यस्तो छ कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१–८२ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०८१–८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

सोमबार अपरान्ह ४ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/ २०८२ को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नु भएको सम्बोधन

(आर्थिक वर्ष 2081/082 को नीति तथा कार्यक्रम)

माननीय सभामुख महोदय,

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,

• नेपालको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेशको समग्र विकासको महत्वपूर्ण आधार तयार गरी प्रदेश सभाको एक कार्यकाल सम्पन्न भई प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचनपश्चात गठन भएको गरीमामय कोशी प्रदेश सभाको यस बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेकोछ।
• यस अवसरमा म सर्वप्रथम राष्ट्रहित, लोकतन्त्र, अग्रगामी परिवर्तन र अधिकार प्राप्तिका लागि भएका संघर्ष तथा आन्दोलनमा सहादत हुनु भएका ज्ञात अज्ञात सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु। घाईते, अपाङ्ग, पिडित एवम् बेपत्ता योद्धाहरूले पुर्‍याउनु भएको योगदानको उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
• “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने” लक्ष्यका साथ प्रदेशमा नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत आधारहरू तयार भई प्रदेशबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूले निरन्तरता पाएका        छन्। संविधान कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको अभ्यास, अनुभव एवम् उपलब्धिमा केही कमिकमजोरीका बाबजुद उत्साहजनक रहेकाले आगामी दिनहरूमा प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएकोछ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्धलाई सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएर अझ प्रगाढ बनाउन आवश्यक कानूनहरू तर्जुमा गर्ने, प्रदेश समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाउने, प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाई कार्यगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन्। संघीय प्रणाली अनुरुप तीन तहको ढाँचामा आधारित सरकारको माध्यमबाट स्थायी शान्ति, समृद्धि, स्थिरता र सुशासन तथा दिगो विकासको प्रतिफल सबैलाई उपलब्ध गराउने दिशामा वर्तमान प्रदेश सरकारको प्रयत्न रहेकोछ।
• नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूचिको कार्य विस्तृतीकरण बमोजिम कोशी प्रदेशका जनताको आकांक्षा तथा आवश्यकता, प्रदेशले लिएका आवधिक योजनाका लक्ष्यहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका  राष्ट्रिय लक्ष्यहरू तथा राजनीतिक दलहरूले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रतिवद्धता तथा अन्य गुरु योजनाहरूलाई प्रदेश सरकारले गन्तव्य निर्धारण तथा मार्गदर्शनका आधारको रुपमा लिएर समृद्ध कोशी प्रदेशको अवधारणा कार्यान्वयन गरिरहेको कुरा उल्लेख गर्न चाहान्छु।

माननीय सदस्यहरू,

• आगामी आर्थिक वर्ष 208१/08२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको मार्गचित्रका रुपमा यस अगाडि प्राप्त गरिएका उपलब्धी, कार्य सम्पादनमा आएका चुनौती तथा सरकारले तय गरेका  योजनागत गन्तव्यहरू रहेका छन्। कोशी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना (2076/077-2080/081) को समीक्षा गरी “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने” लक्ष्यका साथ कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा लगिनेछ। दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गरी उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्ने, तीन वर्षको समष्टिगत वित्तीय खाका, वजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाका समावेश भएको मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF) तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशका जनताको शान्ति, समृद्धि र विकासको चाहना सम्बोधन गर्न आवश्यक योजनागत प्रबन्ध गरिनेछ।
• प्रदेशका प्राकृतिक तथा मानवीय श्रोतहरुको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उपयोगसम्बन्धी नीति लिइनेछ।
• योजना, वजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको आवश्यकता तथा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी बनाउन प्रदेश स्तरीय योजना, वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिनेछ।आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा उपलब्ध स्रोत साधन परिचालनको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी योजनागत लागत, समय, उपलब्धी र गुणस्तरमा ध्यान दिई तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न र लक्षित उदेश्य हासिल गर्न योजनागत, नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थालाई अझ दरिलो बनाइनेछ।
• संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी संघीयता कार्यान्वयन तथा सुदृढीकरण गर्न, प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्‍चालन गर्न र नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धी सम्झौताहरूको अभिलेख व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट तयार गर्नुपर्ने कानूनहरू पहिचान गरी सम्बद्ध निकायहरूसँगको समन्वय‚ सहयोग र सहकार्यमा निर्माण तथा सामयिक परिमार्जन गरिनेछ। प्रदेशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुव्यवस्था एवम् प्रशासनिक गतिविधिहरूको अध्यावधिक जानकारी दिन “कोशी प्रदेश दर्पण (जर्नल)” प्रकाशन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय र सो को कार्यान्वयनको प्रगतिको विद्युतीय अभिलेखीकरण गरी आवश्यक विवरण विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• संविधानमा उल्लेख भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको कार्य तथा अधिकारलाई थप विस्तृतीकरण गरी अध्यावधिक गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ।
• संघीय ढाँचामा जाँदा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भई आएका संघीय कार्यालयहरु प्रदेश प्रशासनको आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा पुनः संरचना गरी बोझिला र अनुत्पादक कार्यालयहरु हटाउने, गाभ्ने (merge) लगायतका कार्यहरु गरी चालू खर्चलाई घटाइनेछ। साथै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन,२०८० लाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ।
• प्रदेश निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा र पदस्थापनालाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ। सबै कर्मचारीलाई वृत्तिविकासको समान अवसर दिलाउन भौगोलिक, वर्गीकृत क्षेत्रमा सेवा गर्ने अवसर दिनुका साथै अनुभव हुनेगरी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ।     
• प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सक्षम, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, सामयिक एवम् पूर्वाधारयूक्त बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी सेवाप्रवेश तथा सेवाकालीन र सीप विकाससम्बन्धी तालिम सञ्‍चालन गरी प्रदेशको सार्वजानिक सेवाप्रवाहलाई चुस्त, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै दक्ष, सुशासनयुक्त, जवाफदेही, परिणाममुखी र उत्तरदायी  मानव संशाधन विकास गरिनेछ। लक्षित वर्ग, समुदाय तथा युवालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न लागत सहभागितामा आधारित सरकारी सेवा तयारी कक्षा सञ्‍चालनका लागि आवश्यक प्रवन्ध गरिनेछ।
• प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा समानता, एकरुपता र न्यायोचित हुनेगरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ मा आवश्यक संशोधन गरी उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त भएपछि निजहरूले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि निवृत्तभरण कोष र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि उपदान तथा निवृत्तभरण कोषको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्‍चालन) ऐन, 2080 को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ।
• प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनेछ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भई आएका स्थानीय तहको कार्यालय तथा पद दर्ता गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश स्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन प्रणालीलाई तथ्य र नतिजामा आधारित बनाइनेछ। नागरिकको प्रदेश सरकारप्रतिको भरोसा बढाउँदै भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शून्य सहनशिलताको नीति लिइनेछ।
• प्रदेशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकास हुने खालका सम्भाव्य परियोजनाहरू पहिचान गरी रुपान्तरणकारी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। विदेशमा नेपाली चिया प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गरिनेछ। प्रदेश लगानी प्राधिकरणको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
• पुष्पलाल लोकमार्ग (मध्य पहाडी) आसपासका क्षेत्रहरुमा पर्यटन र पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाको व्यवस्थापन र कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने नीति लिइनेछ।    
• प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउन समयानुकूल संरचनागत सुधार तथा पूर्वाधार विकास गरिनेछ। साथै आयोगको रणनीतिक योजना क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
• प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधिहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी अधिकतम जनसहभागिता जुटाई कानून निर्माणको कार्य गरिनेछ।
• प्रदेश व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचकहरू तयार गरी सोको आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै संसदीय निगरानी प्रक्रियालाई सक्षम बनाउन प्रदेश सभाका विषयगत समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा जनशक्ति सहितको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश कर तथा गैर कर सम्बन्धी विद्यमान कानून प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयमा कर सङ्कलन गर्न संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाइनेछ। करदाताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने कर एकद्वार प्रणालीबाट सहज रूपमा तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। प्रदेश सरकारले पूर्ण लगानी वा लागत साझेदारीमा निर्माण तथा लगानी गरेका व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग हुने आयोजना, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटकीय स्थल एवम् पर्यटकीय क्रियाकलापबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने नीति लिइनेछ। साथै हाल ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत संकलन हुने जरीवाना तथा शुल्कहरुलाई प्रदेशको संचित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन कानुनी प्रवन्ध गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ।
• सार्वजनिक खर्चको उपयोगलाई मितव्ययी, विश्वसनीय बनाउन, वित्तीय उत्तरदायित्व एवम् आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ। प्रदेशको भ्रमण खर्च नियमावली तर्जुमा, प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2077 एवम् सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, 2079 लाई आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरिनेछ। इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मापदण्ड अनुसार पाउने इन्धन बापतको रकम नैं मासिक रूपमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कानून तर्जुमा गरिनेछ।
• तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने गरी प्रदेश तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत प्रणालीमा प्रादेशिक तथ्याङ्कसमेत समावेश गर्न संघीय निकायसँग समन्वय गरिनेछ।
• बचतलाई प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न, वित्तीय सचेतना अभिवृद्धि गर्न र समयमै कर तिर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको समन्वय र सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• प्रदेशका अन्य सरकारी कोषको परिचालनको अवस्था बारे अध्ययन तथा विश्लेषण गरी संवैधानिक व्यवस्था र विनियोजन ऐन अनुसार सबै सरकारी कोष परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ र अनावश्यक सरकारी कोष खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रदेश तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिलाई सक्रिय बनाई नियमित रूपमा समीक्षा गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, 2080 को कार्यान्वयन गर्दै अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाइनेछ।
• आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक निर्देशिका तर्जुमा गरिनेछ। बेरुजू नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्न तथा हाल कायम भएका बेरुजूहरू फर्स्यौटको कार्यलाई तीव्रता दिन बेरुजू न्यूनीकरण तथा फर्स्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम  गरिनेछ।
• प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाले लिने सोच, लक्ष्य एवम् उद्देश्य हासिल गर्न योगदान पुर्‍याउने गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशको स्रोत, साधनको अवस्था विश्लेषण गरी बहुवर्षीय आयोजना छनौट र कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। पूँजीगत खर्च बढाउन विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि आयोजनाको पहिचान, विश्‍लेषण, छनौट र प्राथमिकीकरणलाई व्यवस्थित बनाई आयोजना बैंकलाई आगामी आ.व. २०८१/०८२ बाट पूर्णरुपमा  कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
• प्रदेशको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रदेशका सरकारी निकायले प्रयोग गरिरहेका घर, जग्गाको स्वामित्व तथा भोगाधिकार प्रदेशमा रहने गरी संघबाट हस्तान्तरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको अद्यावधिक संस्करण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। साथै प्रदेशस्तरीय आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• वैदेशिक सहायतालाई प्रदेशको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायहरूको प्रवर्द्धन र विकासको लागि यसै आर्थिक वर्षमा विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको बजेट तथा कार्यक्रम र प्रगति विवरण प्रविष्ट गर्न विकास साझेदार (डि.पी.) पोर्टल सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई सुव्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरी सुरक्षा निकाय तथा कारागारहरूको भौतिक संरचनाहरुको सुदृढीकरण, सामुदायिक प्रहरीको प्रवर्द्धन, सीमा सुरक्षामा नागरिक सहभागिताको अभिवृद्धि र प्रदेश प्रहरी समायोजन तत्काल गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरी प्रदेशभर भरपर्दो, विश्वासिलो र सुदृढ शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ।
• नेपालको सामाजिक रुपान्तरणका लागि विभिन्न समयमा भएका वाम-लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गर्नुहुने योद्धाहरुलाई सम्मान गरिनेछ।
• प्रदेशभित्र हुने अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागितामा मानव बेचबिखन, लागू औषध सेवन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गरिनुका साथै यस्ता क्रियाकलापहरूमा नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्दै समुदाय परिचालनका कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछ।
• विपद् उत्थानशील प्रदेश निर्माण गर्ने हाम्रो दीर्घकालीन सोच अनुरुप विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्यका लागि दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तह र विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा हाल निर्माणाधीन मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रहरूलाई सम्पन्न गर्ने र नयाँ विस्तारको संभावना अध्ययन गर्दै एकीकृत रुपमा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। विपद् प्रतिकार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता सवलीकरणमा जोड दिइनेछ।
• विपद्‌मा परेका प्रदेशवासीहरूलाई छिटोछरितो तवरले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। मनसुनजन्य विपद् तथा आगलागिबाट घरक्षति भएकालाई निजी आवास निर्माण कार्यका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा व्यवस्थापन गरिनेछ। विपद् जोखिम नक्साङ्कन र पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था गरी विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई अनुमान योग्य र विश्वसनीय बनाउन विपद् पोर्टल अद्यावद्यिक गरिनेछ।
• निजी क्षेत्रको सहभागितामा सार्वजनिक यातायातलाई डिजिटलाईजेसन गरी सुरक्षित, मर्यादित, प्रविधिमैत्री यातायात सेवाको थालनी गरिनुका साथै अनलाईन प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङ्ग (Ride Sharing) सेवालाई दर्ता, नवीकरण तथा नियमन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।  
• यातायात व्यवस्था तथा सेवा कार्यालयहरूको आफ्नै जग्गा र भवनको व्यवस्था गरी नागरिकमैत्री एवम् व्यवस्थित भवन तथा विद्युतीय सेवा प्रवाहको माध्यमबाट प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। कानूनी दायरामा नआई सञ्चालनमा रहेका वर्कसप र ड्राईभिङ्ग सेन्टरहरूलाई प्रभावकारी अनुगमन गरी नियमन गरिनेछ। स्मार्टकार्डको छपाई प्रदेशमै गर्ने व्यवस्था गरी सेवाग्राहीहरूलाई शिघ्र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।
• चलचित्र क्षेत्रको विकासलाई संस्थागतरुपले अघि बढाउन चलचित्र निर्माण, सिनेमा हल सञ्चालन, प्रदर्शन अनुमति र नियमनसम्बन्धी आवश्यक कानून बनाइनेछ। प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कन स्थल, स्टुडियो निर्माण तथा चलचित्र महोत्सवको लागि संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ।
• प्रदेशस्तरीय सबै प्रकारका सञ्चार माध्यम तथा सञ्चार क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरूको सूचना तथा विज्ञापनहरू प्रदेशमा दर्ता भएका सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउँदा प्राथमिकता प्रदान गर्न आवश्यक नीति बनाइनेछ। प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार महासंघ तथा संघसंस्था र श्रमजीवी पत्रकारहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• जनातासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्‍ने भूमिसुधार, मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह सुदृढ गरिनुका साथै सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाको लगत अद्यावद्यिक गरिनेछ।
• नागरिकहरूलाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न संघ तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारी, सहयोग र समन्वयमा कानूनी शिक्षा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून तर्जुमासँग सम्बन्धित संस्थागत एवम् जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। न्यायमा सरोकारवालाहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• पुराना तथा क्षतिग्रस्त सिँचाइ पूर्वाधारको रुपमा रहेका नहर र कुलो मर्मत संभार गरी नियमित रुपमा सञ्चालनमा ल्याई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरिनेछ। कन्काई र चन्दा मोहना सिँचाइ आयोजनालगायत अन्य सम्भावित सिँचाइ आयोजनाहरूको हेडवर्कस र सम्बन्धित अन्य संरचनाहरू मर्मत संभार गरी सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी वर्ष भरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। साथै कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, झापालाई सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थापन तथा कृषि सम्बन्धी प्रविधिहरूको अध्ययन तथा तालिमको लागि श्रोत विकास केन्द्र (Resource Development Centre) को रुपमा विकास गरिनेछ।
• खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण तर्फका निर्माण कार्यहरूको गुणस्तर परीक्षणको लागि प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सिँचाइ प्रणालीहरूको व्यवस्थापन एवम् सेवा प्रवाहमा थप जिम्मेवार र क्रियाशील बनाइनेछ। सम्पन्न भइसकेका खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरुलाई स्थानीय तह तथा उपभोक्ताहरुलाई हस्तान्तरण गरी संचालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• पहाडी सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा वर्षाको पानी पुनःभरण (Recharge) पोखरीहरू निर्माण गरी नजिक रहेको पानीको मुहानलाई संरक्षण गर्दै सोको पानी समेतलाई पुनर्भरण पोखरीमा प्रवाह गरी दिगो सिँचाइ सेवा पुर्‍याई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ सेवा नपुगेका संभाव्य टार/बेंशीहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्राविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। साथै पहाडी क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू संरक्षण तथा उपयोग गरी नयाँ प्रविधिमा आधारित (पोखरी, थोपा तथा स्प्रिङकलर आदि) सिँचाइ योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
• तराईका संभावित क्षेत्रहरुमा सतह सिँचाइ र भूमिगत सिँचाइको संयोजनात्मक उपयोग (Conjunctive Use) गरी दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सतह सिँचाइ सेवा उपलब्ध नभएका तराई क्षेत्रमा क्लष्टर (Cluster) को रुपमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विकास र विस्तार गरिनेछ। साना किसान लक्षित “सुख्खा राहत स्यालो ट्यूबवेल सिँचाइ विशेष कार्यक्रम” मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, झापा र इलाम जिल्लामा नमूना योजना (Pilot Project) को रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। सिँचाइ सुविधा नपुगेका  खेतीयोग्य जमिनमा सिँचित क्षेत्र विस्तार गर्न सतह र भूमिगत जलश्रोतको विकास र विस्तारका लागि विद्युतीकरण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• प्रदेशमा भूमिगत जलश्रोतको विकासको लागि अनुसन्धनात्मक तथा अन्वेषणात्मक कार्यहरू शुरु गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट भूमिगत जलश्रोतमा परेका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भूमिगत जलसतह निगरानी प्रणाली (Ground Water Monitoring System) शुरु गरी भावर तथा भित्री मधेशका क्षेत्रहरूमा भूमिगत जलको पुनःभरण (Recharge) सम्बन्धी कार्यहरू (जस्तै, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पानी पुनःभरण (Recharge) पोखरीहरू निर्माण, चेक ड्याम निर्माण आदि) कार्यान्वयन गरिनेछ।
• नदी कटान, डुबान तथा आपतकालिन बाढी, पहिरो जोखिम नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित प्रविधिको प्रयोग एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। नदी पथान्तरण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।साथै यस प्रदेशको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने प्रमुख नदी हरूको गुरु योजना बनाई व्यवस्थित रुपमा नदी  नियन्त्रण (River Training) गरी जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै बाढीबाट कटान भएका खेतियोग्य जग्गाको उकास गरी उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गरिनेछ।
• संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विकास साझेदार निकाय र स्थानीय उपभोक्ताको संयुक्त साझेदारीमा कोशी प्रदेशको मध्यपहाडी आठ जिल्ला (उदयपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम) मा साना सिँचाइ कार्यक्रम (SIP) लाई निरन्तरता दिँदै कृषक कुलोहरू सुधार गरी दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
• पेट्रोलियम पर्दाथको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माणमा प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने र सौर्य उर्जामा प्रयोग हुने ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। लगानी साझेदारी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै 20 मेगावाटसम्मको लघु जलविद्युत र सौर्य विद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
• तराई क्षेत्रमा Grid Interactive Solar Lift Project, Canal Top Solar नमूना योजनाको रुपमा विकास गरी उत्पादन भएको विद्युत भूमिगत सिँचाइ सञ्चालनमा प्रयोग गरी बचत हुने विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जडान गरी प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरिनेछ।
• प्रदेशभित्रका सबै नागरिकहरूको घरमा आगामी 2 वर्षभित्रमा विद्युत सुविधा पुर्‍याउन कार्ययोजना स्वीकृत गरी सम्बन्धित निकायको सहयोगमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेशभित्र रहेका लद्यु जल विद्युत योजनाहरूको मर्मत संभार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका लद्यु जल विद्युत योजनाहरूको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी मिनी ग्रीड बनाउने र राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाईनमा जोड्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
• राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण नभएको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको लगानी र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन एवम् विस्तार गरिनेछ।
• धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरूको स्तरोन्नती तथा विद्युत र सौर्य उर्जा प्रयोग गरी सौन्दर्यीकरण गरिनेछ। सहकारी, निजी तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा रुफ-टप सोलार कार्यक्रम प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङ जिल्लाको ७७.५ मे.वा.को घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र ७०.३ मे.वा.को सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेशवासी जनता र प्रदेश सरकारको लगानी सुनिश्चित गरिनेछ।
• प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, उपभोक्ता र निजी क्षेत्रसँगको सहलगानीमा स्वच्छ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सहयोग जुटाई प्रादेशिक खानेपानी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारिमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (WASH Plan) कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जीर्ण तथा पुराना खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत संभार गरी क्रमश: सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रशोधित खानेपानी आपूर्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। विपन्न वर्गका परिवारलाई स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच वृद्धि गर्न विशेष प्राथमिकता तथा सहुलियत दिइनेछ।
• प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न “एक घर एक धारा” को अवधारणा अनुरुप खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्दै लगिनेछ। साना र प्राविधिक दृष्टिकोणले सरल प्रकृतिका आधारभूत स्तरका खानेपानी आयोजनाहरूको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहहरूमा सशर्त अनुदानसहित हस्तान्तरण गरिनेछ।
• आधारभूत खानेपानीको सेवास्तरलाई प्रशोधन प्रणाली सहितको मध्यमस्तरको सेवामा क्रमशः स्तरोन्नति गरिनेछ। खानेपानी सेवा उपलव्ध नभएका स्थानहरूमा पम्प, लिफ्ट, डिपवोरिङ्ग तथा वर्षातको पानी संकलनमार्फत खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। पहाडी क्षेत्रमा रहेका पानीका मूल तथा स्रोत संरक्षण तथा पुर्नस्थापना गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• खाद्यान्न उत्पादनका लागि अति आवश्यक गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र आपुर्तिको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै कोशी प्रदेशलाई नेपालकै धान बीउ श्रोत केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न धानको बीउ उत्पादन तथा आपूर्ति योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति, गुणस्तर नियमन कार्यलाई क्रमशः व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ।
• "स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली" अभियानमार्फत माटो परीक्षण कार्यलाई तीव्रता दिन माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा माटो परीक्षण प्रयोगशालालाई सुदृढीकरण गर्नुका साथै घुम्ती माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन र डिजिटल स्वाईल म्यापिङ्गको कार्य सघन रुपमा अघि बढाइनेछ। प्राङ्गारीक मलको उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
• खाद्य पोषणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रैथाने बालीहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र खाद्यमा विविधीकरण गरी त्यस्ता बालीहरूको क्षेत्र विस्तारमा जोड दिइनेछ।
• प्रतिस्पर्धी अनुदानलाई निरुत्साहित गर्दै अनुशरणयोग्य प्रविधि हस्तान्तरणलाई बढावा दिइनेछ। व्यवसायिक पशुपालन तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सम्बद्ध उन्नत प्रविधि प्रयोगका लागि सर्वसुलभ रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जासहित ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• स्थानीय संभाव्यता, भौगोलिक अवस्था तथा बजार संभाव्यताका आधारमा व्यवसायिक रुपमा फलफूल, उच्च मूल्यबाली तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण प्रवर्द्धन आदि कार्यमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। स्थान विशेष संभाव्यताका आधारमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न र बाँझो जमिनमा व्यवसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै बाली तथा पशुपंक्षी वीमालाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अलैँची, अदुवालगायत उच्च मूल्यका बालीहरुको प्रशोधन केन्द्र संचालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ। साथै नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ।
• विभिन्न बाली वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सम्बद्ध उन्नत प्रविधि प्रसारका लागि प्रदेश सरकारका निकायका अतिरिक्त प्रदेशमा उपलब्ध अनुसन्धान केन्द्र, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। विभिन्न बालीहरूको समस्यामा आधारित अनुसन्धानमूलक परीक्षणहरू स्थलगत रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
• पशुपन्छीहरूमा लाग्ने विभिन्न महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी अन्तरसरकार समन्वयमा कार्यान्वयन गरिनेछ। बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न विज्ञहरूबाट स्थलगत रुपमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहबाट गुणस्तरीय कृषि तथा पशु सेवा प्रसारका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरिनेछ।
• उन्नत नश्‍लका पशुहरूको विकास गर्न पशु नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उच्च उत्पादन क्षमता भएका पशुश्रोत केन्द्र तथा फार्महरूमा उन्नत नश्लका पशुहरूको उत्पादन अभिलेखिकरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
• पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्ने जुनोटिक रोगको जोखिम पहिचानका लागि जुनोटिक रोगहरूको सर्भिलेन्स कार्यक्रम सञ्चालन र Anti-Microbial Resistance तथा जुनोसिससम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बिषादी प्रयोग न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका साथै जैविक विषादी प्रयोग प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• द्वन्द्व पिडित, अधिकार प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका घाईते, अति विपन्‍न, गरिबीको रेखामुनि रहेका र बेरोजगार युवालाई उत्पादनमूलक कार्य गरी आयआर्जन गर्न आवश्यक सीप र प्रविधि उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्‍न प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेशमा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्ट अप नीति तर्जुमा गरिनेछ। स्टार्ट अप सम्बद्ध उद्यमीलाई आवश्यक तालिम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशको समावेशी आर्थिक रुपान्तरणका लागि रोजगारी र आयस्तर अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह तथा संघसंस्थाहरुसँगको लागत साझेदारीमा “वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम” सन्चालन गरिनेछ।
• रैथाने सीप, प्रविधि तथा कच्चा पदार्थमा आधारित अल्लो, कपास, लोक्ता, ढाका, बाँस, बेतबाँस आदि सम्वद्ध लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गर्न उन्नत प्रविधि अवलम्बनमा सहयोग तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। साथै प्रदेशमा औद्योगिक वातावारण तयार गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा ब्राण्डिङ गर्ने नीति लिइनेछ।
• वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि आवश्यक प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरिनेछ। वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन, आपूर्ति र वितरणको परिमाण र गुणस्तरसम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड तयारीको कार्य अघि बढाइनेछ। साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
• विज्ञहरूको सहयोगमा सहकारी क्षेत्रको नियमन, विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ साथै प्रदेश कार्यक्षेत्रका सहकारीहरूको वर्गीकरण गरी सहकारी संघ संस्थालाई संभाव्य वित्तीय जोखिमबाट जोगाउन आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• मेची प्रादेशिक अस्पताललाई उत्कृष्ट सेवा केन्द्र (Center of Excellence) को रुपमा विकास गरिनेछ। हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पताहरुको सेवा सुदृढीकरण गरी सञ्चालन गरिनेछ। अस्पताल लगायत समग्र जनस्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अध्ययन गरिनेछ।
• महिलाहरुको आङ खस्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, प्रसव, फिस्टुला तथा निःसन्तानसम्वन्धी समस्यालाई प्रदेशका आधारभूत स्वास्थ्य इकाईहरूबाट समेत नियमित स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै मेची प्रादेशिक अस्पताल, भद्रपुर तथा अन्य जिल्ला अस्पतालबाट निःसन्तान दम्पतिका लागि उपचार सेवा शुरु गरिनेछ।
• नसर्ने तथा मानसिक रोगको रोकथाम एवम् स्वास्थ्य प्रवर्द्धनको लागि आयुर्वेद, होमियोप्याथी तथा वैकल्पिक चिकित्सा समेतलाई समावेस गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा विस्तार गरी आयुर्वेदीय जीवनशैली, आहार विहार, योग, ध्यान तथा व्यायाम प्रवर्द्धन गरिनेछ। साथै प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुरलाई थप सुदृढीकरण गरी विशेषज्ञ प्रेषण अस्पतालका रुपमा विकास गरी आवश्यक कानून तर्जुमा गरी कोशी आयुर्वेद प्रतिष्ठान गठन गरी आयुर्वेद क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। जिल्ला आयुर्वेद अस्पतालहरुको सेवा विस्तार गरिनेछ।
• प्रदेश मातहतका अस्पतालमा गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणहरू निःशुल्क गर्नुका साथै भर्ना भएदेखि घरसम्म पुग्दा लाग्ने शुल्क सबै व्यवस्थापन गरिनेछ। शल्यक्रियाद्वारा हुने प्रसुतिदर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
• “वृद्धवृद्धा तथा असहायसँग स्वास्थ्य कार्यक्रम” अन्तर्गत वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानवसेवा आश्रम आदिमा निरन्तर आश्रित नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउनुका साथै विभिन्न स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• प्रदेश तहमा प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र सञ्चालन गरी जिपिएस जडित एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै पूर्व अस्पताल सेवासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रेषण भएका बिरामीहरूको अस्पताल भर्ना, उपचार आदि कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरणका लागि मन्त्रालयमा सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ।
• बालबालिकाहरूको पोषण अवस्थाको पहिचान, विश्लेषण तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। पोषण स्थिति सुधार तथा नसर्ने रोगको रोकथाम एवम् नियन्त्रणको लागि बहुक्षेत्रीय योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। बालबालिकाहरूमा देखिने अटिजम्, देखाइ सम्बन्धी समस्या तथा दन्तरोग पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्न जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार सबै बालबालिकाले खोप पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरी पूर्णखोप सुनिश्चित प्रदेश कायम गरिनेछ।
• बिमा लागू भएका प्रदेशका अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी दूर्गम भेगका जिल्ला अस्पतालहरूमा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेशभित्रका लक्षित समुहका नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा विशेषज्ञ सेवासहितको कोशी प्रदेश घुम्ती स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
• जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट एचआइभी, क्यान्सर, थालसेमिया, हेमोफिलिया, सिक्कल सेल एनेमिया भएका व्यक्तिहरू, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, सीमान्तकृत, अति विपन्न तथा द्वन्द प्रभावितलगायत हिंसामा परेका नागरिकहरूको प्रयोगशाला परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्थापन गरिनेछ। क्षयरोग, कुष्ठरोग, कालाजार तथा मलेरिया निवारणको कार्यमा तिव्रता दिई प्रयोगशाला परीक्षण केन्द्रहरूको विस्तार तथा प्रादेशिक टिबी कल्चर सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै प्रदेश मातहतका अस्पतालबाट प्रेषण भई आएका प्रयोगशालाका परीक्षणहरू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• विशेषज्ञ चिकित्सकहरुबाट प्रदेशका दूर्गम क्षेत्रमा समेत उपचार सेवा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
• स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्डको कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। साथै आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा पुर्‍याउन संबन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ।
• आयुर्वेदलगायत अन्य निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै मेडिकल औजार उपकरणहरू आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। औजार उपकरणहरूको मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक पर्ने बायोमेडिकल औजार उपकरण मर्मत सम्भार इकाई स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
• उद्योगधन्दा, कलकारखानालगायत कार्यस्थलमा हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरी पेशागत स्वास्थ्य सुदृढीकरण गरिनेछ।
• महामारी रोकथाम नियन्त्रण, आपतकालिन स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना तयार गरी सर्भिलेन्स प्रणालीलाई सुदृढ गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै एन्टी माइक्रोबायल रेजिस्टेन्सको निगरानी गर्न जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई थप सक्षम बनाइनेछ।
• प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको एकीकृत नेटवर्क तयार गरी सबै अस्पतालमा विद्युतीय स्वास्थ्य तथ्यांक, सूचना तथा अभिलेख प्रणालीलाई एकीकृत  गरिनेछ।  साथै सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायकले दिने सेवाको बारेमा सूचना प्रविधिद्वारा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश मातहतमा दर्ता भएका निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर मापनका लागि अनुगमन तथा नियमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• अस्पतालजन्य संक्रमण रोकथामका लागि अस्पतालबाट सिर्जित फोहोरमैलालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै प्रदेश मातहतका क्लिनिकल ट्रेनिङ साइटलाई सवलीकरण तथा क्षमता विकास गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर विकास गरी वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा आविस्कार केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै प्रदेशको प्राविधिक जनशक्तिको माग र आवश्यकता बमोजिमको मानव पूँजी विकास गरिनेछ।   
• विद्यालय बाहिर रहेका, विशेष गरी वञ्चितीकरणमा परेका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ। शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त, रोजगारमूलक एवम् सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन प्रदेश शिक्षा नीति र १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र रणनीतिक योजना निर्माण गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (TVET) का कार्यक्रमहरू प्रदेश तहबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशका स्थानीय तहलाई शिक्षा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ।
• प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, सूचना प्रविधिको उपयोग र व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। नमूना माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन र नमूना बालमैत्री आधारभूत विद्यालय विकास गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• आर्थिक रुपले बिपन्न, दलित, अल्पसंख्यक र बिपन्न खस, आर्य, मधेसी, मुश्‍लिमहरुलाई रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षा हासिल गरी आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन र  शिक्षाका लागि पहाडी क्षेत्रबाट हुने गरेको बसाईसराईलाई समेत ध्यानमा राखी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ मध्यपहाडी क्षेत्रमा एउटा नमूना बहुप्राविधिक आवासीय विद्यालय संचालन गर्न आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गरी संचालन गरिनेछ।  
• सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विषयगत शिक्षक दरवन्दी कम भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाई एकै पटक धेरै विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था गर्न र स्थानीय तहमा नैं बसेर विद्यालयको अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गरिनेछ। निरन्तर शिक्षाको अवसरका लागि सामुदायिक पुस्तकालयहरुलाई सुदृढीकरण गरिनेछ।
• सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको दिवा खाजाका लागि रैथाने बालीको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नका लागि स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गरी खाजा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमार्फत विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
• सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको क्षमता विकास गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र शिक्षकको वृत्तिविकासका लागि तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षक तालिम प्रयोजनका लागि प्रदेशस्तरमा गणित र विज्ञान विषयको प्रविधियुक्त प्रयोगशालाको स्थापना गरिनेछ।
• कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुका साथै कक्षा १० को SEE परीक्षा प्रदेश तहबाटै सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था गरिनेछ।
• प्रदेशभित्रका विद्यालयहरूबाट विज्ञान सामग्री प्रदर्शनीमार्फत प्रतिभा पहिचान गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेशमा विज्ञान पार्क तथा प्लानेटोरियम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
• भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या र उत्कृष्टता समेतका आधारमा उच्च शिक्षा सञ्‍चालित शैक्षिक संस्थाहरूको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। आर्थिक, सामाजिक तथा भौगिलिक रुपमा पछाडि परेका समुदाय र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रममा छात्रवृति प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यवसायिकता र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अभिन्न अंग बनाउँदै शैक्षिक अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू विश्‍वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमार्फत सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन तथा उद्यमशीलताको विकास गर्न उद्योगहरूसँगको सहभागिता र सहकार्यमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम, मानव संसाधनको अवस्था र आवश्यकता अध्ययन तथा तालिम र पूर्वसिकाइका आधारमा सीप परीक्षण कार्य गरिनेछ।
• भाषा, संस्कृति र पुरातत्वसम्बन्धी नीति निर्माण गरी प्रदेश भित्रका भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, ऐतिहासिक तथा पुरातत्विक स्थलहरूको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सो कार्यमा संलग्न व्यक्तित्वहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। यस क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याउने श्रष्ठालाई युगकवि शिद्धिचरण श्रेष्ठ स्मृति पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। भाषा आयोगले सिफारिस गरेका मैथिली र लिम्बु भाषाहरूलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।
• प्रदेशभित्र रहेका सामुदायिक पुस्तकालयहरूको सुदृढीकरण, प्रदेश संग्रहालय, अन्य संग्रहालयहरू, नाट्यशाला तथा थिएटरहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका वृहत् बराह क्षेत्र, पाथीभरा, हलेशी लगायतका विभिन्न धार्मिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रको विकास, संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
• सामाजिक विकास संस्थाको साझेदारीमा प्रदेशमा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, संरक्षणविहिन व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एकल महिला, मधेशी, मुस्लिमलगायत पछाडि परेका समुदायको संरक्षण, पुनर्स्थापना र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र साझेदारीमा विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम, एकल महिला उद्यमशिलता विकास, लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि संरक्षण कोष स्थापना, दीर्घकालिन र अल्पकालिन पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन र ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवासेवा केन्द्र सञ्चालन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश वनाउनका लागि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC) कार्यक्रम प्रणाली सँग समन्वय गरिनेछ। कोशी प्रदेशलाई बालमैत्री प्रदेश घोषणाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
• सामाजिक विकास संस्थाहरूको साझेदारीमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्वको अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको उद्धार तथा पूनर्स्थापना गर्दै विक्रम सम्वत् २०८२ सम्ममा सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणको अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आत्मनिर्भर, स्वावलम्वी र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र साझेदार संस्थाको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको आन्तरिकीकरण गर्दै विस्तारीत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस कार्यक्रमका लागि साझेदारी गर्न संघीय सरकारसँग समेत समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ।
• श्रम तथा रोजगारी सम्वद्ध विषयलाई प्रदेशस्तरमा आन्तरिकीकरण गरी सरोकारवालाहरू बीच सहकार्य र साझेदारीको संयन्त्र निर्माण गर्न, मानव पूँजी, प्रविधि र उद्यमशील संस्कारको विकास गर्दै रोजगारीको दायरा वृद्धि गर्न श्रम तथा रोजगार नीति र रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित वनाउन सामाजिक तथा आर्थिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
• श्रम बजारको आवश्यकता र माग बमोजिमको सीप तथा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रहरू बीच नीतिगत र कार्यगत समन्वय एवम् श्रम तथा रोजगार सेवा सञ्चालनमा संघ र स्थानीय तहसँग अन्तरतह समन्वय गरिनेछ। श्रम तथा रोजगारसँग सम्वन्धित मौजुदा वेव पोर्टलहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गरिनेछ।
• स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशस्तरका खेल पूर्वाधारको मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। झापा जिल्ला कमल गाउँपालिका स्थित आदिवासी जनजाती रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशालाको रुपमा विकास गरिनेछ। राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने प्रादेशिक खेल पूर्वाधारको विकास तथा विद्यालय र क्याम्पसहरूका खेल पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरी खेलकुद गतिविधि सञ्चालनमा जोड दिइनेछ।
• प्रादेशिक खेलकुद नीतिको तर्जुमा गरी खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकहरूको क्षमता विकास गर्नुका साथै खेल संस्थाहरूसँगको समन्वयमा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमार्फत खेलकुद गतिविधिहरूको विस्तार गरिनेछ। प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा खेलिने सबै प्रकारका खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखी खेलाडी तथा प्रशिक्षकको विकास गर्दै लगिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
• हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अन्तर्गत रहेका खेल पूर्वाधारहरू प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउन पहल गरिनेछ। संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशालाको निर्माण गरी प्रदेश सरकार मातहतमा संचालनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।
• स्थानीय तहसँगको समन्वयमा साहसिक र पर्यटकीय खेलकुदका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी बहुउद्देश्यीय खेल पूर्वाधार विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग समेत साझेदारी गरिनेछ।
• युवासम्वन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा गरी युवा प्रतिभाहरूको पहिचान र क्षमता विकासमार्फत युवालाई उद्यम, व्यवसाय, नवप्रवर्तन र सामाजिक विकासमा परिचालन गरिनेछ। युवाहरूको समग्र विकासका लागि स्काउट शिक्षालाई विद्यालय र समूदायस्तरमा विस्तार गरी युवाहरुमा स्वयमसेवी भावना विकास गरिनेछ। 

माननीय सदस्यहरू,

• "प्रकृति र संस्कृति, पर्यटनमार्फत समुन्नति” भन्ने मूलमन्त्रका साथ ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदा एवम् मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण गर्दै प्रकृतिमा आधारित ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन, घरबास पर्यटन, खगोल पर्यटन, जल पर्यटन, साहसिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन तथा पदयात्रा पर्यटन लगायतको प्रवर्द्धनमार्फत कोशी प्रदेशलाई गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ। निजीक्षेत्र तथा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा आतिथ्यता र सेवाको क्षेत्रमा पर्यटन सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।
• वातावरणीय सन्तुलन र जैविक विविधताको संरक्षणमा टेवा पुर्‍याई समग्र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास गरी प्राप्त लाभहरुको उपयोग गर्न, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय ह्रासका समस्याहरुलाई विश्वका सामु उजागर गरेर समाधानका उपाय पहिल्याउन हरेक वर्ष मे २९ मा विविध कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइनेछ। पर्वतारोहणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण अध्ययन प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी कानुनी प्रवन्ध गरी संचालन गरिनेछ। साथै सप्तकोशी नदी  सतहमा थुप्रिएको बालुवाले कोशी नदीको उचाई बढ्दै गएकाले विपद् जोखिमसमेत बढ्दै गएको हुँदा यसको व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा  सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
• प्रदेश पर्यटन बोर्डसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल संशोधन गरी अधिकार सम्पन्न प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड गठन गरी कोशी प्रदेशको समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिनेछ। वर्ष २०८२ लाई कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षका रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइनेछ। विक्रम सम्बत २०८२ साल बैशाख १ गते तीनजुरे मिल्के जलजलेमा अन्तर्राष्ट्रिय गुराँस महोत्सव गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति विकास गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ।
• बालागुरु षडानन्द, ज्ञानदिल दास, नारी जागरणका प्रणेता योगमायाको स्थल, पाथिभरा, बराहक्षेत्र, हलेसी, राष्ट्रिय विभुती महागुरु फाल्गुन्द र किराँत धर्मगुरु आत्मनन्द लिङ्गदेनको जन्म तथा तपस्यास्थल, विराटदरवार, तुवाचुङ-जायजुङ, हिलिहाङ, खुवालुङ्ग, सन्दकपुर, विजयपुर, उदयपुरगढी, विष्णुपादुका, कुम्मायक कुस्सायक, माङ्मालुङ, माईपोखरी, शिवधारा (खेम्पालुङ), सभापोखरी, बर्जु, किचकवध, पत्ताले, देम्बाडाँडा, मुन्धुम पदमार्ग, जोरपोखरी लगायतका ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक स्थानहरूको विकास र प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक, बाह्य तथा सीमापार पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ। प्राचीन हरिद्वार चतरा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गरी व्यवस्थित कुम्भ क्षेत्र निर्माण गरिनेछ।
• लागत तथा लाभ साझेदारीको नीतिगत प्रवन्ध गरी स्थानीय तह, वन उपभोक्ता समूह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहलगानीमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास तथा सञ्चालनमा सहकार्य गरिनेछ। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका पदमार्गहरु पहिचान गरी संघीय सरकार, स्थानीय तह र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
• प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै वनक्षेत्रबाट अधिकाधिक लाभ प्राप्त गर्न आवश्यक नीतिगत प्रवन्ध गरी वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
• प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रममार्फत न्यून वनक्षेत्र भएका स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा निजी तथा सार्वजनिक वन, कृषि वन, सहरी वनको प्रवर्द्धन तथा सडक किनार र नदी उकास जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विकास प्रक्रियासँगै विनास हुँदै गएका वर, पिपल, समीजस्ता छहारीदार रुख, चौतारी एवम् पोखरीहरू पुनरुत्थान गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
• जडीबुटी विशेष क्षेत्रहरूमा स्थानीय किसानहरूको आम्दानी तथा राजश्वमा बढोत्तरी गराउन गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरूको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रविधि विकासमार्फत मूल्य अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
• समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहहरूसँगको सहकार्यमा वन डढेलो, वन अतिक्रमण तथा वन अपराध नियन्त्रण लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।
• दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा रैथाने प्राणी र वनस्पतिहरु सम्बन्धी संरक्षण शिक्षा, मनोरञ्जन, स्व-स्थानीय र पर-स्थानीय संरक्षणका लागि नयाँ प्राणी र वनस्पति उद्यानहरुको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्थानीय र भौगोलिक सूचना प्रणालीका आधारमा वन्यजन्तुहरुको बासस्थान र जैविक मार्गको पहिचान तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरिनेछ। प्रदेशभित्र चिडियाखाना संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको बासस्थान र जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• सहभागितात्मक वन व्यवस्थापन मार्फत जलथल, माईभ्याली र तिनजुरे मिल्के जलजले लगायत जैविक-विविधता प्रचुरताका क्षेत्रहरूको भूपरिधिस्तरीय संरक्षण क्रियाकलापहरू सुरुवात गरिनेछन्। मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका कार्यक्रम, जैविक मार्गहरू तथा वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको बिमा, राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई थप सरलीकृत गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• भू तथा जलाधार व्यवस्थापनका सफल कार्यक्रमहरूको निरन्तरता दिँदै उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध कायम हुनेगरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण तथा अनुकुलन गर्न चुरे क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण, भूमिगत जल पुनःभरण र प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत व्यवस्थापनमार्फत जलवायु उत्थानशील विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
• स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गराउन निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा प्लास्टिक लगायतका प्रदुषक वस्तुहरूको प्रयोग न्यूनीकरण, हरियाली प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछन्।
• विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र लगायतका निकायहरूसँगको सहकार्यमा वन तथा वातावरण क्षेत्रगत अनुसन्धान एवम् क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। वातावरणीय अध्ययन तथा अनुगमन प्रणालीलाई थप सरलीकृत एवम् प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• श्रोत सुनिश्चितता भई कार्यान्वयनमा रहेका वहुवर्षीय सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुल आयोजनाहरू सम्पन्‍न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजनाको वहुवर्षीय ठेक्का सहमती सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को कार्यान्वयन गरिनेछ।
• 'प्रादेशिक सडक सञ्चालन गुरुयोजना' कार्यान्वयनमा ल्याई गुरुयोजनामा निदृष्ट प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्ग एवम् प्रदेशभित्रका पालिका केन्द्र, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यस्थल, औद्योगिक क्षेत्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी विस्तार र स्तरोन्नती गरिनेछ।
• सरकारबाट निर्मित सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार कार्यका लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरी कोष सञ्चालन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। सडक बोर्ड ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सडकबाट प्राप्त हुने शुल्कमा प्रदेशको पनि हिस्सेदारी हुनेगरी नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ।
• गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि एक प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ। सडक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण प्रादेशिक सडकहरूमा सडक सुरक्षा प्रविधि तथा उपकरणहरूको बन्दोबस्ती गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी (सम्भव भएसम्म कोशी प्रदेशमा उत्पादित) निर्माण सामाग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधीन अधुरा भवनहरूको प्राथमिकताको आधारमा निर्माण सम्पन्न गरी प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
• प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण तथा मातहतका सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिई क्रमश: सम्पन्न गरिनेछ। यसरी निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरू स्थानीय तथा प्रादेशिक मौलिकता झल्कने गरी लैंगिकमैत्री, अपांगमैत्री र बालमैत्री बनाउन विशेष जोड दिइनेछ।
• स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनकालागि दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सहकार्यमा रणनीतिक साझेदारी गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गरिनेछ। फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीतिक साझेदारी कार्यविधि, २०८० को कार्यान्वयन गरिनेछ।
• एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्रदेशभित्रका उदीयमान सहरहरू तथा स्थानीय तहको केन्द्रमा पर्यटन, कृषि , साना उद्योगमा आधारित आर्थिक अवसर सिर्जना हुनेगरी व्यवस्थित मौलिक पहिचानसहितको व्यवस्थित सहरीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। बृहत् विराट विकास क्षेत्रको अवधारणाको कार्यान्वयन तथा संस्थागत विकास आगामी आर्थिक वर्षबाट गरिनेछ ।  
• प्रदेश गौरवको आयोजना घिनाघाट-विराटचौक सडक आयोजनालाई आगामी आ.व. मा सम्पन्‍न गरिनेछ। कोशी रिफ्रेशमेण्ट सेन्टर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,

• अन्त्यमा, नेपालको संविधानले आत्मसात गरेका मान्यता र परिकल्पनाहरू, योजना विकास प्रक्रियामा तय गरिएका राष्ट्रिय र प्रादेशिक लक्ष्यहरू, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिवद्धताहरू, प्रदेशमा आम जनसमुदायबाट प्रकट भएका भावनाहरू एवम् राजनीतिक दलहरूले उठाएका शान्ति, सुव्यवस्था र विकासका विषयवस्तुहरूका अन्तर्निहित चाहानालाई यो नीतिले समेटेको छ। आगामी वजेटबाट यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्था हुनेछ। यो नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति, समानता र सुशासनसहितको समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने दस्तावेजका रुपमा रहेकोले यसको कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। यस नीति कार्यक्रमको निर्माणमा सुझाव दिनुहुने तथा प्रदेशको विकास प्रयासमा सहयोग पुर्‍याउनु हुने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र विकास साझेदार निकाय एवम् नीति तर्जुमा कार्यमा संलग्न हुने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।