भौतिक संरचना र सवारी साधन क्षतिको अध्ययन दुई मन्त्रालयले गर्ने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना र सवारी साधनमा भएको क्षतिको अध्ययन दुईवटा मन्त्रालय मिलेर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकार अन्तरगत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालयमा ठूलो क्षति भएपछि बिहीबार पहिलो पटक प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो ।

प्रदर्शनकारीले गरेको तोडफोड र आगजनीबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मुख्य भवन क्षतिग्रस्त बनेपछि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अर्को भवनबाट मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबारदेखि नेपालको चुच्चे नक्सा राखेर काम सुरु गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोडफोड र आगजनीबाट प्रदेशका पूर्वाधार संरचनामा भएको क्षतिको अध्ययन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । 

उनले सवारी साधनमा भएको क्षतिको अध्ययन भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने बताए ।

‘भौतिक पूर्वाधारको क्षतिको अध्ययन गर्न कात्तिक ९ गतेसम्मको समय दिएका छौं, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यसैगरी सवारी साधनमा तोडफोड र आगजनी हुँदा ठूलो क्षति भएको छ, त्यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अध्ययन अघि बढाउने छ ।’ 

बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट एक लाख रुपैयाँ काजक्रिया खर्च प्रदान गरिने निर्णय गरेको उनले बताए । 

उक्त रकम आन्दोलनमा लागेर मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई मात्रै प्रदान गरिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा घटी बजेट विनियोजन भएको पूँजीगततर्फका योजना तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा निर्माण सम्पन्न हुने योजना छन् भने त्यस्ता योजना भने कार्यान्वयन गरिने बताए ।

‘यसको अध्ययन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्नेछ’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यतिबेला बजेट राखिहाले पनि पाँच लाख घटीका योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन भन्ने ठहर छ, त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययन गर्छ । तर, पाँचै लाखले सम्पन्न हुने योजना छन् भने त्यसलाई अघि बढाउन जरुरी छ ।’