सरकारको १०० दिन ‘अवसर गुमेको १०० दिन’: नेविसंघ सभापति कटवाल

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) की सभापति करुणा कटुवालले सरकारले १०० दिनभित्र शिक्षा क्षेत्रमा गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएकी छन् । 

सरकारको १०० दिने कार्यकाल समिक्षा गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधार, शिक्षा क्षेत्रमा दलीय भागबण्डाको अन्त्य तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाइन् ।

सरकारको शुरुवाती प्रतिवद्धताले विद्यार्थीमा आशा जगाएको भएपनि १०० दिनभित्रको कार्यप्रगतिले उत्साह निराशामा परिणत भएको उनले बताइन् । 

उनकाअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताका पक्षमा नेविसंघले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । उनले वर्तमान सरकारले संविधान विपरित विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोस्ने अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए ।

उनले विश्वविद्यालयमा दलिय भागवण्डा अन्त्य गर्ने भनिएपनि त्रिवि सेवा आयोग तथा त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा नियुक्त गर्दा राजनितिक आधारमा गरिएको बताए ।

नेविसंघले सरकारले परिक्षा छिटो प्रकाशित गर्ने नाममा एसईई र कक्षा १२ को परिक्षाफल प्रकाशनमा लाहपरबाही गरेको आरोप लगाएको छ । पुनःयोगका लागि निवेदन दिएका १ हजार विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका नै नभेटिनुले राज्यको सुशासनलाई नै गिज्याएको अध्यक्ष कटुवालले बताए ।

नेविसंघले सरकारको पहिलो १०० दिनलाई ‘अवसर गुमेको १०० दिन’ का रूपमा मूल्यांकन गरेको छ ।

उनले भने, ‘सरकारले १०० दिनभित्र शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र दलीय भागबण्डाको अन्त्य गरी विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने सरकारको सङ्कल्प स्वागतयोग्य थियो, नेपाल विद्यार्थी संघले यो विषयमा वारम्बार आन्दोलन गर्दै आईरहेको विषय पनि हो तर सरकारले १०० दिनभित्र आफूले गरेका वाचा कार्यन्वयन गर्न सकेन । सरकारप्रति विद्यार्थीको जुन किसिमको उत्साह थियो, त्यो निराशामा बदलिएको छ, सरकारको १०० दिन ‘अवसर गुमेको १०० दिन’को रुपमा नेविसंघले लिएको छ ।’

उनले साप्ताहिक दुई दिने विदाले विद्यार्थी समस्यामा परेको बताए । साप्ताहिक दुईदिने विदाले वर्तमान पाठ्यक्रमको क्रेडिट आवरमा समस्या पारेको उनको भनाई छ ।

नेविसंघले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमाथी लागएको प्रतिवन्ध मौलिक हकमाथीको प्रहार भएको बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्द लगाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएपनि शिक्षामन्त्रीले अदालतको आदेश अटेर गरेको नेविसंघको आरोप छ ।

नेविसंघले शिक्षामा समता शुल्क लगाएर अभिभावकमाथी आर्थिक बोझ थपेको उल्लेख गरेको छ ।

सरकार शिक्षा क्षेत्रमा सुधारमा भन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको नेविसंघको आरोप छ ।

नेविसंघले मुलुकको शिक्षा प्रणालीको सुधारका लागी बदलिँदो वैश्विक परिदृष्य, राष्ट्रिय आवश्यक्ता र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुलको विद्यालय शिक्षा विधेयक र एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारसंग माग गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल