कोशीमा कांग्रेसले टुङ्ग्यायो भागबन्डा

विराटनगर । कोशी सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक भागबन्डा टुंगो लगाएको छ । लामो समयदेखि भागबन्डा टुंगो लगाउन नसकिरहेको कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच कोशीका बारे सहमति जुटेको हो । 

कांग्रेस केन्द्रका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार  कोशीमा मन्त्रालय संख्या बढाएर ११ पुर्‍याउने र कांग्रेसले पाँच वटा मन्त्रालय पाउने सहमति एमालेसँग भइसकेको छ । आफ्नो भागमा पर्ने पाँच मन्त्रालयमध्ये संस्थापन पक्षका दुई समूह र  संस्थापन इतर समूहका बीच भागबन्डा टुंगो लागेको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए । 

जसअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट दुई जना, शेखर कोइराला पक्षबाट दुई जना र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट एक जना कोशीमा मन्त्री बन्नेछन् । यो विषयलाई प्रदेश संसदीय दलले पनि पुष्टि गरेको छ । दलका उपनेता हिमाल कार्कीका अनुसार कोशीमा कांग्रेसको भागबन्डा टुंगो लागेको छ ।

कोशीमा मन्त्रालय भाबन्डा टुंग्याउन कांग्रेसले ‘दुई–दुई–एक’ को नीति लिने निर्णय गरेको हो भन्ने उद्घोषको प्रश्नमा उपनेता कार्कीले भने ‘शीर्ष तहका नेताहरुबीच यही सहमति भएको हामीले थाहा पाएका छौं । यद्यपि अहिलेसम्म व्यक्तिका बारेमा टुंगो लागेको छैन । ’ 

उपनेता कार्कीले कोशीमा भागबन्डा नमिलेर आफूहरु सरकारमा जान ढिला गरेको भन्ने चर्चा नै गलत भएको दाबी गर्दै थपे ‘कोशीमा कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो भइसकेको छ । शेखर दाइले दुई, संस्थापनले दुई र अर्कोले एउटा लिने कुरा टुंगो भएको छ । मन्त्रालय संख्याबारे पनि सहमति (एमालेसँग) भइसकेको छ । तर, हाम्रो सरकारमा जाने विषय गण्डकीमा गएर अल्झेको छ ।’ 

गत साता उद्घोषलाई दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा नेता डा शेखर कोइरालाले पनि गण्डकीकै कारण कोशीमा ढिला भइरहेको दाबी गरेका थिए । ‘गण्डकीमा दुई जना मन्त्रीबारे  एमालेले अडान लिएर सरकारमा जान ढिला गरेको छ’, उपनेता कार्कीले भने ‘उताको विषय नसल्टाइ हामी यता सरकारमा सहभागी बन्ने कुरा हुँदैन । अहिलेलाई यत्ति बुझ्नुस्, कोशीको हाम्रो भागबन्डामा कुनै समस्या छैन, टुंगो लागेको छ । गण्डकीले अल्झाइरहेको हो ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरु शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच भएको अनौपचारिक सहमतिले नै कोशीमा मन्त्रालय संख्या बढ्ने निश्चित भइसकेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । ‘हामीसँग भएको सहमति अनुसार कोशीमा एमाले पनि संख्या बढाएर पाँच वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री लिन सहमत भइसकेको छ’, कांग्रेस संसदीय दलका एक पदाधिकारीले भने ‘अब होइन भन्छ भने उसले चार मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री राखेर हामीलाई पाँच मन्त्रालय दिनुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन ।’ 

कांग्रेस नेताहरुले संख्या टुंगो लागे पनि कसलाई मन्त्री बनाएर पठाउने भन्नेबारे छलफल भइनसकेको जानकारी दिएका छन् । ‘संस्थापन पक्षको देउवा समूहबाट हिमाल कार्की प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा देखिन्छन्’, कांग्रेसका एक जना केन्द्रीय सदस्यले भने ‘त्यस्तै शेखर समूहबाट इन्दिरा थापा पहिलो प्राथमिकतामा र सिटौला समूहबाट भूपेन्द्र राई पहिलो प्राथमिकतामा देखिन्छन् । अब पहिले मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएकाहरुलाई नपठाउने कुरा भयो भने प्राथमिकता बदलिन सक्छ । अन्यथा यही कुरा कार्यान्वयन होला ।’ 

कांग्रेसभित्र यसअघि अवसर नपाएकाहरुलाई मन्त्री बनाएर पठाउनु पर्ने दबाब उच्च छ । यद्यपि अन्य प्रदेशमा यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन नभएका कारण कोशीमा मात्रै किन लागू गर्ने भन्ने कोणबाट छलफल अघि बढेको नेताहरु बताउँछन् । 

उनीहरुका अनुसार देउवा पक्षबाट अमृत अर्याल, खगेनसिंह हाङ्गाम लगायतका नेताहरु पनि मन्त्रीको दाबीमा छन् । यदि पुरानोलाई नपठाउने मापदण्ड लागू भए कार्की नपर्ने र अर्याल र हाङ्गाम पर्न सक्ने तर मापदण्ड लागू नभए कार्की एक जना र अर्याल र हाङ्गाममध्ये एक जना मन्त्री हुने कांग्रेस नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । 

त्यसैगरी संस्थापन इतर समूह अर्थात शेखर कोइराला पक्षबाट पहिलो प्राथमिकतामा रहेकी धनकुटाकी थापा यसअघि अर्थ राज्यमन्त्री भइसकेकी सांसद हुन् । नयाँलाई मात्रै पठाउने अवस्था भए शेखर पक्षले इलामका गोविन्द गिरी र मोरङका मानबहादुर लिम्बूलाई पठाउने सम्भावना छ । तर, नयाँ–पुरानोको कुरा अगाडि नआए थापा एक जना र गिरी र लिम्बूमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना छ । 

संस्थापन पक्षकै सिटौला समूहबाट भने केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुली र प्रदेश महामन्त्री भूपेन्द्र राई दाबेदार छन् । उनीहरुमध्ये एक जना मात्रै बन्ने अवस्था हुँदा सिटौलाको प्राथमिकतामा राई पर्ने सम्भावना भएको नेताहरुले बताएका छन् । ‘अन्य दुई समूहले जातीय सन्तुलन मिलाएर मान्छे पठाए भने पराजुलीको अवसर आउन सक्छ’, एक नेताले भने ‘अन्यथा भूपेन्द्र राईको सम्भावना बढी देखिन्छ ।’ 

कांग्रेसले पाँच वटा मन्त्रालय लिने  र आफूले पनि पाँच मन्त्रालय लिने भएपछि एमालेभित्र पनि अर्को एक जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाउने छन् भने दुवै दलबाट राज्यमन्त्री बन्नेहरुको संख्या पनि बढ्नसक्ने नेताहरुको भनाइ छ । 

कोशीमा मन्त्रालय संख्या बढाउने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भइसकेको दुवै पक्षका नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा बताइरहेका छन् । ‘मुख्यमन्त्री मन्त्रालय बढाउन तयार नभएको’ भन्दै एमालेका  नेताहरुले औपचारिक  रुपमा भने त्यसलाई स्वीकार गरिसकेका छैनन् । यद्यपि एमालेका हरेक नेताले ‘कार्यबोझ हेरेर संख्या बढ्न सक्ने’ भन्दै पछिका लागि ‘फेस सेभिङ’ को बाटो खोलिसकेका छन् ।  

बुधबार मात्रै एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले यही आसयको कुरा गरेका छन् ।  भदौ १० भित्र कांग्रेसले मन्त्री पठाइसक्ने वचन दिएको जानकारी दिएका उनले संख्या बढ्न सक्ने संकेत गरे ।  ‘हामीलाई भदौ ७ या ८ सम्म लाग्न सक्छ, १० गतेभित्रमा टुंगो लाग्छ भन्ने कांग्रेसको कुरा छ’, भण्डारीले भने ‘रह्यो कुरा संख्याको, अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन । कार्यबोझका आधारमा निर्णय हुनसक्छ ।’ 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाका अनुसार कांग्रेस र एमालेले मन्त्रालय संख्याबारे तीन विकल्पमा छलफल थालेको र पहिलो प्राथमिकतामा संख्या बढाउने विषय नै भएको उल्लेख गरेर संख्या बढ्ने पक्का भएको संकेत गरिसकेका छन् । यसको संकेत मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले यसअघि नै गरिसकेका थिए ।

मन्त्रालय संख्या नबढाउने भए  मन्त्रालय संख्या यथावत राखेर राज्यमन्त्रीको संख्या मात्रै बढाउने र तेस्रो विकल्पका रुपमा मात्रै अहिलेकै संख्या कायम राखेर कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल चलिरहेको तर टुंगो भइनसकेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले जानकारी दिएका थिए । तर, यो आखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भएको, संख्या बढाउने सहमति भइसकेको नेताहरु बताउँछन् । 

साउन ११ मा माओवादीले सरकार छाडेपछि कोशीमा एमाले एक्लै सरकारमा छ । आर्थिक मामिला तथा योजना , खानेपानी तथा सिंचाइ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास मन्क्रालयबाहेकका अरु सबै मन्त्रालय रित्त छन् । कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक अहिले आठ मन्त्रालय छन् ।