सुशासनदेखि स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीसम्म २८ प्राथमिकता (साझा कार्यक्रमसहित)

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच बनेको नयाँ प्रदेश सरकारले कार्य सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेको छ ।

दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा भदौ १ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भइसकेपछि सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न गठित कार्यदलले सोमबार मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रममा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि ९ वटा नीति तथा कार्यक्रम र २८ वटा प्राथमिकता तय गरिएको छ ।

गत श्रावण ९ गते एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको क्रममा कोशी प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको हो । त्यसअनुसार भाद्र १ गते मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको थियो ।

दुई दलले प्रदेश सरकारको बाँकी कार्यकाललाई व्यवस्थित, पारदर्शी, परिणाममुखी र सुशासनयुक्त बनाउने प्रतिबद्धता साझा कार्यक्रममा व्यक्त गरेका छन् । जनतामा सरकारप्रति आशा, भरोसा र उत्साह पैदा हुने गरी काम गर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

कार्यक्रममा संविधानको कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा आधारित नेपालको संविधानलाई प्रदेश शासन सञ्चालनको आधार मानेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

त्यस्तै एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीचको आपसी संवाद, समझदारी र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उल्लेख गरिएको छ । सरकारमा सहभागी दलहरूबाहेक प्रदेशसभामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष तथा अन्य प्रतिपक्ष दलसँग समेत संवाद, छलफल र सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ ।

तीन तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यमा देखिएका कमजोरी हटाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध थप प्रभावकारी बनाउने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक चुस्तता, ऐन–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई थप सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउन पुनरावलोकनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने पनि कार्यक्रमले जनाएको छ ।

प्रदेशसभाबाट नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित भइसकेकाले त्यसमा समेटिएका योजना र प्राथमिकतालाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजाने तथा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा थप स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ‘सुशासनको केन्द्र’ बनाउने

न्यूनतम साझा कार्यक्रमले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, जिम्मेवारीको निगरानी तथा सुशासनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसका लागि कार्यालयलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने तथा मन्त्रालय र निकायबीचको समन्वय, तालमेल र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी संरचना विकास गर्ने भनिएको छ ।

सबै मन्त्रालय र निकायको आवधिक कार्यसम्पादन समीक्षा गरी आवश्यक निर्देशन दिन स्पष्ट मापदण्ड बनाउने तथा त्यसलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ ।

२०८० सालभन्दा अगाडि बनेका ऐन तथा नियमको कार्यान्वयन अवस्था समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन, परिमार्जन तथा एकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । विद्यमान कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र गठन आदेशलाई अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार प्रदेशसभामा विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति लिइएको छ ।

लगानी, विपद् व्यवस्थापन र सडक प्राथमिकतामा

गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त लगानी प्रतिबद्धताका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा थप लगानी विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले तयार गरेको विपद् जोखिम डिजिटल म्यापिङ तथा पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वयलाई सुदृढ बनाउने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दुर्घटना न्यूनीकरण तथा लागूऔषधको सेवन, ओसारपसार र बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि नयाँ कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गर्ने स्थानमा गुनासोरहित सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासनमैत्री सेवा प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्य, स्थानीय तहका केन्द्र तथा मुख्य बजार जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत पहिचान गरी कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ ।

ग्रामीण विकासदेखि जडीबुटी खेतीसम्म

अनियन्त्रित बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्न एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरणको संरचनागत व्यवस्था गरी ग्रामीण विकासका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव साझा कार्यक्रममा छ ।

प्रदेशभित्र व्यावसायिक जडीबुटी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिने नीति लिइएको छ ।

किसानले चक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक खेती गरी नगदेबाली उत्पादन गर्न चाहेमा उनीहरूलाई थप सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

युवामा उद्यमशीलता विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले युवा लक्षित कार्यक्रम विस्तार गर्न थप बजेट व्यवस्था गरिने भएको छ ।

अधुरा तर महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा थप बजेट विनियोजन गरी परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रदेशस्तरीय महत्वपूर्ण सिँचाइ आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ । सोलार पावरको विकास तथा प्रयोगका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।

अस्पताल ५० शय्यामा स्तरोन्नति

स्वास्थ्यतर्फ प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा रहेका प्रादेशिक अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) सम्पन्न गरी अस्पताल स्तरोन्नतिको काम चालु आर्थिक वर्षमै पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने तथा मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने कार्यक्रम छ ।

अस्पतालमा आइतबारसमेत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराएर पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रदेशभित्र उपयुक्त स्थानमा विशिष्टीकृत जलन उपचार युनिट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

पर्यटन, खेलकुद र वनमा पनि नयाँ कार्यक्रम

पर्यटन विकासलाई भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी गुरुयोजना बनाएर अघि बढाउने तथा आवश्यक थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । भ्रमण वर्ष २०८३/८४ र २०८४/८५ लाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि रंगशाला तथा व्यायामशालाजस्ता संरचना निर्माणमा विशेष पहल गर्ने कार्यक्रम छ ।

वन क्षेत्रका खाली जमिनको सदुपयोग गर्दै बुढा, पुराना तथा ढलेका रुखको उचित व्यवस्थापनमार्फत जनतालाई काठ तथा दाउराको सुविधा बढाउने र सरकारको स्रोत वृद्धि गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

स्थानीयस्तरबाट माग हुँदै आएका तथा आयआर्जन र अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पुग्ने विषयमा प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर स्थानीय रक्सी तथा गाँजा खेतीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा नमुना विद्यालय

शिक्षातर्फ प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालय विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा प्रयोग हुने सरकारी सफ्टवेयरलाई आवश्यकता अनुसार विकास गर्ने तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन र भण्डारणका लागि प्रदेशस्तरीय भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि छ ।

विद्युतीय शासन र विद्युतीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सूचना प्रविधिलाई युवा स्वरोजगारसँग जोड्ने नीति लिइएको छ । अधिकतम युवालाई आईटीसम्बन्धी तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार तथा रोजगारीका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

किसानले भोग्दै आएको बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि साझा कार्यक्रममा छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकायको स्थायी संरचना स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उल्लेख छ ।

दुई दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा प्रदेशसभामा रहेका अन्य दल, सरोकारवाला, विज्ञ तथा विशेषज्ञको सुझाव र परामर्शलाई समेत ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले इमान, निष्ठा र प्रतिबद्धताका साथ साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी कोशी प्रदेश सरकारको बाँकी कार्यकाललाई परिणाममुखी बनाउने दाबी गरेका छन् ।