त्रीहरूको १० दिनको पारिश्रमिक समेत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई सम्बन्धित दलमार्फत कोषमा रकम सहयोग गर्न आग्रह गर्ने, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।
यसैबीच सरकारले स्थापना गरेको मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण कोषमा बिहीबार करूणा फाउण्डेशन नामक गैरसरकारी संस्थाले १० लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको छ । 

फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक दिपकराज सापकोटा र निर्देशक योगेन्द्र गिरीले बिहीबार संयुक्त रूपमा १० लाख रूपैयाँको चेक मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । चेक हस्तान्तरणसँगै सरकारी कोषमा सहयोग गर्ने पहिलो संस्था करूणा फाउण्डेशन बनेको छ ।

बाढी पहिरो तथा डुवानबाट पूर्वाधारमा भएको क्षति द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण गर्न फाउण्डेशनले सहयोग गरेको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि फाउण्डेसनले सहयोगको सुरूवात गरेको भन्दै सवै क्षेत्रलाई कोषमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकारले बाढी पहिरोका कारण कोशी प्रदेशमा सडक, पुल, सिंचाइ, भवन र विद्यालय गरी चार अर्ब रूपैयाँ बढीको क्षति भएको जनाएको छ । 

क्षति भएका संरचनाहरू मध्ये सरकारले दीर्घकालिन र तत्कालिन गरी वर्गीकरण गरेर पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारको काम अघि बढाउने तयारी गरेको जनाइएको छ । 

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कांग्रेस–एमाले समीकरणको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने समेत निर्णय गरेको मन्त्री अधिकारीले बताए । साथै प्रदेश सिंचाई नियमावली र सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धि निर्देशिका (दोस्रो संशोधन) पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।