दोष पन्छाउने उपाय खोज्दै कांग्रेस–एमाले

विराटनगर, २८ साउन । कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय संख्या बढाउन सहमति नजिक पुगिसकेका  एमाले र कांग्रेस त्यसको अवगालबाट जोगिने उपायको खोजीमा जुटेका छन् ।

असार १७ मा सात बुँदे सहमति गरेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सत्ता सहयात्रा थालेका यी दुई दलले कोशीमा औपचारिक सहयात्रा थाल्न बाँकी नै छ । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण यतिबेला कोशीमा एमाले एक्लै सरकार धानिरहेको छ । यसरी सहयात्री कांग्रेस सरकारमा सहभागी नहुादै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाउने संकेत गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीको यस्तो संकेतसहितको अभिव्यक्ति संयोग मात्रै थियो कि चतुर्याइँपूर्ण खुलासा ? कोशीमा कांग्रेस सहभागी बनेपछिका केही दिनमै यसको जवाफ व्यवहारतः देखिनेछ । तर, आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण मुख्यमन्त्री कार्कीले एकै पटक सहयात्री कांग्रेसलाई चिढ्याएका छन् भने विपक्षी दलहरूलाई आलोचनाको मैदान पनि उपलब्ध गराएका छन् । 

मुख्यमन्त्रीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै मन्त्रालय संख्या बढाउने संकेत गरेपछि सहयात्री कांग्रेसका नेताहरू झस्केका छन् । कांग्रेस स्रोतका अनुसार कोशीमा मन्त्रालय संख्या बढाउने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्की र कांग्रेस नेताहरूबीच बारम्बार छलफल भइसकेको छ ।

त्यस क्रममा थोरै संख्यामा मन्त्रालय बढाउने गरी सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ । यसको संकेत मुख्यमन्त्रीले गरिसकेका छन् । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा बढीमा ११ वटासम्म हुन सक्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । 

कांग्रेस सरकारमा सहभागी नहुँदै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय संख्या बढाउने विषयमा किन बोले ? यो विषयमा कांग्रेस नेताहरूको प्रष्ट धारणा छ ‘निश्चित छ, मन्त्रालय संख्या बढ्छ । उनले हामीसँग गरेको सहमति त्यही हो । तर, उनले मेरा कारणले भन्दा पनि संख्या अरुकै कारणले बढेको हो भन्ने देखाउन यस्तो बोलेको देखिन्छ ।’

मन्त्रालयको संख्या बढाएको दोष कांग्रेसतिर सार्न सुरुमै यो विषय मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको ती नेताको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा मुख्यमन्त्री र हाम्रो दलका नेता (उद्धव थापा) बीच सहकार्यको औपचारिक सहमति भएपछि नै संख्या बढाउनेबारे पनि छलफल चलिरहेको थियो’, कोशी कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका ती नेताले भने ‘कांग्रेसभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी मिलाउन र एमालेभित्रैको दबाबका कारण पनि संख्या बढ्ने निश्चित जस्तै छ । यद्यपि मुख्यमन्त्रीले म त इच्छुक छैन, तर संख्या बढाउनुपर्ने हुनसक्छ भनेर दोष हामीतिर पन्छाउन खोजेजस्तो देखियो ।’ 

यसरी कांग्रेसलाई चिढ्याउने गरी अभिव्यक्ति दिने मुख्यमन्त्रीको संकेतले विपक्षी माओवादीलाई पनि बल दिएको छ । सोमबार  प्रदेशको मुख्य विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बोले ‘व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय फुटाउने कामले संघीयताको हुर्मत लिने’ भन्दै सार्वजनिक रुपमै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

‘एमाले–कांग्रेसले व्यक्ति व्यवस्थापन र भागबन्डाको नाममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी प्रदेशका मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या बढाउने कुरा हाम्रो दललाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन,’ आङ्बोले भनेका छन् । उनले भागबन्डाको नाममा संघीयताको हुर्मत लिने र संघीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

यसरी विपक्षीसम्मलाई विरोधको आधार तयार पारिदिने कामका मुख्य सर्जक भने मुख्यमन्त्री कार्की स्वयम् हुन् । उनी आइतबार विराटनगरस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै थिए । प्रश्नोत्तर चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्न सक्ने संकेत गर्दै भने ‘कार्यबोझ बढ्यो भने मन्त्रालय संख्या बढाउन सकिन्छ ।’

त्यसक्रममा  मुख्यमन्त्री  कार्कीले ‘आफू संख्या बढाउने पक्षमा नरहेको’ दाबी त गरे तर अब मन्त्रालय संख्या बढ्दैन भन्ने ठोकुवा गर्न सकेनन् । बरु ‘कार्यबोझ’ को  बहाना अघि सारेर मन्त्रालय संख्या बढाउन सकिने प्रष्ट संकेत गरे ।

यस विषयमा मुख्यमन्त्रीकै दल एमाले र सहयात्री कांग्रेसका नेताहरूलाई उद्घोषले सोमबार सोधेको थियो । त्यसक्रममा धेरै नेताहरूले औपचारिक जवाफ मात्रै दिए । कार्कीकै दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्रीकै भनाइ दोहोर्याउँदै भने ‘कार्यबोझ बढ्यो भने संख्या बढ्न सक्छ । बढ्दै बढ्दैन भनेर म ठोकुवा गर्न सक्दिनँ ।’

कोशी सरकारमा जान तयारी गरिरहेको तर आन्तरिक भागबन्डाको किचलो चिर्न नसकेर अलमल गरिरहेको कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले कांग्रेस मन्त्रालय संख्या बढाउन तयार नभएको दाबी गरे । कांग्रेसका एक जना सांसदले भने जस्तो अब उसले पनि मन्त्रालय संख्या बढाउने विषयको दोष आफ्नो टाउकोमा नलिने रणनीति लिन थालेको देखिन्छ । 

‘संख्या बढाउनुपर्ने दबाब सुरु भएको जानकारी हामीले  पाएका छौं’, कार्कीले भने ‘तर, हाम्रो संसदीय दलले संख्या बढाउन हुँदैन, यो ठूलो आलोचनाको विषय हुन्छ भन्ने ठहर गरेको छ । हामी त्यसैमा अडिग छौं ।’ उपनेता कार्कीकै भनाइबाट पनि कांग्रेस ‘मन्त्रालय बढाएको दोष पाएर आलोचनाको निशाना बन्ने’ पक्षमा छैन । यसैमा सचेत कांग्रेसको संसदीय दलले ‘आलोचना हुने’ त्रासलाई कारण देखाएर मन्त्रालय बढाउन नहुने निर्णय गरेको देखिन्छ । 

कांग्रेस जसरी मन्त्रालय बढाएको दोष आफ्नो थाप्लोमा नपरोस् भन्ने चाहन्छ, त्यो भन्दा बढी चिन्तामा मुख्यमन्त्री कार्की स्वयम् रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । ‘उहाँलाई सबैभन्दा धेरै तनाव आफ्नै पूर्व–निर्णयको छ’, एमालेका एक नेताले भने । 

त्यसको पृष्ठभूमि थाहा पाउन प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भतिर फर्कनुपर्छ । २०७९ पुस २४ मा एमाले दल नेताको हैसियतमा हिक्मतकुमार कार्की पहिलो पटक कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादीको समर्थनमा पहिलो पटक प्रदेश सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका कार्कीले प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम प्रहरमा नेकपा एस, कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । त्यसबेला कार्यबोझ बढेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले कोशीमा मन्त्रालय संख्या १३ पुर्याएका थिए । बहानामा जे अघि सारे पनि अन्तर्य भागबन्डा मिलाउनु नै थियो । 

२०७९ मंसिर ४ को चुनाव लगत्तै कार्की मुख्यमन्त्री भए । अखिलकाल देखिकै प्रतिष्पर्धी राईको मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णयले प्रदेश बदनाम बनेको भन्दै कार्कीले पहिलो निर्णयमै  मन्त्रालय संख्या घटाए । त्यसपछिका हरेक सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा कार्कीले मन्त्रालय संख्या घटाउनुलाई आफ्नो ठूलो उपलब्धिका रुपमा चर्चा गर्दै आएका छन । सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा उनले यो बुँदा कहिल्यै छुटाएनन् । 

अहिले तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेर सय दिनको नजिक पुग्नै लाग्दा कार्कीका लागि आफ्नो त्यही अभिव्यक्ति र निर्णय गलपासो जस्तो बनेको छ । ‘मन्त्रालय बढाएर  धेरैको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्री प्रष्ट हुनुहुन्छ’, उनी निकट स्रोतले भन्यो ‘तर, पहिले आफैले गरेको निर्णय र बोलेको कुराले असहज हुने अवस्था छ । त्यही अप्ठ्यारोबाट जोगिन  उहाँले गठबन्धन र कांग्रेसतिर दोष सार्न पन्छाउन खोजेको देखिएको छ ।’