प्रदेश सरकारले फेरि बनायो वार्ता समिति

विराटनगर । कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका समूहसँग वार्ता गर्न  प्रदेश सरकारले फेरि वार्ता समिति बनाएको छ । आफूलाई पहिचान पक्षधर दाबी गर्ने समूहले फेरि आन्दोलन घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेको हो । 

प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले १० चैतदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने  घोषणा गरेको केही दिनमै कांग्रेस र एमाले सहभागी प्रदेशको संयन्त्रले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार सरकारले वार्ता समिति बनाएको हो । यसअघिका सरकारहरुले पनि वार्ता समिति बनाएर आन्दोलनकारीसँग तीन चरणको वार्ता गरेका थिए । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । 

समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई छन् । समितिको सदस्यसचिव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहने छन् । 

बैठकपछि अन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘प्रदेशमा उत्पन्न भएका र भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने सामुदायिक, पहिचान वा जातिय वा अनेक खालका विषयहरु छन्, यी उठेका विषयहरुमा सम्बन्धित पक्षसँग बसेर संविधान र कानुनसंम्मत ढंगले छलफल सम्वाद र वार्तामार्फत समाधान निकाल्न समिति गठन गरिएको हो । 

गत ३ मंसिरमा प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । 

संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेशको नामांकन भएको दिन १७ फागुनलाई अँध्यारो दिवसको रुपमा मनाउने र १० चैतसम्म पुनः नामाङ्कन प्रक्रिया सुरु नगरे प्रदेशसभा घेराउ, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउसहित अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

५ चैत २०७९ मा विराटनगरमा भएको पहिचान पक्षधरको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पदम लिम्बूको पाँच दिनपछि १० चैतमा मृत्यु भएको थियो । २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाले प्रदेश १ को नाम कोशी राखेको थियो ।