रवि लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटी माग, धरौटी बुझाएपनि छुट्ने छैनन् उनी

विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उनलाई बिहीबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । 

जिल्ला अदालतले धरौटी मागे पनि उनी रिहा हुने अवस्था भने छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन मुद्दा कायमै रहेका कारण उनले धरौटी तिरेपनि प्रहरीले काठमाडौं ल्याउने भएका कारण हिरासतमुक्त नहुने जनाइएको छ । 

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावी गर्दै पुस ५ गते थप र पुस ७ गते पुरक अभियोजनपत्र दर्ता गराएको थियो ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । सोही मुद्दामा लामो बहसपछि आज थुनछेक आदेश आएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । 

साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय पाँच रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको जनाइएको छ ।

लामिछानेसहित पूर्वडिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविको सहयोगी लिला पछाईं, पूर्वसांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि उक्त मुद्दाका प्रतिवादी छन् ।