पहिले गाडी खोसे, अहिले गाडी चढ्न दवाव

विराटनगर । आफू अनुकूल हुनेगरी पुनः खोला ठेक्का लगाउन नपाएपछि मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले सात महिनाअघि उपाध्यक्ष गुणावतीदेवी थारुसहित वडाध्यक्षहरूले चढ्दै आएका सवारी साधन खोसेका थिए ।

लोहान्द्रा लगायतका स्थानीय खोलामा ढुंगा, गिट्टी, वालुवाको अवैध उत्खनन्मा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएका माझीले अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि खोला ठेक्का नलागेका कारण सवारी साधनमा इन्धन लगाउने बजेट नै नभएको कारण देखाएर २०८१ फागुन २० मा अरु जनप्रतिनिधिको सवारी साधन खोसे ।

सवारी साधन खोस्नका लागि उनले आफू निकट माओवादी केन्द्रका स्थानीय कार्यकर्ता समेत खटाएका थिए । 

पहिले लागेको ठेक्का तोडेर पुनः खोला ठेक्का लगाउन खोजेका माझीलाई कार्यपालिका बैठकमा उपाध्यक्ष थारुसहितका बहुमत जनप्रतिनिधिले अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष माझीले त्यसको झोंक गाडी खोसेर पोखेका थिए ।

बैठकमा खोला ठेक्का लगाउने निर्णय हुन नसकेपछि गाडीमा लगाउने इन्धनको बजेट अपुग हुने भन्दै उनले उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूले चढ्ने चारचक्के गाडी र मोटरसाइकलहरू खोसेका थिए ।

‘स्रोतको ग्यारेन्टी नभएसम्म, लोहान्द्रा खोलाबाट आउने १ करोड ३५ लाख ग्यारेन्टी नभएसम्मको लागि गाडीको सुविधाहरु खोसेको’ भन्दै प्रष्टिकरणसमेत दिएका माझीले अहिले एकाएक उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूलाई गाडी बुझिदिन भन्दै ताकेता सुरु गरेका छन् । उनले त्यतिबेला खोसेका सवारी साधन गाउँपालिकाको कार्यालयमा थन्किएका छन् ।

ती सवारी साधन फिर्ता लिन माझीले भदौ २२ मा उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूलाई सवारी साधन फुकुवा भएको पत्र पठाए । 

तर, उनीहरूले सवारी साधन नबुझेपछि आइतबार पुनः ‘आ–आफ्नो सवारी साधन बुझिलिन हुन भनी अनुरोध गरिएकोमा हालसम्म फिर्ता बुझिलिन नआउनु भएको हुँदा सवारी साधन बुझिलिन हुन पुनः जानकारीका लागि अनुरोध छ’ भन्दै माझीले दोहो¥याएर पत्र पठाएका छन् ।

अरु जनप्रतिनिधिको गाडी खोसेपछि अध्यक्ष माझीलाई आफूलाई समेत गाउँपालिकाको गाडी नचढ्न नैतिक दवाव परेको थियो । आफूले गाडी चढ्न बाटो खोल्न अध्यक्ष माझीले अहिले उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूलाई गाडी फिर्ता लिन दवाव दिएका छन् । तर, आफूहरूले चढ्दै आएको गाडी नियोजित रुपमा फिर्ता लिएका कारण उपाध्यक्ष थारुले अब गाडी नचढ्ने घोषणा गरेको बताइन् ।

‘त्यतिबेला अध्यक्षले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरे, अहिले फुकुवा गरेको भनिरहेका छन् । जुन दिन अध्यक्षले गाडी खोसे, त्यही मितिदेखि हामीले जनताको माझमा प्रयोग हुने गरी गाडी फुकुवा गरिदिएका छौं’ उपाध्यक्ष थारुले भनिन्, ‘अब हामीले गाडी चढ्न मिल्दैन, म चढ्दिन, मैले त ती गाडीहरूलाई शव बाहन र एम्बुलेस बनाऔं भनेर भनिसकेकी छु ।’

ग्रामथानमा अध्यक्ष माझी आफैंले सरकारी गाडी चढ्दै आएका थिए । माझीसहित उपाध्यक्ष थारु, वडा नम्बर १, २, ४, ५ र ६ का वडाध्यक्षले पनि सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका थिए । अहिले आफैंले समेत सवारी साधन चढ्न नपाएपछि संकटमा परेर उनले निर्णय फिर्ता लिएको एक वडाध्यक्षले दाबी गरे ।

२०८१ मंसिर १६ मा सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका माझी पदबहाली लगत्तै अनेकौं विवादमा मुछिंदै आएका छन् । 

उनले अवैध उत्खनन्लाई प्रोत्साहन गर्नेदेखि उपाध्यक्षको अधिकार कटौति गर्नेसम्मका कानुनविपरीतका निर्णय गर्दै विवादित बनेका थिए । 

उपाध्यक्ष थारुले भने अध्यक्ष माझीका गलत निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा आधा दर्जन रिट दायर गरिसकेकी छन् । अदालतले अध्यक्ष माझीको गैरकानुनी निर्णयहरू रोक लगाउँदै आएको छ ।

निजी मोटरसाइकल चढ्ने वडाध्यक्षहरूलाई पनि पत्र 

अध्यक्ष माझीले वडा नम्बर १ देखि ७ सम्मकै वडाध्यक्षहरूलाई सरकारी सवारी साधन चढ्न फुकुवा गरेको पत्र पठाएका हुन् ।

सरकारी मोटरसाइक नचढ्ने वडा नम्बर ३ र ७ का वडाध्यक्षलाई समेत अध्यक्ष माझीले एकमुष्ट पत्रमार्फत सवारी साधन चढ्न फुकुवा गरेका हुन् । तर, ग्रामथानका दुईवटा वडाका वडाध्यक्षहरूले भने अहिलेसम्म गाउँपालिकाको मोटरसाइकल चढेका छैनन् ।

‘हामी सरकारी मोटरसाइकल चढ्दै नचढ्नेहरूलाई पनि फुकुवा गरेको पत्र आइरहेको छ, मैले त अहिलेसम्म सरकारी गाडी नै लिएको थिएन, मैले आफ्नै गाडी चलाइरहेको छु’ गाउँपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र माझीले भने, ‘यो त अचम्मै छ, मलाई समेत पत्र पठाएको छ, गाडी खोसेपछि नै ती गाडीहरूलाई एम्बुलेन्स र शवबाहन बनाउन आग्रह गर्ने उपाध्यक्षलाई पनि गाडी लेऊ लेऊ भनेर पत्र आइरहेको छ, यो अध्यक्षलाई नै अहिले गाडी आवश्यक परेपछि अरुलाई जबरजस्ती गाडी चढ्न लगाउन खोजेको छ ।’

मल वितरण समिति पनि फुकुवा

उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन समितिका दुई सदस्यलाई कानुन विपरीत हटाएका अध्यक्ष माझीले ती सदस्यहरूलाई हटाउने निर्णय समेत फिर्ता लिएका छन् । 

माझीले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ को दफा १० मा उल्लेखित स्थानीय समिति सम्बन्धी व्यवस्थामा स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कृषि शाखाका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने उल्लेख थियो । 

तर, अध्यक्ष माझीले उपाध्यक्ष थारूको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई काम गर्न अवरोध पुग्नेगरी समितिको बैठक बस्नु अगावै समिति सदस्य रहेका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार भण्डारी र कृषि शाखाका प्रमुख सुरेनकुमार माझीलाई एकलौटी निर्णयका आधारमा हटाएका थिए । 

निर्देशिकामा स्पष्ट जिम्मेवारी परिभाषित भएका समितिका दुवै सदस्यहरूलाई हटाउने निर्णय अध्यक्ष माझीले फुकुवा गरेको पत्र उपाध्यक्ष माझीलाई पठाएका छन् । 

ग्रामथानमा ८० प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा बर्षेनी खेतीपाती हुने गरेको छ । किसानलाई मल अत्यावश्यक रहेको बेलामै अध्यक्ष माझीले समिति सदस्य र सदस्य सचिवलाई हटाइदिएका थिए । 

सदस्यहरूलाई हटाइदिएपछि समितिको संयोजक रहेकी उपाध्यक्ष थारुले कृषि सामग्री कम्पनी विराटनगरलाई मलको कोटा बाँडफाँट गर्न पत्राचार गरेर मल वितरणको प्रयास गरेकी थिइन् । 

उक्त प्रयासमा समेत अवरोध हुने गरी अध्यक्ष माझीले कृषि सामग्री कम्पनीलाई मल वितरण नगर्न पत्राचार गरेका थिए । 

उपाध्यक्ष थारुले उक्त निर्णय विरुद्धसमेत उच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि त्यस अगावै अध्यक्ष माझीले दुवै सदस्य हटाउने आफ्नो हठपूर्ण निर्णय फिर्ता लिएका हुन् ।