कम्युनिष्ट आन्दोलन विचलित भएको भन्दै बामबुद्धिजीवीहरू चिन्तित

विराटनगर । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन मूल सिद्धान्तबाट विचलित भएको भन्दै बामपन्थी अगुवा बुद्धिजीवीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

लामो संघर्षबाट स्थापित कम्युनिष्ट आन्दोलन नेतृत्वको कमजोरी, आपसी अन्तरविरोध र वैचारिक विचलनका कारण कमजोर बन्दै गएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । 

आफूहरूले २०२२ सालमा विराटनगरमा नवीन युवक साहित्यिक समिति र २०२४ सालमा विष्णुमाया पुस्तकालय स्थापना गरी साहित्य र वैचारिक अभियानमार्फत पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनचेतना फैलाएको स्मरण गरेका छन् । 

त्यस्तै, २०२७ सालमा नेपाली भाषामा ‘माक्र्सवाद’ सम्बन्धी पहिलो पुस्तक प्रकाशित गरी कम्युनिष्ट विचारको प्रचार–प्रसार गरेको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

विराटनगरमा रहेका बाम बुद्धिजिवीहरू नारायणप्रसाद आचार्य, प्रा. कृष्ण पोखरेल, केशवप्रसाद गौतम, प्रा.डा. खगेन्द्र आचार्य, प्रा.डा.मीनराज ढकाल, दामोदरप्रसाद घिमिरे, शिवबहादुर कार्की, चूडामणि पौडेल, अधिवक्ता देवीबहादुर घिमिरे, हीरा रिजाल, इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, शिवप्रसाद ढकाल र लक्ष्मीकुमार श्रेष्ठले विज्ञप्ति नै निकालेर चिन्ता जाहेर गरेका हुन् ।

उनीहरूले भरतमोहन अधिकारी, कमल कोइराला र महेश उपाध्यायलगायत नेताहरूको नेतृत्वमा पूर्वी कोशी क्षेत्रमा कम्युनिष्ट संगठन विस्तार भएको तथा २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा सहभागिता जनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि कम्युनिष्ट शक्तिहरू एकजुट भएको र २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा दक्षिण एसियामै पहिलो निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार गठन हुँदा आफूहरू उत्साहित बनेको बताएका छन् ।

तर मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको निधनपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विकृति र विसंगति बढ्दै गएको उनीहरूको दाबी गरेका छन् । 

नेताहरूले साम्यवादी संस्कृतिको सट्टा पुँजीवादी संस्कृतिलाई अंगालेको र सरकारमा पुगेपछि पनि किसान, मजदुर तथा आम जनताको हितका काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

वाम बुद्धिजीवीहरूले २०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग देश निर्माणको ऐतिहासिक अवसर भए पनि आपसी अन्तरविरोधका कारण त्यो अवसर गुमेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सुशासन कायम गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका समस्या समाधान गर्न तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारहरू असफल भएको बताएका छन् । परिणामस्वरुप देश आयातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ धकेलिएको टिप्पणी गरेका छन् । 

उद्योगधन्दा बन्द हुँदै जाँदा लाखौ युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

देशमा बढ्दो बेथिति र भ्रष्टाचारका कारण नवयुवा पुस्तामा असन्तुष्टि बढेको र त्यसकै परिणामस्वरूप २०८२ फागुन २१ गते भएको मध्यावधि निर्वाचनले नेपालकै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ठूलो धक्का पु¥याएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनः सुदृढ बनाउन माक्र्सवाद–लेनिनवादका सिद्धान्तलाई आधार मानेर वैचारिक र सांगठनिक रूपमा पुनर्गठन गर्न तथा समयानुकूल सक्षम नेतृत्व विकास गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण कम्युनिष्ट नेता–कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अपिल गरेका छन् ।