‘रास्वपा सरकारलाई संशोधनका नाममा संविधानको पुनर्लेखनको अधिकार छैन’

काठमाडौं । दलका नेता र कानुनविदहरुले ‘संविधान संशोधनको लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ पूर्णरुपले अवैधानीक रहेको बताएका छन् । 

बिहीवार काठमाडौंमा संवाद डबलीद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनिहरुले रास्वपा सरकारले संशोधनका नाममा संविधानको पुनर्लेखन गरे देशमा द्वन्द चर्किने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देब गुरुङले संविधानका आधारभूत मान्यताहरुलाई नै चलाउने देखिएपछि आफूहरु कार्यदलबाटै अलग्गिनु परेको धारणा राखे । आवदिक निर्वाचनबाट आएको सरकारले संसदबाट संविधानलाई पुनर्लेखन गर्न खोज्ने विषय पूर्ण असंवैधानीक रहेको बताउँदै गुरुङको जिकिर छ ।

वर्तमान संसद् र सरकारलाई संविधान निर्माणको जनादेश नभएको, तर उसले संविधानका सबै धारा र दफालाई चलाउन खोजेको बताउँदै गुरुङले भने, ‘संशोधन आवश्यक भए पनि संसद्का दलहरूको पहिले सहमति लिन जरुरी पर्छ, त्यस्तो पनि देखिदैन यसले गर्दा यो प्रक्रिया पूर्ण अवैधानिक छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कार्यदल राजनीतिक तथा संवैधानीक हिसाबले पूर्ण अवैधानीक हरेको दाबी गर्दै, सो कार्य दलले गघि बढाएको संविधान संशोधन सम्बन्धिको प्रक्रिया पनि अमान्य भएको बताए । 

‘आवधिक निर्वाचनबाट आएको संसद र सरकारलाई संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई त्यसका आधारभूत मान्यता चलाउने अधिकार कहाँबाट आयो’, शाक्यले प्रश्न गरे ।

रास्वपाले संघियता, समावेशिता, गणतन्त्रको एजेण्डा लिएर आन्दोलन या चुनावी एजेण्डा बनाएर नगएको स्मरण गराउँदै शाक्यले भने, ‘उसले त भ्रष्टाचार निर्मुल पारेर सुशासन स्थापित गर्ने भनेर जनताबाट ठूलो म्याण्डेट पाएको हो, त्यही गरोस न, त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाओस, संविधानको मर्म मार्ने अधिकार छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई संविधानको मर्म र भावना विपरित एक इन्च पनि तलमाथि गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरे । 

‘संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रशासनिक प्रक्रियाबाट बनेको कार्यदलको औचित्य छैन, आफू खुसि जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट पनि छैन’, भट्टराईले भने ।

‘ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने, विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्द, सुकुमबासीमाथि दमन तथा सरकारको विरोध गरेका नाममा कर्मचारी र सामान्य नागरिकलाई थुन्ने हर्कतले तानाशाहीता उन्मुख भएको देखिन्छ’ भट्टराईको कथन छ । 

उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सीमा नाघ्दा शक्ति सन्तुलन गर्ने न्यायपालिकामाथि बालेन सरकारले नियन्तरण गर्न खोजेकोसमेत आरोप लगाए ।

लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले बालेन सरकारले एकपछि अर्को गर्दै जनताका संवैधानीक अधिकार हनन गर्न थालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । कर्णले जनताको लामो त्याग तपस्या र बलिदानबाट स्थापित संवैधानीक अधिकारलाई वर्तमान सरकार खोस्न उद्दत रहेको जिकिर गरे ।

अहिले संविधान संशोधन कार्यदलले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता प्रस्तावनामा रहेका विषयवस्तु चलाउने विषय गम्भीर रहेको बताए । कर्णले दुइतिहाईको दम्भमा सरकार अघि बढेको र संविधान संशोधन जस्तो विषयमा पनि बलमिच्याइ गर्न लागि परेको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यता चलाउन मिल्दैन भन्दाभन्दै पनि कार्यदल त्यही दिशामा अघि बढेकाले आफूहरु कार्यदलबाटै अलग्गिएको जनाए । 

‘संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, तर उहाँहरु एकलौटिरुपमा अघि बढ्न खोज्नु भएको छ, त्यसले झन् दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ’, भट्टले भने ।