उच्च अदालतद्वारा उपमहानगरलाई कारण देखाऊ आदेश

विराटनगर । इटहरी क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा संस्थागत (नीजी) विद्यालयको पोसाकमा आगामी शैक्षिक सत्र देखि एकरूपता कायम गरिने लगायतका शैक्षिक सुधारका महत्त्वपूर्ण चार वटा निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरले उपमहानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

उपमहानगरपालिको निर्णय विरुद्ध बुधबारमा उच्च अदालत विराटनगरमा दायर भएको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायधीस राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित हाजिर हुन उपमहानगरलाई बिहीबार आदेश गरेको जनाइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले नै जनप्रतिनिधि, सरकारी सेवाका शिक्षक तथा कर्मचारी र लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिहरूका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने, इटहरी क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा संस्थागत (नीजी) विद्यालयको पोसाकमा आगामी शैक्षिक सत्र देखि एकरूपता कायम गरिने, कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, पोसाक बिक्री वितरण गर्न नपाउने र विद्यालयहरूको स्तरीकरण गरी भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क तथा ऐन अनुसार तोकिएका अन्य शुल्कहरू इटहरी उपमहानगरपालिकाले तोक्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध निजी विद्यालयहरूको संस्था निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्जनाइजेशन (प्याब्सन) सुनसरीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका, शिक्षा समिति र शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले प्रत्यार्थीहरुका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

प्याब्सन सुनसरीका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी भएर उपमहानगरले गत माघ २५ मा बोलाएको नगर शिक्षा समितिको बैठकको निर्णय विरुद्ध प्याब्सन नै उच्च अदालत पुगेको जनाइएको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र नजिकिँदै गर्दा उपमहानगरपालिकाले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा शैक्षिक क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न प्रकारका लाभग्राही व्यावसायिक क्षेत्रले चलखेल गरेको मेयर हेमकर्ण पौडेल निकट स्रोतको दाबी छ । 

इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्र अहिले १३४ वटा निजी र ३६ सामुदायिक गरी १७० वटा विद्यालय रहेको जनाइएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए करीव साढे ६३ हजार विद्यार्थी एउटै पोसाकमा विद्यालय जाने अवस्था बनेको थियो । उपमहानगरपालिकाले टाई हटाएर भादगाउँले टोपी लगाउने निर्णय समेत गरेको थियो ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर पौडेलले भने निजी विद्यालयहरुले मनपरी शुल्क उठाउने गरेको बताएका छन् । त्यसको सुधारका लागि शिक्षा समितिले शैक्षिक सुधारका लागि प्याब्सनकै सहमतिमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको दाबी गरेका हुन् ।