छचल्कियो डीपीआर मोह, महत्वाकांक्षी योजनाको बिस्कुन

विराटनगर । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा कोशी प्रदेश सरकारले जथाभावी खर्च गरेको तथ्य औंल्याइएको छ । महालेखाले औंल्याएको त्यही कमजोरी फेरि दोहोरिने गरी कोशी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि डीपीआर गर्ने धेरै योजनाहरु अगाडि सारेको छ ।

प्रदेश सरकारले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गरेको २६ हजार ६ सय ६५ शब्दको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले दु्रतमार्ग, रेलमार्ग, सुरुङमार्गदेखि नदी डाइभर्सनका योजनाहरुको ‘सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पहल गर्ने, समन्वय गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । 

आम्दानीको बहुसंख्यक हिस्सा संघीय सरकारमा निर्भर हुने र सीमित आन्तरिक स्रोतको दबाबमा हरदम रहिरहने प्रदेश सरकारले डीपीआरहरुमा बढी खर्च गर्दै आएको भन्दै महालेखाले यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै आएको छ । यद्यपि महालेखाको प्रतिवेदनलाई ‘सैद्धान्तिक कुरा’ भनेर सधैं पन्छाउने सरकारले यसपटक पनि डीपीआरका योजनाहरु अघि सारेको हो । 

यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले झापाको केचनादेखि सगरमाथासम्मको द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भनेर पुरानै कार्यक्रम फेरि अघि सारेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १७ मा भनिएको छ ‘संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै केचनादेखि सगरमाथासम्म जोड्ने द्रुतमार्ग र चतरादेखि चौरीखर्कसम्म जोड्ने रेलमार्गको अवधारणालाई अगाडि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।’  

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा यो बुँदा यसअघिका वर्षहरुमा पनि समावेश थिए । हरेक वर्षजसो समेटिने केचना–सगरमाथा सडकको सम्भाव्यता अध्ययन अहिलेसम्म कहाँ पुग्यो भन्नेबारे प्रदेश सरकारले पारदर्शी रुपमा केही भनेको छैन । बरु फेरि एकपटक त्यही बुँदा भने दोहो¥याएको छ । 

कोशी सरकारले एकीकृत जलाधार तथा जलस्रोत परियोजनाका लागि सम्भाव्यता  अध्ययन गर्ने भन्दै तमोर–चिसाङ डाइभर्सन निर्माणको पहल थाल्र्ने भनेको छ । 

‘एकीकृत जलाधार तथा जलस्रोत परियोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘संघीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै तमोर–चिसाङ डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढाउन पहल गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकारले धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सडकसहितको तमोर–लेउती सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पहल गरिने’ पनि उल्लेख गरेको छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म सरकारले यही योजनालाई सुनसरीको धरान र धनकुटाको मुलघाट जोड्ने सुरुङमार्गको नाम दिएको थियो । यसपटक चाहिँ आयोजनाको नाम फेरेर निर्माण पहल गर्ने उल्लेख गरेको हो ।

हरेक वर्ष जस्तै यसपटक पनि विपक्षी दलहरुले सुरुमै आलोचना गर्ने र सत्तासीन दलहरुले सुरुमै प्रशंसा गरेको नीति तथा कार्यक्रमका केही योजनामा भने सरकार आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पुगेर महत्वाकांक्षा देखाएको विपक्षीको भनाइ छ । 

‘यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा असम्भव र हाँस्यास्पद योजनाहरू समावेश गरेको देखिन्छ । धेरै नक्कली कुराहरु समावेश भएका छन्’ पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले भने ‘आफ्नो कार्यकक्षेत्रमै नपर्ने रेलमार्ग, विमानस्थल क्षमता विस्तारको कुरा गर्नु हावादारी कुरा हो ।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको बहुजातीय र बहुभाषिक विशेषता जोगाउने कार्यक्रम अघि सारेको विषयलाई नक्कली कुरा भनेका छन् । 

‘प्रदेशको नाम कोशी राख्ने कांग्रेस र एमाले नै हुन्, अहिले लिम्बू समुदायको आस्थाको थलो पाथीभरा मुक्कुमलुङमा पेलेर केवलकार बनाउने पनि यिनै हुन्,’ राईले भने ‘यस्तो काम गरिरहेको गठबन्धनले प्रदेशको बहुजातीय, बहुभाषिक विषेशता प्रवद्र्धन गर्छु भन्नु नक्कली कुरा हो । समग्रमा नीति कार्यक्रम हावादारी छ ।’

पूर्व मुख्यमन्त्री राईले विपक्षी धर्म निर्वाह गरिरहँदा प्रदेश सरकार विगतका केही कमजोरी दोहो¥याउनबाट भने यसपटक बचेको छ । यसअघि हरेक वर्ष जस्तो नीति कार्यक्रमको भूमिकादेखि योजना र कार्यक्रमका बुँदाबुँदा नै ‘कपी पेस्ट’ भएको उदाहरण पनि छ । 

यसपटक भने सरकारले धेरै भूमिका नबाँधी यसअघिका बुँदाहरु धेरै ‘कपी पेस्ट’ नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यद्यपि नाम फेरेरै भए पनि योजनाहरु दोहोर्याएको भने छ । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश संरचनाको महत्व र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक राजश्वको दायरा विस्तार, वित्तीय सुशासन र विकासका लागि स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न नीतिगत एवम् संस्थागत सुधार गर्ने, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधिलगायत अन्य पूर्वाधार र नीतिगत संरचना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रदेशको दिगो विकासमा जोड दिने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ ।

यसपटक प्रदेश लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको प्रदेशले प्रदेश लगानी सम्मेलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा निजी अवधारणामा परियोजना विकास र निर्माण गर्न संस्थागत एवम नीतिगत सुधारमा जोड दिने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अहिले जारी कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ लाई पर्यटन विकासको आधार वर्षको रुपमा लिई नीतिगत, संरचनागत, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास एवम् प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय पू“जीको निर्माणमा योगदान गर्ने सरकारले बताएको छ ।

प्रदेशसभाको अघिल्लो अधिवेशनमा दुई विपक्षी दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्नासाथ सरकारले अधिवेशन नै हठात् अन्त्य गरेको थियो ।

अहिले भने नीति कार्यक्रममार्फत नै ती दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । 

‘भाषा आयोगबाट सिफारिस भई आएका मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

यसअघिका वर्षमा शैलजा आचार्यको नामकै कारण एमाले नेतृत्वको सरकारले शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्रलाई प्राथमिकतामा नपारेको गुनासो कांग्रेसले गर्दै आएको थियो । 

कांग्रेस आफै प्रदेशमा सत्ता साझेदार शक्ति हो । यसपटक भने शैलजा आचार्य अस्पतालले नीति तथा कार्यक्रममै स्थान पाएको छ । 

‘स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता सम्बोधन हुने गरी शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्रको सेवा विस्तार तथा रुपान्तरण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका बस्तीलाई क्रमशः स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन गरिनेछ पनि बताएको छ ।’ 

जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने सबै समुदायका विपन्न आवासविहीन परिवारलाई क्रमशः आवासको व्यवस्था मिलाउँदै लगिनेछ’, सरकारले भनेको छ । 

सरकारले भनेको छ ‘प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी भवन निर्माण गरिनेछ । स्थानीय तथा प्रादेशिक मौलिकता झल्काउने अपाङ्तामैत्री र बालमैत्री भौतिक संरचना बनाउन विशेष जोड दिइनेछ ।’ 

प्रदेशले स्थानीय तहसँग मिलेर फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । 

दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सहकार्य तथा साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।  

पर्यटन, कृषि र घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना हुने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा मौलिक पहिचान र सौन्दर्यीकरण सहितको व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिने बताउँदै सरकारले भनेको छ ‘सहरी सडक निर्माण गर्दा युटीलिटी करिडोरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । बृहत विराट विकास क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ ।’  

स्रोत सुनिश्चिोत भई बहुवर्षीय योजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा रहेका सडक, सडकपुल, झोलुङ्गे पुल, सरकारी तथा अन्य भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने र रुग्ण आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने पनि जनाएको छ ।  

सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तर्जुमा गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउँदै नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ ‘प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडक तथा सडकपुलको नियमित, आकस्मिक र आवधिक मर्मत सम्भारलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकारले आफूले अघि बढाएका योजना धितो राखेर स्रोत सुनिश्चत गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । ‘प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका परियोजनालाई धितोमा राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय व्यवस्था मिलाइनेछ’, सरकारले भनेको छ ‘भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धतासमेत सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारसँगको अन्तरसम्बन्ध अभिवृद्धि गरिनेछ ।’

आयोजना वा परियोजनाको विकास र सञ्चालनका लागि विकासकर्तालाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय एवम् सहजीकरण गरिने बताउँदै सरकारले परियोजनाको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्न त्यस्ता परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा विकासकर्तालाई सहुलियत उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।

गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, सडक सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न उपकरणहरूको बन्दोबस्त गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी सम्भव भएसम्म कोशी प्रदेशमा उत्पादित र वातावरणमैत्री निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने पनि सरकारको योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।