मुख्यमन्त्री कार्कीको ध्यान जहाजतिर !

विराटनगर । प्रदेशका विकास आयोजनाहरूकै लागि  लगानीकर्ता आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटिरहेको कोशी प्रदेश सरकार हवाइजहाज किन्ने योजनामा लोभिएको छ । स्रोत अभावको चरम सकस झेलिरहेको प्रदेश सरकार जहाज किन्न भने लोभिएको तथ्य फेला परेको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमको टोलीसँग यसबारे मंसिर अन्तिम सातामा छलफल गरेका कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यसबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक नगर्न निगम नेतृत्वसँग आग्रह गरेकोसमेत खुलेको छ ।

‘प्रदेशले हवाईजहाज खरिद गर्न पाउँदा मुख्यमन्त्रीका रुपमा मेरो हाइट पनि बढ्ने थियो’, निगम टोलीसँग मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका थिए ‘तर, यो कुरा अहिले बाहिर गयो भने ठूलो आलोचना हुन्छ । यसलाई बाहिर नलैजाउँ ।’

यो छलफलको  रहस्योद्घाटन आइतबार नेपाल वायु सेवा निगम स्वयम्ले गरेको छ । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ जहाज किन्नेबारे कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग सकारात्मक छलफल भएको उल्लेख गरेका छन् । निगमका अनुसार मंसिर ३० गते निगमको उच्चस्तरीय टोली विराटनगर आएर मुख्यमन्त्री कार्कीसँग यसबारे छलफल गरेको थियो ।

 निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीसँग भेट गर्नलाई निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी सञ्चालक समिति सदस्य किशोर प्रधानसहितको टोली मंसिर ३० मा विराटनगर आएको थियो ।

टोलीमा निगमका बजार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक टंकनिधि दाहाल, सेन्ट्रल रिजर्भेसन कन्ट्रोल युनिट प्रबन्धक नवराज उपाध्याय, वरिष्ठ लेखा अधिकृत बिपुला बराल, वरिष्ठ अधिकृत नयन शर्मा, विराटनगर स्टेशनका प्रमुख सन्तोष खड्का पनि सहभागी थिए ।

त्यसक्रममा निगमको टोलीले सुरुमा आफ्ना कुरा राखेको थियो । निगमका तर्फबाट प्रस्ताव पेश गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले विराटनगर विमानस्थलबाट कोशी प्रदेशका पहाडी र हिमाली जिल्लामा नियमित उडान गर्नुपर्ने, हिमाली र पहाडी जिल्लालाई विराटनगरसँग हवाई सम्पर्कमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘हिमाली र पहाडी जिल्लामा धेरै एयरपोर्ट बनेका छन् तर ती कुनै पनि राम्रोसँग चलेका छैनन्’, निगम टोलीले  मुख्यमन्त्रीसँग भनेको थियो ‘ती जिल्लाबाट विराटनगरलाई ३० मिनेटभित्र जोड्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि प्रदेश सरकार आफैले सानो जहाज (ट्वीनअटर विमान) किन्नुपर्छ ।’

भेटमा सहभागी निगमका एक सदस्यले उद्घोषलाई दिएको जानकारीअनुसार निगम टिमले मुख्यमन्त्रीलाई भनेको थियो ‘जहाज किन्न निगमसँग पैसा छैन, आफै किन्यो भने फसिहालिन्छ । केन्द्रीय सरकारले किन्ने अवस्था नै छैन, किन्दैन । त्यसैले यो प्रदेशभरी मात्रै उडाउने गरी प्रदेशको पूरै लगानीमा एउटा ट्वीनअटर जहाज किन्नुपर्यो । यसले प्रदेश राजधानीलाई हिमाली र पहाडी जिल्लासँग जोड्नेछ ।’ जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘अत्यन्तै राम्रो प्रस्ताव’ भन्दै समर्थन गरेका थिए ।

भेटमा सहभागी ती सदस्यका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्की र उनका जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनाल मात्रै सहभागी भएको छलफलमा खनालले यसबारे केन्द्रसँग प्रदेशले बुझ्नुपर्छ होला भनेको उल्लेख गरे । त्यसपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीले थपेका थिए ‘हाम्रो क्षेत्राधिकारमा यो पर्छ कि पर्दैन बुझ्नपर्छ होला । जहाज किन्न पाए त मुख्यमन्त्रीका रुपमा मेरै ‘पपुलारिटी’ बढ्ने थियो ।’ 

त्यसपछि निगम टोलीले जहाज किन्न सकिने उपाय पनि मुख्यमन्त्रीलाई सुझाएको थियो । ‘प्रदेश आफैले पैसा हाल्ने स्थिति नभए प्रदेशले कोशीका  स्थानीय सरकारहरूलाई मनाउन सक्छ । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाहरू छन्, सबै मिलेर पैसा लगाउन सके ५० देखि ६० करोडमा एउटा ट्वीनअटर जहाज आउँछ’, निगम टोलीले भनेको थियो ‘हामी अरु प्रदेश सरकारलाई पनि यस्तै प्रस्ताव गर्दैछौं ।’ 

निगम टोलीले यसो भनेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले निगमको अहिलेको व्यवस्थापन विवादित भएको, पत्रिकाबाजी धेरै भएको बताएका थिए ।

‘अहिले वायु सेवा निगम पूरै विवादमा छ, पत्रिकाबाजी धेरै भएको छ’, मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए ‘त्यसैले यसबारे कुरा बुझौं, म जहाज किन्ने कुरामा सकारात्मक छु । यो मेरा लागि पनि राम्रो हुन्छ । तर, यो विषय अहिले बाहिर नलैजाउँ, धेरै आलोचना हुन्छ ।’

यसबारे  निगमले विज्ञप्तिमार्फत पनि पुष्टि गरेको छ । मुख्यमन्त्रीसँगको भेटबारे उसले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘कोशी प्रदेशको पर्यटन विकास तथा प्रादेशिक हवाई यातायातलाई सुलभ बनाउनका लागि नेपाल वायुसेवा निगमसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक हवाई उडान सम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाउनका निमित्त कोशी प्रदेश सरकार र निगमले नयाँ जहाज खरिद, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उपयुक्त मोडालिटी तय गर्न सकारात्मक छलफल भएको थियो ।’ 

प्रदेशका विकास आयोजना अघि बढाउनै स्रोत अभावको सकस झेलिरहेको प्रदेश सरकारले जहाज किन्ने योजना बनाइरहेको विषयमा हामीले कोशीमा सबैभन्दा लामो अर्थ मन्त्रालय चलाएको अनुभव संगालेका माओवादी नेता इन्द्र आङबोलाई सोधेका थियौँ । प्रदेश र नेपाल वायु सेवा निगम मिलेर जहाज किन्ने योजना बन्दैरहेछ प्रदेशको अवस्था त्यस्तो होला ?

उद्घोषको यस्तो प्रश्नमा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोको जवाफ थियो ‘नेपाल एयरलाइन्स नै सफल भएको छैन । केन्द्रीय सरकार नै जहाज खरिद गर्ने श्रोत जुटाउन सक्षम देखिन्न । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको आजको आर्थिक अवस्था जहाज खरिद गर्ने स्तरको होइन, छैन ।’ 

मुख्य विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका उनले यसबारे थपे, ‘यो प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको विषय पनि होइन । प्रदेश सरकार आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रमा श्रोत जुटाउन सक्षम नभइरहेको अवस्थामा जहाज किन्ने कुरा तिर सोच्न पनि सकिन्न ।’ यस विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने केही बताएको छैन । छलफल नै गोप्य राख्न भनेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको आग्रह निगमले उल्लघंन गरेको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले गोप्य राख्नु भन्नुभएको थियो तर हामी अरु प्रदेशमा पनि जानका लागि कोशीको कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भयो’, निगम स्रोतले भन्यो ‘त्यही भएर केही कुरा मात्रै औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका हौं ।’ 

कार्कीको मन्त्री हुँदादेखिकै खरिदमोह

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको खरिदमोह मन्त्री हुँदादेखिकै भएको जानकारहरू बताउँछन् । उनी शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारमा २०७४ देखि २०७८ भदौसम्म गरी तीन वर्ष सात महिना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पनि भएका थिए ।

मन्त्री हुँदा उनले आफ्नो जिम्मेवारीमा नपर्ने कार्यालयका लागि व्यापक संख्यामा सवारीसाधन खरिद गरे । मन्त्रालयबाट सवारीसाधन खरिद गरेलगत्तै कार्कीले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ४ मा सेतीखोलामा श्रीमतीको नाममा घर किनेका थिए ।

तत्कालीन मन्त्री कार्कीले मन्त्रालयबाट सवारीसाधन खरिद गर्नु र लतितपुरमा निजी घर किन्नुको संयोगलाई भने धेरैले मनग्गे आर्थिक लाभको उपलब्धी मानेका छन् ।

कार्की स्वयंमले २०७७ असोजमा आफूले ललितपुरमा श्रीमती अञ्जना पाण्डे कार्कीको नाममा घर किनेको खुलाएका छन् । यद्यपि घर किन्दा एभरेष्ट बैंकबाट ९० लाख ऋण लिएको विवरण २०७७ सालमै खुलाएका कार्कीले २०८१ मा त्यति नै ऋण भएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्कीले एकै आर्थिक वर्षमा ११ वारुणयन्त्र, १४ वटा पिकअप र २४५ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए ।

त्यतिखेर उनले १० करोड ५५ लाख ३९ हजार मूल्य बराबरको गाडी खरिद गरेर आफूअनुकूलका स्थानीय निकायमा पठाएका थिए । यो खरिद प्रक्रियामा स्थानीय तह छनौटको आधार पेश नभएको, प्राविधिक जाँच गराई प्रतिवेदन लिनुपर्नेमा नलिएको जस्ता कैफियत लेखेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरितको खरिद प्रक्रिया भनेको छ ।

 मन्त्री कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकारमातहतको प्रहरी कार्यालयका विभिन्न युनिटलाई दिन भनेर २५० थान मोटरसाइकल एकमुष्ट खरिद गरेका थिए । एकपछि अर्को सवारीसाधन खरिद गर्नमा कार्कीले दिलचस्पी राख्नुमा खरिदकार्यमा हुने कमिसन नै भएको स्रोतको दावी छ ।

तत्कालीन मन्त्री कार्कीले एकै आर्थिक वर्षमा मोटरसाइकल, दमकल, पिकअप गाडी खरिद गरी १३ करोड २७ लाख ३० हजार खर्च लेखेका थिए । जुन खर्चलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरितको खर्च भनेर औंल्याएको छ ।