विराटनगरमै घर, घरभाडा बुझ्न कागजमा ४० किलोमिटर

विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका सांसद गणेश उप्रेती विराटनगर–२ मै निर्मित सुविधा सम्पन्न घरमा बस्छन् । तर उनले विराटनगर बाहिर घर भएको कागजात देखाएर प्रदेशसभाबाट घरभाडा बापतको रकम बुझ्दै आएका छन् ।

कोशी प्रदेश सभाबाट ४० किलोमिटरभन्दा टाढा घर भएको दाबीसहितको हस्तलिखित निवेदन दिएर आवास सुविधा (घरभाडा) बुझेको प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ५ को उपदफा (७) मा तथा अनुसूची (१) बमोजिम प्रदेश सभामा सदस्यले आवास सुविधा तथा फर्निचर वापत रकम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसरी सुविधा लिन प्रदेश सभाबाट १५ किलोमिटरभित्र घर भएको हकमा भने पाइँदैन । तर प्रदेश सभाबाट पैदल दुरीमै घर भएका सांसद उप्रेतीले भने आफू निर्वाचित भएको मोरङको क्षेत्र नम्बर २ (२) मा घर भएको दाबी गर्दै घरभाडा बुझ्दै आएको पाइएको छ ।

सुविधा सम्बन्धि ऐनले १५ किलोमिटरभित्र घर भएका सांसदलाई भने बार्षिक एकमुष्ट रुपमा घर मर्मत खर्च वापत ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । उप्रेतीले भने सो मर्मत खर्चको साटो घरभाडा नै बुझेका हुन् ।

कोशी प्रदेशमा सांसद उप्रेतीमात्रै होइन, पूर्वमुख्यमन्त्री, मन्त्री र अन्य सांसदहरूले पनि अनुगमन भत्ता वापत बर्सेनि लाखौं रकम बुझ्ने तर अनुगमनको प्रतिवेदन नै नबुझाउने गरेको अर्को रहस्य खुलेको छ । 

सुविधा सम्बन्धि ऐनमै सांसदहरूको भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै भ्रमण खर्च लिनसक्ने व्यवस्था थियो । जिल्लाभित्र भ्रमण गर्ने सांसदले भ्रमणपूर्व सभामुखबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

मितव्ययी भ्रमण खर्च हुनुपर्ने र एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिनभन्दा बढी नबस्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथि गृहमा बस्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐन बन्दा उल्लेख गरिएको थियो । 

हिमाली र दुर्गम पहाडी भेगको भ्रमण अवधि तीन दिनसम्म हुनसक्ने जनाइएको थियो । तर अहिले यो भ्रमण दिन पनि बढाएर लामो पारिएको जनाइएको छ ।

सांसदहरूले भ्रमण सकेर फर्किएपछि सभामुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेर मात्रै भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर प्रदेश सभा सचिवालयले भने सांसदहरुलाई प्रतिवेदन बिनै भ्रमण भत्ता दिएको पाइएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले समेत प्रतिवेदन नबुझाई विभिन्न समयमा जिल्ला अनुगमन वापतको भत्ता बुझेका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पनि विभिन्न मितिमा गरेर भत्ता लिएका छन् । 

उनले पनि प्रतिवेदन नबुझाएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्वसभामुख रहेका बाबुराम गौतमले असार १ मा अनुगमन र आवास शीर्षकमा डेढ लाख रुपैयाँ बढी रकम बुझेका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्रकुमार राई र केदार कार्कीले पनि पटक–पटक प्रदेश सभाबाट अनुगमन भत्ता र घर मर्मत खर्च भन्दै प्रदेश सभाबाट रकम बुझेको प्रदेश सभा सचिवालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

पूर्वमन्त्री एवं जसपा नेपालकी सांसद निर्मला लिम्बूले दुई पटक गरेर एक लाख बढी रकम अनुगमन भत्ता लिएकी छन् । 

यसरी अनुगमन भत्ता बुझ्नेहरू भने प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार नगन्य रुपमा मात्रै अनुगमनको प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन् । 

सांसदहरूले मनोमानी रुपमा यसरी रकम बुझेपछि सांसदहरूले आर्थिक सुशासनप्रति गैरजिम्मेवारपूर्ण रुपमा व्यवहार देखाएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उब्जिएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले भने सांसदहरूले जिल्ला अनुगमन गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने चलन नदेखिएको बताए ।

‘पहिलादेखि नै यस्तो प्रतिवेदन बुझाउने चलन रहेनछ, उहाँहरूले भ्रमणको फारममा अनुगमन गरेको लेख्ने गर्नु भएको छ’ सभामुख बिष्टले भने, ‘अहिलेसम्म म कहाँ प्रतिवेदन नै चैं आएको छैन ।’